​जहाज चलाउन कसलाई जिम्मा

इन्ल्याण्ड नेभिगेशन योजनाअन्तर्गत भारतको कोलकाता र पटनादेखि कोशी नदीसम्म जहाज ल्याउने कुराले प्रधानमन्त्री ओलीको यसपटक भारत भ्रमणमा निकै चर्चा पाएको छ । गंगा नदी हुँदै समुद्र पारबाट आएका सामान कोशीसम्म ल्याउने र नेपालले सीधै समुद्रसम्म पहुँच प्राप्त गर्ने खबर मात्र सुन्दा पनि खुशी हुनु पर्ने कुरै छैन । तर, पानीजहाजबाट एकैचोटी सामान ल्याउने भन्दा पनि कस्तो जहाजमा हालेर नेपालतर्फ उकाल्ने हो, त्यसका लागि कति पानी चाहिन्छ कोशी नदीमा ? नदीको प्रवाह कस्तो हुनुपर्छ ? कन्टेनरको आकार कत्रो हुने ?

नदी कम्तीमा कति गहिरो हुनुपर्ने ? नेपालमा बन्दरगाह कहाँ राख्ने ? यसको सञ्चालन खर्च कति हुन्छ ? नेपाल एयरलाइन्सको एउटा हवाइजहाजसमेत चलाउन सक्ने दक्ष जनशक्ति नभएर १६ देखि २० लाख रूपैयाँ प्रतिपाइलट तलब दिई विदेशीलाई प्रयोग गर्नुपरिरहेको अवस्था छ । यस्तोमा पानीजहाजका प्राविधिकको आपूर्ति कसरी गर्ने ? एकातिर यावत् प्रश्न छन् भने कोशीसम्म जहाज ल्याउने भनेपछि यो सबै ललिपप देखाएर उच्चबाँध बनाउनमा पो सहमति जुटाउने दाउ हो कि भन्ने आशंका पनि छ ।

महाकाली सन्धि गर्दा पञ्चेश्वर परियोजनाको लोभ देखाएर सारा नेपाललाई आसैआसमा बाँच्न बाध्य पारेको भारतले अर्को सपना बाँडेर वर्षौंदेखिको आफ्नो योजना पूर्ति गर्न खोजेको त होइन ? कोशी उच्च बाँधको विषयले पूर्वीपहाडमा एमालेलाई राजनीतिक रूपमा कमजोर बनाउँछ भन्ने जानकारी केपी ओली र भारत दुवैलाई नभएको होइन । एकातिर आफ्नै भेगमा केपीको जरा उखेल्न सजिलो हुने, अर्कोतिर लगानी गर्ने ठाउँका लागि जे–जस्तो परियोजना पनि अघि सार्ने उपेन्द्र महतोको ज्वाइँसँग सम्बन्धित मन्त्रालय हुनुको लाभ पो उताबाट लिन लागिएको हो कि ? आखिर सबै प्रकरणमा कुनै न कुनै व्यापारीको संलग्नता जोडिएकै हुन्छ, कतै यसमा पूरापूर उपेन्द्र र उनका भारतीय व्यापारिक साझेदारहरूको इच्छा त जोडिएको छैन भनेर शंका गर्ने माओवादीको पनि कमी छैन ।