​बुझ्नेले कुरा नबुझेपछि, मनमा पिर नलिएपछि…

अहिलेको सरकारले आफूलाई मधेसको समेत समर्थन पाएको, बलियो गरी दुईतिहाइ मत प्राप्त गरेको भनेर घमण्ड गर्नु हुँदैन । कम्युनिस्ट र कांग्रेसको सम्बन्ध ठीक नहुँदा प्राप्त अवसर मात्र हो यो भनेर बुझिएन भने त्यसले क्षति गर्छ । विगतमा कम्युनिस्टलाई ठीक ढंगले सम्मान गर्न र विशेषगरी प्रमुख प्रतिपक्षीलाई उचित भूमिका निर्वाह गर्न नदिँदा देउवा नेतृत्वको सरकार अलोकप्रिय बनेको र वाम गठबन्धनले त्यही असन्तुष्टिको लाभ प्राप्त गरेको सत्य कसैले भुल्नु हुँदैन । यदि, कांग्रेसलाई सशक्त प्रतिपक्षका रूपमा ग्रहण नगर्दा उसले हालको सरकारलाई अवरोध सिर्जना गर्न थाल्यो भने त्यसले नेपाललाई ठीक ठाउँमा पु¥याउँदैन ।

हामीले विगतमा बहुमतप्राप्त कांग्रेसको सरकारविरुद्ध तत्कालीन एमालेले आन्दोलन गर्ने क्रममा मच्चाएको उपद्रो भुल्नु हुँदैन । यदि, फेरि कांग्रेसी युवा एमालेका विद्यार्थीले रेलिङ भाँचेजस्तै गरी आए भने निश्चित रूपमा समस्या उत्पन्न हुन्छ । त्यसै पनि माओवादीले १० वर्षमा विद्यालय, पुल, सरकारी भवन, स्वास्थ्य संस्थाहरू भत्काउँदा मुलुकले त्यसको क्षतिपूर्ति गर्न सकिरहेको छैन । त्यसैले निकै सुझबुझसाथ सरकार अगाडि बढ्नु जरुरी छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नै पनि मदन भण्डारीको अवसानपछि मानिसले कांग्रेसनिकट भनेर टिप्पणी गरेका थिए । उनको देउवा, गिरिजा, गच्छदारलगायत कांग्रेसी नेतासँग राम्रो सम्बन्ध थियो । ०६२/६३ को आन्दोलनपछि उनले भनेका थिए, ‘म मन्त्री हुन्छु भने गिरिजाको मातहतमा मात्र हुन्छु । मनमोहन त बितिहाल्नु भो ।’ त्यो बेला कांग्रेस र एमालेबीच ठूलो प्रतिस्पर्धा थियो तैपनि कांग्रेसका नेतालाई त्यस स्तरको सम्मान दिएका थिए, ओलीले । त्यसो त एक जमानामा कांग्रेस र कम्युनिस्टबीच पानी बाराबारकै अवस्था थियो । मलामी, जन्ती नै जाँदैनथे नेता–कार्यकर्ता एकअर्काकोमा ।

०६४ मा माओवादी ठूलो पार्टी भएर संसद्मा आएपछि एमाले र कांग्रेस एउटै कित्तामा उभिए । रामवरण यादवलाई पहिलो राष्ट्रपति चुने । कटवाल प्रकरणमा एकमुख भए र अन्ततः माओवादी सरकार छाडेर हिँड्न बाध्य भयो । माओवादीको १३ वटासम्म जातीय प्रदेश बनाउने प्रस्तावलाई एमाले–कांग्रेस मिलेर अस्वीकार गरे । अहिले सात वटा बनाउँदा त व्यवस्थापन यति गाह्रो छ भने १३ वटा बनेको भए के हुन्थ्यो हालत ? माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर अन्तिमसम्म पनि राजीनामा नदिन केपी ओली र कांग्रेसकै कतिपयले भरथेग गरेकै हुन् । रामवरणले धेरैवटा अध्यादेश रोकिदिए, बजेटसमेत ल्याउन दिएनन् भनेर बाबुरामलाई चित्त दुखाउँदै बाहिरिन बाध्य पार्ने तहसम्म एमाले र कांग्रेसको सहकार्य भएकै हो । खिलराज रेग्मीको सरकार पनि वाम र कांग्रेसबीचको तालमेलकै परिणाम थियो ।

०७० सालको चुनावमा कांग्रेस ठूलो दल भए पनि एमाले हाराहारीमै थियो । सुशील कोइरालालाई तपाईं राष्ट्रपति बन्नुस्, प्रधानमन्त्रीमा संविधान घोषणापछि आलोपालो गरौंला भन्ने प्रस्ताव एमालेले राखेकै हो । प्रदेशको सीमांकन, संख्या निर्धारण आदि कुरामा एकमतमा कांग्रेस–एमालेले काम गरेकै हुन् । संविधानको मस्यौदा तयार गर्दा पनि आपसी सहकार्यले उच्चसाथ प्राथमिकता पाएकै थियो । तर, देउवाले प्रधानमन्त्रीमा ‘तपाईं उठ्ने भए उठ्नुस् नत्र म उठ्छु’ भनेर थर्काएपछि सुशील कम्युनिस्टसँग सहमतिविपरीत भिड्न पुगेर औपचारिक रूपमा एमाले–कांग्रेसको सहयात्रा टुट्यो । राष्ट्रपति बन्ने सुशीलको बाटो मात्र त्यो घटनाले छेकेन कि दुई खेमाबीच झन् ठूलो दूरी बढायो । आखिर सुशील कोइरालाको असामयिक निधन भयो । देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि अझ तिक्तता बढ्यो ।

अहिले आएर कांग्रेसका नेताहरू ओलीको सरकार ढालेर गल्ती गरिएछ भन्न थालेका छन् । अहिले फेरि कतिपय कांग्रेसी नेता ओली सरकार चाँडै ढल्छसमेत भन्न थालेका छन् । देउवाले संसदीय दलको नेता आफू निकट नेतालाई समेत नदिएपछि यस्तो आशा उनीहरूमा पलाएको हो । देउवालाई ज्योतिषीले अझै पनि प्रधानमन्त्री बन्ने ग्रह छ भनेको कुरालाई विश्वास गरेर उनले संसदीय दलको नेता नछाड्नुले वाम एकता कुनै पनि बेला टुट्छ भन्ने विश्वास कांग्रेसमा रहेको देखिन्छ ।