​शीतल निवासमा पनि स्वाट्टै

मितव्ययिताको नाममा ठुल्ठूला अड्डाबाट भारी मात्रामा कर्मचारी कटौती हुन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जम्मा ९१ जना सहयोगीको दरबन्दी थियो, त्यसलाई घटाएर ४१ जनामा सीमित पारिएको छ भने राष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत सचिव दर्जाका ५ जनाको दरबन्दीसमेत एउटामा झारिएको छ । विशिष्ट श्रेणी सरहको सुविधामा रहेका डा. संगीता रायमाझी, जिवछ साह, विमला पौडेलको दरबन्दी हटेको हो । विमला पौडेलको बन्दोबस्तचाहिँ राष्ट्रियसभामा लगेर मिलाइएको छ । अन्य दुईको कुनै टुंगो छैन । राष्ट्रपतिको स्वकीय सचिवालयमा ३३ जनाको दरबन्दी रहेकोमा त्यो पनि घटाएर २१ कायम गरिएको छ । शिव भट्टराई सहसचिव, हीरामणि आचार्य र दिपा शर्मा उपसचिवको सरकारी दर्जामा छन् भने भेषराज अधिकारी प्रमुख निजी सचिवकै हैसियतमा क्रियाशील छन् । सात जना विषय विज्ञको कोटाचाहिँ कायमै छ ।

सुशील प्याकुरेललाई मानवअधिकार, राजनीति र सामाजिक सम्बन्ध हेर्ने गरी पुनर्नियुक्ति दिइएको छ । अन्य ६ जना भने नियुक्त हुन बाँकी नै छन् । सञ्चारविज्ञ माधव शर्मा र परराष्ट्रविद् मदन भट्टराई आदि पनि राष्ट्रपतिको पुनर्निर्वाचनसँगै म्याद थपिनेमा परेका छैनन् । अफिसरमा जम्मा ४ वटा दरबन्दी छ । उता, कानुनसचिव कमलशाली घिमिरेले अवकाश पाएपछि अब त्यसमा को जाने भन्ने दौड छ । न्याय सेवाबाट राष्ट्रपति कार्यालयको सचिवमा रहेका भूपेन्द्र पौडेललाई प्रशासन क्षेत्रबाट कसले बदली गर्ने निक्र्याेल भइसकेको छैन । भूमिका खुम्चिएको ठाउँ भनेर अलिक चल्तापुर्जा मन्त्रालय हाँकिसकेका सचिवहरू राष्ट्रपति कार्यालयमा सितिमिति जान चाहँदैनन् ।