​माथिकाले खाए, तलकाले के पाए

केन्द्रीय मन्त्रीहरूले घर, आवास, अंगरक्षक, झण्डा, गाडीसहितको सुविधा लिइरहेका छन् । तलब पनि खाइरहेका छन् । उनीहरूको हकमा तत्काल खासै समस्या रहेन । तर, समयानुकूल थप्नुपर्ने कुरा भने धेरै बाँकी छ । कानुनको अनुसूचीमा हेरफेर गरेर आफ्नालागि सुविधा थप्ने केही अप्ठ्यारो परे, बाधा अड्काउ त तिनले फुकाउलान् तर संविधानले नै मौलिक हकले प्रत्याभूत गरेका अभिभाराको हकमा भने अब के हुन्छ ? दलितलाई घर–जग्गा दिने प्रावधान संविधानमै उल्लेख छ । कागजमा लेखिएर मात्र त दलितको कल्याण हुने होइन । कार्यान्वयन पनि हुनुप¥यो । यसनिम्ति आवश्यक ऐन–कानुन बन्नुप¥यो । समावेशीकरणमा को–को पर्ने भन्ने कुराको पनि निक्र्योल हुनुप¥यो ।

स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीजस्ता समस्याको अन्त्यका लागि ५ महिनाभित्र कानुन बनिसक्नुप¥यो । किनकि यावत् कुरा संविधान जारी भएको ३ वर्षभित्र कानुन बनाए र लागू गरिने किटानी यसअघि नै भइसकेको छ । कस्ता–कस्ता संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई महाभियोगको कुन प्रक्रियाबाट हटाउन सकिने, कुन प्रकारका गल्ती कमजोरीलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने कुरा तय गर्न पनि कानुन चाहिएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन त छ तर त्यसो गर्न अनुचित कार्य भएको ठहरिनुप¥यो । लोकमानको प्रस्तावमा नमीठो गन्ध आएपछि अनुचित कार्यलाई अख्तियारको कार्यक्षेत्रबाट संविधानले बाहिर निकालेकोमा अब त्यसलाई कहाँ÷कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्या छ । प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालनका लागि मात्रै २२ वटा कानुन बनाउनुपर्ने छ । कानुन अभावमा काम गर्न गाह्रो परेर अदालत गुहार्नुपरेको छ । पति÷पत्नीबीच पारपाचुकेको मुद्दा कसले, कसरी छिनोफानो गर्ने ? स्थानीय तहले न्यायिक निरूपण गर्ने क्षेत्र र कार्यविधि के हो ? यस्ता धेरै कुरा कानुन बनाएर किटान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।