​युरोपको पैसा, जैसेको तैसा

सरकार तथा संवैधानिक अंग र युरोपियन युनियनबीचको द्वन्द्वले गर्दा कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था मुलुक छाडेर जाने तयारीमा छन् । यता इयूकै हस्तक्षेपपूर्ण रवैयाका कारण झस्किएको सरकार अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाप्रति कडाइसाथ प्रस्तुत हुने तयारीमा छ ।

नेपालमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाका गतिविधि, लगानी र उठबसबारे सूक्ष्म अध्ययन गरी नियन्त्रणकारी नीति सुझाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले कार्यदल बनाउन लागेको छ । साम्प्रदायिक, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय र कतिपय अलगाववादी गतिविधिलाई बढावा दिने र आर्थिक स्रोतसमेत जुटाइदिने काममा गैरसरकारी संस्थाको नाममा केही पश्चिमा लागिरहेको रिपोर्ट  उच्च वामनेतासमक्ष पुगेको बताइन्छ ।
सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७३ साउनदेखि ०७४ असारबीच गैरसरकारी संस्थामार्फत ५१ अर्ब रुपैयाँ नेपालमा लगानी भएको थियो । यसमध्ये २२ अर्बजति युरोपियन युनियनसम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट आएको हो ।

इयूमा क्यानाडा, फ्रान्स, नेदरल्याण्ड, जर्मन, अष्ट्रिया, स्विट्जरल्याण्ड, इटलीलगायत २९ राष्ट्र आबद्ध छन् । ती संस्थाले त्यहाँका सरकारी कोषदेखि आफैंले संकलन गरेको रकम पनि नेपालमा लगानी गरिरहेका छन् । यिनीहरूले खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक निर्माणलगायत क्षेत्रमा बढी काम गरेका छन् । गैरसरकारी संस्थामार्फत भित्रिएको ५१ अर्बमध्ये १७ अर्ब रकम अमेरिका र बेलायती संस्थाहरूले खर्च गरेका हुन् । अधिकांश संस्थाले रणनीतिक रुचि राखेर निश्चित वर्ग, सम्प्रदाय, जाति–जनजाति, दलित र दुर्गम क्षेत्रमा लगानी गर्न रुचि देखाउँदै तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, अध्ययन, अनुसन्धान शीर्षकमा पैसा ओइ¥याउँछन् ।

वल्र्ड भिजन, युनाइटेड मिसन टु नेपाल र लुथरन वल्र्ड सर्भिसमाथि धर्म विस्तारमा रुचि राखेको आरोप छ । लागि वर्षांैदेखि कार्यरत छ । लुथरन भनेको हिन्दू धर्मका शिवजस्तै सम्मानित नाम हो । यी सबै संस्थाले सम्बन्धित देशका सरकारबाट सहयोग लिन्छन् र व्यक्तिगत रुपले पनि नागरिकसँग कोष संकलन गरी नेपालमा क्रिस्चियानिटी विस्तार गरिरहेका छन् । यी संस्थाले सोलार प्यानल बाँडे पनि, सिलाइ–बुनाइ सिकाए पनि र बाख्रापालनका लागि बाख्रा बाँड्दासमेत क्रिस्चियनलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिन्छन् । क्रिस्चियन भेटेनन् भने अनुदान, सहयोग आदिका नाममा धर्म परिवर्तन गराउन सकिने समुदाय यिनको पहिलो प्राथमिकता हुन्छ । त्यसैले यिनीहरूले दलित, जनजाति र दुर्गम भेगका गरिब बस्तीमा जान देऊ भनी समाजकल्याण परिषद्लाई भन्छन् । कतिपय संस्थाले आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा लगानी गरेको १७ अर्बमध्ये ६÷७ अर्ब धर्म विस्तारमा खर्चिएको हुनसक्ने आँकडा समाजकल्याण परिषद्को छ ।

यस्तो उद्देश्यसहित नेपालमा सबभन्दा पहिला भित्रिएको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था इन्टरनेसनल नेपाल फेलोसिप हो । इयू आबद्ध नेदरल्याण्ड लेप्रोसी रिलिफ भन्ने अर्को संस्थाले पनि सेवाका नाममा धर्म परिवर्तनतिरै रुचि देखाएको पाइन्छ । यसले अहिले लेप्रोसी छाडी अपांगका क्षेत्रमा काम शुरु गरेको छ । कारितास नेपालले पनि संसारभरका क्रिस्चियनसँग रकम संकलन गरिरहेको छ । यसले प्रायः दलित, जनजाति, आदिवासी र गरिब वर्ग छानेर सहयोग दिन्छ । विद्यालय भवन, स्वास्थ्य भवन तथा गरिबको घर बनाउने काम पनि गरिरहेको कारितासले क्रिस्चियन धर्मावलम्बीलाई प्राथमिकता दिएको बताइन्छ ।

– उमेश दाहालबाट