​अहिले दिए ओलीलाई, आपत पार्न भोलिलाई

प्रधानमन्त्रीले आफू शक्तिशाली बन्नका लागि केही विभाग आफूमातहत राख्ने भए, मन्त्रीहरूको भाग खोस्ने भए भनेर बजारमा जे चर्चा चलिरहेको छ, भित्रको कुराचाहिँ अलिक फरक छ ।

प्रम तथा मप कार्यालयका कर्मचारीलाई एउटामात्र चिन्ता छ केपी ओलीलाई कुनै शत्रु, विरोधीबाट कसैले जोगाइरहनै पर्दैन, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीबाट बचाइदिए पुग्छ । किनभने, कसो–कसो गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई डुबाउन सकिन्छ, त्यसो–त्यसो मात्र गर्न लगाउँछन् । घरी–घरी त उपसचिव र अधिकृतहरू ‘मुख्यसचिवज्यू यसो–यसो भन्नुहुन्छ, त्यसो गर्दा त बर्बाद होला हजुर’ भन्दै सचिव प्रेम राईसमक्ष गुनासो पु¥याउन बाध्य छन् । जस्तो कि, गृहमन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र अर्थ मन्त्रालय मातहतको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएको छ । यो वास्तवमा प्रधानमन्त्रीले ‘फलानो–फलानोचाहिँ मेरो भागमा ल्याइदेऊ’ भनेर मागेका हैनन् । यत्रा वर्ष अन्यत्रै राख्दा पनि चलिरहेका ती निकायलाई अहिले अकस्मात् के त्यस्तो बाधा, अड्चन आयो जसकारण प्रधानमन्त्री आफैँले हेर्नुपर्ने भयो ? प्रमले आफ्नो कार्यालयका केही जिम्मेवार अधिकारीसँग यस्तो प्रश्न बारम्बार सोधिरहेका छन् ।

यस प्रकरणमा अरूको बद्मासीबारे त प्रष्टवक्ता प्रेम राईलाई थाहा छ । तर, प्रधानमन्त्रीलाई अरु मन्त्रालयका अधिकार खोसाउने कुरामा उनको त्यत्ति रुची छैन । उनले केही हाकिमसँग यसबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए । अहिले प्राविधिक रुपमा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी भए पनि त्यो हैसियतको जिम्मेवारी दिने र परामर्श लिने काम प्रेमबाटै हुने गरेको छ । किनकि उनी लप्पनछप्पन गर्दैनन् । मुख्यसचिवसँग प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध औपचारिक मात्र छ । तर, लोकदर्शनचाहिँ काम अड्काउन मात्र खोज्छन् । जस्तो कि, प्रशासनिक पुनर्संरचनाका उपसचिव प्रेमलाल लामिछाने मुख्यसचिवको रवैयाबाट आजित भएर क्यान्टिनतिर भन्न थालेका छन्, ‘कुन साइत बिग्रिएर यहाँ जागिर खान आइएछ !’ उनीहरू भन्छन्, राष्ट्रिय अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धिकरणजस्ता बद्नाम निकायलाई प्रधानमन्त्री मातहत राखेर प्रधानमन्त्रीकै बद्नामीको बाटो खोलिएको छ । कसरी भने, ती दुवै निकाय गर्न सक्दा र गर्नुपर्ने कामका हिसाबले देशका सबभन्दा महŒवपूर्ण अड्डा हुन् ।

तर, ‘महŒव’ एकातिर ‘पूर्ण’ अर्कातिर छ । ‘पूर्ण’ अर्थात्, प्राप्ति हुने चिजका लागिमात्र ती निकाय धेरैजसो प्रयोग गरिएका छन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका धेरैजसो आलाकाँचाको जागिर भनेको पुतलीबगैँचामा भए १०–५ को, एयरपोर्टमा भए भन्सारका मान्छेसँग मिलेर कुम्ल्याउने, जिल्लातिर भए सिडिओ अफिसतिर दलाली गरेर खल्ती भर्ने ै हो । भर्तिमा सबभन्दा बद्नाम छ । प्रमुखले चाहेमा कुनै पनि मान्छे भर्ना हुनसक्ने र कुनै पनि बेला निकालिन सक्ने (स्थायीबाहेकलाई) अचम्मको अड्डा हो त्यो । त्यहाँ प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीपिच्छेका मान्छेहरू ‘छड्के भर्ती’ का नाममा राखिएका छन् । सिपाही बनाए दुई लाख, असईमा पाँच लाख, इन्स्पेक्टरमा १० लाख– यस्तो रेट लगाएका छन्, दलालहरूले । तिनै दलालले मन्त्रीको आदेश गराउँछन् । त्यसले देशका संवेदनशील सूचना सरकारलाई दिनुपर्ने हो । उसले दिएको सूचनाका आधारमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बन्नुपर्ने हो । यदि कसैको मन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पहुँच छ भने हेर्नुहोला, उसले पेश गर्ने दैनिक जाहेरीमा पत्रिकाका कटिङ, अनलाइनका समाचार र सामाजिक सञ्जालका स्ट्याटस धेरै हुन्छन् । हो, त्यो निकायलाई ओलीको पोल्टामा हालिदिएका छन्, लोकदर्शनले ।

अर्को त्यस्तै निकाय छ, परिभाषित जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो भने देशमा कालो र स्रोत नखुलेका धनमा चलेकाहरूलाई ‘ऐøया’ भन्न नपाई सिध्याउन सक्ने । तर, गर्छ के भने, चोख्याउनुपर्नेलाई मुद्दा चलाएजस्तो गर्ने र छिट्टै सफाइ दिई डामेर छाडेको साँढेजस्तो बनाउने ! देखाउनका लागि उसले चक्रे मिलन, दीपक मनाङे, गणेश लामा, पर्शुराम बस्नेत, अभिषेक गिरीहरूलाई ‘आपराधिक पृष्ठभूमिबाट आर्जित रकम’ का नाममा मुद्दा चलाएको छ । कति मज्जा भने, दीपक मनाङेलाई चुनाव लड्नुपर्ने भयो, नोमिनेशनभन्दा एक महिनाअगाडि सफाई दियो । गणेश लामाले कांग्रेसबाट टिकट पाउने कन्फर्म भयो भनेपछि एक हप्ताअगाडि मुद्दा खलाँस ! केपी ओली अघिल्लोचोटि प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का भएपछि युवा संघका सचिव पर्शुरामविरुद्धको मुद्धै फिर्ता ! तर, अभिषेक गिरी त्यही मुद्दामा मोरङ कारागारमा छन्, त्यहाँका चौकिदार हुन् । यस्तो अड्डा पनि प्रधानमन्त्रीको भागमा हालिएको छ ।

प्रमले कर्मचारीहरूलाई भर्ना, सरुवा र बढुवाको फाइल लिएर नआउनुस् भनेका थिए । बहाली भएकै दिन कालो धन थुपार्नेले क्षमा पाउँदैनन् पनि भनेका थिए । सबभन्दा मज्जाले भर्ना गर्ने निकाय नै उनको मातहत, कालो धन खोज्ने निकाय नै उनीसँग पारेर भद्रगोल गरिँदै छ । त्यसो त देशका सबै निकाय कुनै न कुनै मन्त्रालयसँग सरोकार राख्दछन् । जस्तो कि, प्रधानन्यायाधीश कानुनमन्त्रीको अण्डरमा हुँदैनन् । संवैधानिक अंगका प्रमुख हुन्, वरीयता नै माथि छ । तर, उनको सम्पर्क मन्त्रालय हुन्छ, कानुन । अख्तियारको प्रमुख कुनै प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको अण्डरका हुँदैनन् । तर, उनीहरूको सम्पर्क मन्त्रालय हुन्छ, सामान्य प्रशासन । लोकसेवा आयोगको पनि कुरा त्यही हो कि, ऊ कुनै मन्त्रालयले भन्यो भन्दैमा गरिहाल्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त छ । तर, उसले सम्पर्क गर्नुपर्ने मन्त्रालयचाहिँ तोकिएको हुन्छ । हो, यस्ता निकायहरूको सम्पर्क मन्त्रालय प्रम तथा मप सचिवालय भनिएको भए सुहाउँथ्यो । किनभने, ती निकायले हरसम्भव तटस्थता, निष्पक्षता र पारदर्शीता अपनाएका छन् । ‘त्यसलाई कायम राख्नका लागि’ भन्ने तर्क हुन सक्थ्यो । तर, बिनाकुनै तर्क, झट्ट सुन्दा प्रधानमन्त्रीले ‘चलाउन पाइने ठाउँ मलाई देऊ’ भनेर मागेजस्तो लाग्ने निकाय त्यता पारिएको छ ।