​हतियार पनि त दिने होला नि !

मुलुकमा ‘नयाँ’ को लहर चलेको छ । नयाँ काम गर्ने, नयाँ कुरा गर्ने, नयाँ अभ्यास शुरु भएको छ, देश नयाँ व्यवस्थामा प्रवेश गरेको छ । यसैक्रममा गत हप्ता गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले गुप्तचर विभाग (राष्ट्रिय अनुसन्धान) को केन्द्रीय कार्यालय (बरफबाग) गएर भने– अब यसलाई पनि इजरायलको मोसादजस्तै बनाउनुपर्छ । थपे, ‘मैले के पनि सुनेको छु भने यो कार्यालय अब प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत गयो रे !’ गत सातासम्म यो संस्था गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नै थियो । यहाँ बुझ्नुपर्ने के हो भने मोसाद भनेको हतियारधारी कमाण्डो दस्ता हो । यसमा सेना पनि सहभागी भएको हुन्छ । यो विशेषगरी मुलुकबाहिर गरिने अप्रेसनमा सक्रिय रहन्छ ।

उदाहरणका लागि प्यालेष्टाइनीले त्यहाँको विमान एलअल अपहरण गरी युगाण्डाको एन्टेबे पु¥याउँदा त्यसलाई अपहरणकारीबाट मुक्त पार्न मेजर बेञ्जामिन नेतान्याहुसमेतको नेतृत्वमा यो दस्ताले काम गरेको थियो । नेतान्याहु पछि इजरायलको प्रधानमन्त्रीसमेत भए । अन्य अरब मुलुकमा पनि यस्ता काममा यो फोर्स सक्रिय छ । खासगरी मुलुकबाहिर गरिने अपरेसनमा यो संस्था केन्द्रित रहने गरेको पाइन्छ । बाह्य मुलुकमा जासुसी गर्ने अमेरिकाको सिआइए, बेलायतको एमआई–५, भारतको ‘रअ’ जस्तै हो, मोसाद । प्रश्न यो हो कि देशबाहिर सुराकी परिचालन गर्न हाम्रो जासुसी संस्था कति सक्षम छ ? अमेरिकाको एफबीआई र भारतको आईबीजस्तो आन्तरिक सुरक्षा हेर्ने कि हाम्रो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले अरू मुलुकमा पनि जासुसी गर्ने ? बाह्य मुलुकमा पनि काम गर्ने हो भने राज्यले त्यसका लागि आवश्यक स्रोत, जनशक्ति र साधनको व्यवस्था गर्नुप¥यो ।

अहिले गुप्तचर विभाग पुराना मान्छेलाई छानेर हटाउने र नयाँलाई भर्ना गर्न अन्तर्वार्ता थाल्ने चरणमा पुगेको छ । आइन्दा यो काम गृहले गर्छ कि प्रम कार्यालयले हेर्छ ? सार्वजनिक खरिदलाई प्रम कार्यालयले सीधै हेरेजस्तै पो गर्ने हो कि ! माधव नेपालको पालामा उनका भाइ सरोजले प्रम कार्यालयअन्तर्गत बसेर सार्वजनिक खरिद अनुगमन गरेका थिए । प्रम कार्यालयअन्तर्गत रहने त्यो निकाय सोल्टी होटल छेउमा छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको पनि रिपोर्ट मात्र प्रम कार्यालयले पहिलेझैं हेर्ने हो कि ? फागुन ११ गते राजपत्रमा कार्यक्षेत्र सारिएको सूचना निस्किए पनि केही कुरा स्पष्ट छैन । यदि, नयाँ कार्यालयले सो जिम्मेवारी लिने हो भने कार्यसम्पादन नियमावलीले मात्र काम गर्छ कि यसका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन ।

ऐनले नबोलिकन नियमावलीले मात्र यो जिम्मेवारी यताउता गराउन मिल्छ वा मिल्दैन ? हालका प्रम केपी ओली चुनावताका मोरङ विराट्चोकको एउटा कार्यक्रममा सहभागी बन्न गएका बेला कार्यक्रमस्थलमा बम राखिँदै छ भन्ने सूचना अघिल्लो दिन यही निकायले दिएको हो । सेनाको एउटा भगौडा त्यहाँ पक्राउ नै प¥यो । चितवनमा पनि प्रचण्डको पछाडि विप्लव समूहको एउटा सानो हतियारधारी दस्ता लागेको थियो, उस्तै परे बिस्फोट नै गराइदिने भन्दै । आखिर यही निकायले त्यसको सुइँको पायो । मोरङको केराबारीमा बमसहित मान्छे पक्राउ ग¥यो । आखिर सूचना दिने काम न हो । कार्यान्वयन त सेना, प्रहरीले गर्ला तर यस्ता संवेदनशील कुरामा सबै कुरा कसरी छर्लंग होला ?