देउवाले जसरी मिलाएर दिए पो

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच संसद्को बाँकी साढे तीन वर्ष आलोपालो प्रधानमन्त्री खाने सहमति भएबमोजिम अहिले संसदका दुई ठूला दलको गठबन्धन सरकार छ । दुई नेताबीचको सहमति कार्यान्वयन हुँदा पहिलो दुई वर्ष ओली र त्यसपछि डेढ वर्ष देउवा प्रधानमन्त्री हुने छन् । कागजमा जे–जे लेखिए पनि कांग्रेस–एमाले सहकार्यको मूल आधार यही हो । 

गठबन्धनमा केही साना पार्टीसमेत सहभागी भएकाले सरकारलाई दुई तिहाइको समर्थन छ । यो स्थितिमा असार १७ मध्यरातको सहमतिप्रति कांग्रेस र एमाले प्रतिबद्ध रहँदासम्म कसैले चाहेर पनि सरकारलाई हल्लाउन सक्दैन । तर, प्रधानमन्त्री ओली स्वयं सरकार टिक्नेमा त्यति ढुक्क नरहेको केही समय यताका उहाँका अभिव्यक्तिहरूबाट प्रकट हुन्छ । सरकार गिराउन शक्ति केन्द्रहरूको सक्रियता बढेको आशयमा उहाँका अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन् । पार्टीको आन्तरिक बैठक र भित्री छलफलमा अमेरिका र भारतको नामै लिएर उहाँले सरकारमाथि संकट रहेको संकेत दिनुभएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले बाह्य शक्ति केन्द्रप्रति यसरी आशंका गरिरहँदा राष्ट्रिय राजनीति भने उहाँका लागि अनुकूल बन्दै गएको देखिन्छ । मुख्यतः सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसभित्रको एकता र प्रतिपक्षहरूको आन्तरिक किचलो गठबन्धन सरकारको आयु लम्बिने आधार बन्दै छ । सत्ता राजनीतिका घटनाक्रम विश्लेषण गर्ने हो भने परिणाम जे देखिए पनि सरकार फेरबदलमा कांग्रेसको आन्तरिक खटपट एउटा महत्वपूर्ण कारण रहँदै आएको छ । माओवादीसँग सत्ता सहकार्य टुट्नुमा प्रचण्डको चलखेलसँगै कांग्रेसको प्रतिपक्षी खेमाको गठबन्धनविरोधी व्यवहार पनि निर्णायक कारण थियो भनिन्छ । 

तर, यसपटक भने गठबन्धन, सरकार र प्रधानमन्त्री ओलीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कांग्रेस अचम्मैसँग एकताबद्ध देखिएको छ । मन्त्री भागबण्डाकै क्रममा देउवाले चलाखीपूर्ण निर्णय गरेर इतर खेमालाई गठबन्धनबाट पर जान नसक्ने परिस्थिति सृजना गराइदिएपछि अहिले सरकारविरुद्ध बोल्ने मान्छे कांग्रेसमा भेटिँदैन । जबकि यसअघि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार हुँदासमेत कांग्रेसका एकथरी नेता र सांसद प्रतिपक्षीजस्तो देखिने गरेका थिए । 

कांग्रेसमा संस्थापन र इतर खेमाबीच ६०–४० को भागबण्डा गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ । यसपल्ट संस्थापनबाट ६ र इतर खेमाका ४ जना मन्त्री भएका छन् । गणेशमानपुत्र प्रकाशमान सिंहलाई ओलीपछिको वरीयतामा पार्टीको नेतृत्व गर्दै सरकारमा पठाएका देउवाले शेखर कोइरालादेखि गगन थापा हुँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कोटाबाट मन्त्री बनाएर सन्तुलन मिलाएपछि कांग्रेस एकताबद्ध भएको हो । 

ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन मुख्य भूमिका खेलेका आरजु राणा देउवा र रमेश लेखक देउवाको विश्वासपात्रका रूपमा सरकारमा छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्का बिपीपुत्र सशांकको कोटाबाट परेका हुन् । अनेक अनियमितता र विवादमा मुछिएका उनलाई मन्त्री बनाउन सशांकले दुई दिन बूढानीलकण्ठमा धर्नै दिएको उतिबेला चर्चा थियो । हाइड्रोपावरमा ठूलो लगानी गरेका खड्कामाथि बैंकको अर्बाैं ऋण नतिरेको आरोप छ । उनीविरुद्ध चेक बाउन्सको मुद्दा पनि छ । करोडौँ मूल्य पर्ने स्काउट जग्गा र भवनमा अनियमितता गरेको अभियोग त पुरानै हो । यसका बाबजुद उनलाई नै मन्त्री बनाइनुको कारण हो–पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाएर गठबन्धन टिकाउने देउवाको योजना । 

त्यस्तै, १४ औँ महाधिवेशनमा देउवासँग सभापति लडेर हारेका नोना कोइरालाका छोरा शेखरले दुई मन्त्रालय भाग पाए । माओवादीसँग गठबन्धन हुँदा देउवालाई ‘थाल खाऊँ कि भात’ को अवस्था बनाएका उनको कोटाबाट बद्री पाण्डे र रामनाथ अधिकारी क्रमशः कृषि र पर्यटनमन्त्री छन् । युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलनिकट हुन् । पौडेल कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय हुँदा पनि उनी सोही कोटाबाट पटक–पटक मन्त्री बनेका थिए । 

माओवादीसँग गठबन्धन टुटेर पार्टी प्रतिपक्षमा पुगेपछि ०८४ सम्म सरकारतिर फर्केर पनि नहेर्ने उद्घोष गरेका महामन्त्री गगनलाई पनि मन्त्री भाग लगाइयो । स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल गगनको कोटाबाट सरकारमा गएका हुन् । देउवाले मन्त्री चयनमा यसरी पार्टीभित्रको गुट–उपगुटलाई सन्तुलन राख्न सकेकै कारण कांग्रेसभित्र सरकारविरोधी स्वर नसुनिएको र प्रधानमन्त्री ओलीलाई फाइदा पुगेको हो । ‘नेपालमा सरकार ढल्ने भनेको मुख्यतः व्यक्तिगत तुषको कारणले गर्दा हो । कांग्रेसमा त्यो सबै व्यवस्थापन भएकाले सरकार तल–माथि हुने अवस्था छैन’, एक प्रभावशाली नेताले भने । 

सत्ता साझेदार दलभित्रको एकताले मात्र होइन, प्रतिपक्ष कमजोर हुनुको फाइदा पनि छ प्रधानमन्त्रीलाई । प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्र केही आक्रामक देखिए पनि आन्तरिक किचलोमा छ । उपमहासचिव जनार्दन शर्माले अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठाएपछि माओवादीको सम्पूर्ण बहस त्यतै केन्द्रित हुन पुगेको छ । सँगसँगै सरकारदेखि सरकारसम्मको गोलचक्करले पार्टी कमजोर भएकाले ०८४ सम्म सरकारमा जान हुँदैन भन्ने मत पनि माओवादीमा चर्कोसँग उठिरहेको छ । 

अर्को प्रतिपक्ष राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि त्यस्तै अवस्थामा छ । सहकारी ठगीमा मुछिएका सभापति रवि लामिछाने आफैँ सरकारसँग ‘वार कि पार’ गर्नसक्ने स्थितिमा छैनन् । संसदीय समितिको छानबिनमा उनको नामबाट ग्यालेक्सी टिभीमा पैसा गएको पुष्टि भएकाले बाहिर जति चर्का कुरा गरे पनि ‘सहकारीको तरबार’ टाउकामा झुण्डिएको अवस्था छ । समितिको प्रतिवेदन लेखनको क्रम चलिरहँदा प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवालाई सुटुक्क भेटेबाट पनि यो प्रकरणले उनलाई रक्षात्मक बनाएको प्रष्ट हुन्छ । किनभने रविकै जस्तो सहकारीको पैसा निजी कम्पनीमा लगानी गरेको अभियोग लागेपछि राप्रपा लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य गीता बस्नेत फरार छिन् । 

अर्कोतिर रास्वपाबाट निकालिएका मुकुल ढकालका कारण पनि रवि अप्ठेरोमा परेका छन् । विगतमा नजिक रहेर काम गरेका व्यक्तिले एकपछि एर्को भित्री कुरा बाहिर ल्याएपछि रविको बदमासी ‘एक्स्पोज’ भएको छ । जसकारण समग्र पार्टी नै रक्षात्मक हुनुपरेकाले प्रतिपक्षीय भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको रास्वपाका नेताहरू बताउँछन् ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)