आउनेका निम्ति थप आसन

उतिबेला सानो संसद, सानो सरकारका मीठा कुरा भए । यतिबेला आपत परेको छ, कुरा सबै सानो, काम सबै ठूला हुनाले । अर्थात्, केही दिनमा विस्तार हुँदै गरेको ओली क्याबिनेटले पूर्वप्रतिबद्धता विपरित १७ भन्दा केही बढी मन्त्रालय राख्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालय थप्न वा फुटाउन क्याबिनेट बैठक चाहिँदैन । प्रधानमन्त्रीले चाहेको अवस्थामा कार्यविधि संशोधन गरी मन्त्रालय वा मन्त्री तोक्न पाउँछन् । अब त्यही अधिकारको प्रयोग हुने भएको हो ।

पहिला उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम सरकारमा आउने हुँदा उसका लागि दुई मन्त्री दिने सहमति थियो । त्यसका लागि आ–आफ्नो भागका एक–एक मन्त्रालय छाड्ने कुरा भयो । तर, २० गते संघीय सांसदहरुको शपथका दिनदेखि ज्येष्ठ सदस्य महन्थ ठाकुरसँग प्रधानमन्त्री ओलीको बाक्लिएको संवादपछि परिस्थिति फेरिएको छ । अर्थात्, अब राजपाका लागि पनि केही मन्त्रालय छाड्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । राजपा सरकारमा गए उसले दुई मन्त्रालय पाउने सम्भावना रहेको बताइन्छ । मन्त्रालय गाभ्ने, फुटाउने वा थप्नेबारे संविधानले केही भनेको छैन ।

धारा ७६ को (९) मा ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ’ भनिएको छ । त्यसमा यतिजना फुलमन्त्री, यति राज्य वा सहायक मन्त्री तोकिएको छैन । पहिला एमाले र माओवादीको मात्र सरकार बन्ने स्थितिमा भएको सहमतिअनुसार १७ मन्त्रालय भनिएको हो । छलफलको क्रममा उपप्रधानमन्त्री नराख्ने प्रधानमन्त्रीको अडानलाई गलाउने कुरा पनि निस्किएका छन् ।

संविधानको धारा ७६ कै (९) को स्पष्टीकरणमा ‘यस भागको प्रयोजनका लागि ‘मन्त्री’ भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्री सम्झनुपर्छ’ भनिएको बुँदालाई टेकेर उपेन्द्र यादवले त्यस्तो तर्क झिकेका हुन् । प्रम ओलीले चाहिँ थप्न चाहेको मन्त्रालय हो, ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय एवं प्रादेशिक समन्वय मन्त्रालय ।’ यही मन्त्री सरकारको पनि प्रवक्ता हुने, प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सातैवटा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने, केन्द्र सरकारका सबै मन्त्रीसँग उनीहरुका काम कारवाहीबारे प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट छलफल गर्ने, योजना बनाउने र कार्यान्वयनका लागि अनुगमन गर्नेजस्ता जिम्मेवारी त्यसलाई दिन खोजिएको छ । स्रोतका अनुसार, ओलीले यस्तो विश्वासिलो मन्त्रालय प्रदीप ज्ञवाली वा विष्णु पौडेलमध्ये एकलाई दिने सम्भावना छ ।

त्यस्तै, विधिवत रुपमा सांसद नभएका, तर अर्थमन्त्री नियुक्त भई काम थालिसकेका डा.युवराज खतिवडालाई आगामी बजेटबारे अहिल्यैदेखि गम्भीर हुन प्रमले हालै निर्देशन दिएका छन् । यदि अदालतले मुद्धा लम्ब्याएर ६ महिना नै पु¥याएछ वा उनीहरुलाई सांसद सिफारिस गर्ने निर्णय खारेजै गरेछ भने पनि डा.खतिवडा साउन महिनासम्म मन्त्री हुन पाउँछन् । त्यसका लागि संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) ले मन्त्री हुन संघीय संसदको सदस्य हुनुपर्ने उल्लेख गरे पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । धारा १७० मा त्यसरी नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले छ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन ।