​नेतालाई चाहिँ छुट्टै नियम

मन्त्री लालबाबु पण्डितले विदेश बस्ने डिभी र पिआरधारी कर्मचारीलाई या जागिर या त डिभी त्याग्न बाध्य पार्दा कतिले बाहिरी मोह त्यागे । कसै–कसैले जागिर छाडे । त्यो कदमले सबैतिरबाट वाहवाही बटुल्यो । उनी स्वयं चर्चित बने । पहिलो पटक मन्त्री बन्दा साहस गरेझैं यसपटक पनि अर्को अति आवश्यक कदम चाल्लान् त ? इमानदार कर्मचारी त्यसको प्रतीक्षामा रहेको बताउँछन् ।

कर्मचारी आफ्ना नेता बनेर हिँड्ने ट्रेड युनियनका मान्छेको जीवनशैलीबाट हदैसम्म वाक्क भइसकेका छन् । के लालबाबुले फिल्डमा नजाने, कुनै अड्डामा हाजिर नगर्ने, सरुवा–बढुवाको ठेकेदारझैं आफूलाई प्रस्तुत गर्नेहरूलाई तह लगाउन सक्लान् ! या उनी पनि अरू मन्त्रीझैं कर्मचारी नेतासमक्ष लल्याकलुलुक हुन्छन् ? हेर्न बाँकी छ । तिनीहरू कतिसम्म भने दुर्गममा आफ्नो दरबन्दी राखेर भत्ता पनि त्यतैको खान्छन् । गाडी सुविधा लिएका छन् । सचिवलाई थर्काएर तेल हाल्छन् । खाजाको कुपन कार्यालय प्रमुखसँग माग्छन् । आर्थिक स्थिति हेर्दा अपत्यारिलो देखिन्छ । कतिपयले बेसमेन्ट सहितको घर बनाइरहेका छन् भने रातारात आम्दानी बढेको देखिन्छ । बाहिरी खर्चमा कुनै कञ्जुस्याइँ गरेको पाइन्न । कहाँबाट आउँछ त्यो पैसा जबकि तलबले काठमाडौंमा डेरा बस्नसमेत हम्मेहम्मे पर्ने पदको जागिरे हुन् ।

के यो सबको खोजबिन होला ? अझ नेता त उदाहरण बनेर आफू अघिअघि खटाएको ठाउँमा जानुपर्ने होइन र ? स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारीको हाहाकार छ, यता नेता भने मन्त्रालयमै टिकाइदिने सर्तको बोलकबोल र मोलमोलाइमा व्यस्त छन् भनेर कर्मचारी नै गुनासो गर्छन् । तर, उनीहरूलाई भने जे गर्न पनि छुट छ । माओवादीका रुक्म लामिछाने, कांग्रेसका सुबोध देवकोटा, एमालेका केदार देवकोटा, भोला पोखरेल, अहिले ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष गोपाल पोखरेल सबै एकैचोटि बढुवा भए । अब के यस्तो बेथिति रोकिएला ? के नेताको हकमा चाहिँ कर्मचारी नियमावली लाग्दैन ?