अदालत अप्ठेरो कि सरकार थेत्तरो

हालै अदालत र सरकारबीच एउटा रमाइलो घटना भयो । अदालतले दिएको कर्मचारीको सेवा–सुविधासम्बन्धी आदेश सरकारलाई चित्त बुझेन र भ्याकेटमा गयो ।

अन्ततः सरकारको मागअनुसारकै आदेश दिँदै आफ्नै पहिलेको आदेश सर्वोच्चले उल्टायो । यो घटनामा अदालत थेत्तरो बनेको हो वा सरकारले बेलैमा सुझबुझ नपुर्‍याएको हो ? अदालतले कानुनी पाटो र प्रमाण मात्र हेर्ने अनि त्यसो गर्दा सरकार थेग्नै नसक्ने आर्थिक भारको बन्धक बन्ने । आखिर यस्तो अवस्था निम्तियो किन ?

खासमा महान्यायाधिवक्तालाई कुन मुद्दाको स्थिति के छ र कसरी अगाडि बढ्दै छ भन्ने सबै कुराको जानकारी हुन्छ । त्यसैले उसले असर पर्ने खालका मुद्दाबारे बेलाबेला सरकार प्रमुख र तालुकवाला मन्त्रालयलाई ब्रिफिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सो कार्यालयले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा वा त्यतातिर ध्यान नदिँदा बेलाबखत यस्ता समस्या आइपर्ने गरिरहेका छन् ।

कुनै पनि मुद्दामा कस्तो अवस्था छ, कसरी बहस छलफल भइरहेको छ भन्ने कुराको जानकारी सोही कार्यालयलाई नै हुने हो । प्रत्येक पटक पेशी चढ्दै र बहस हुँदै जाँदा पक्ष विपक्षका वकिलहरू के–कस्ता तर्क गरिरहेका छन् भन्ने आधारमा मुद्दाको फैसला कस्तो बन्ला भन्ने पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले यदि सरकारलाई गाह्रो पर्ने गरी अदालतको आदेश आउन लाग्यो भने पहिले नै न्यायाधीशहरूसँग प्रधानन्यायाधीशमार्फत परामर्श गरेर यसको परिणाम यस्तो बन्न सक्छ भन्नेसम्मको जानकारी पु¥याउने एउटा प्रचलन नै छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सो जिम्मेवारीबाट चुक्दा पछिल्लो घटना र परिणाम देखिएको हो । 

यो घटना र परिणामलाई बुझ्न विगतको एउटा दृष्टान्तलाई मात्रै केलाए पनि पुग्छ । जुनबेला अर्थमन्त्री थिए सुरेन्द्र पाण्डे र अर्थ सचिवको जिम्मेवारीमा थिए, रामेश्वर खनाल । दोलखाको खरिपाटीस्थित मोहनगोपाल खेतानसम्बद्ध नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट कम्पनीले नेपाल सरकारको जमानतमा सञ्चय कोषबाट ऋण लिएको थियो । पछि सो बैंकसँग रहेको सम्पत्तिले ऋण तिर्न पुग्ने अवस्था नदेखेपछि सञ्चयकोषले मुद्दा हाल्यो । अर्कातिर सो कम्पनी पनि अर्को ढंगले अदालतमा पुग्यो जसमा उसको भनाइ थियो– ‘सरकारले हामीलाई व्यापारिक वातावरण बनाइदिएन र व्यापार डुब्यो ।

यसरी सरकारका कारणले नोक्सान परेको र व्यापार डुबेको हुनाले सम्पूर्ण घाटा सरकारले नै व्यहोरेर हाम्रो भएजति सबै ऋण उसैले तिर्दिनु पर्छ ।’ करिब–करिब सो कम्पनीले मुद्दा जित्ने र नेपाल सरकारले हार्ने अवस्था थियो । सो कम्पनीको दायित्व त्यसबेला नै करिब एक अर्ब ७० करोडभन्दा बढीको थियो । २०६६ सालमा जुनबेला एक खर्ब २७ अर्बको कूल बजेट सरकारको थियो । यसरी हेर्दा कूल बजेटको एक प्रतिशत हाराहारीको रकम यो दायित्वबापत नेपाल सरकारले मुद्दा हारेको खण्डमा तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो । उल्टै सरकारको पैसा डुबाइदिने, सञ्चय कोषको ऋण नतिरेर समस्यामा पार्ने अनि सरकारलाई मुद्दा हाल्ने गरेपछि त्यसलाई रोक्न अर्थ सचिव र अर्थमन्त्री सक्रिय बने । 

प्रधानन्यायाधीश थिए, रामकुमार श्रेष्ठ । मन्त्री र सचिव उनलाई भेट्न गए । प्रधानन्यायाधीशले पनि भएभरका सबै न्यायाधीशलाई बोलाएर अर्थसचिव र अर्थमन्त्रीका कुरा सुनाइदिए । त्यहाँ कुनै सवाल जवाफ भएन तर अन्त्यमा न्यायाधीशहरूले भने, ‘ओहो, यहाँ तर्कपूर्ण कुरा रहेछ । अन्यायमा त उल्टै सरकार पो परेको रहेछ । हामीलाई अहिलेसम्म अर्कै कुरा बुझाइयो ।’ त्यसको हप्ता दिनभित्रै मुद्दाको फैसला भयो र सरकारले जित्यो । अहिले पनि मुद्दा के हुँदै छ र कसले जित्दै छ भन्ने पहिले नै थाहा थियो तर तालुकवाला निकायले चासो देखाएन र तथ्य प्रमाणका आधारमा कर्मचारीका पक्षमा फैसला आयो । जब फैसला सार्वजनिक भयो त्यसपछि मात्रै सरकार पक्षका कान ठाडा भए अनि भ्याकेटमा जानुपर्ने स्थिति बन्यो । 

सामान्यतया यस प्रकारका मुद्दामा अदालत कर्मचारीप्रति नरम र सरकारप्रति कडा बन्ने गर्छ । किनभने सामान्य मान्यता के रहन्छ भने ठूलाले सानालाई पेल्छ । यहाँ सरकार ठूलो हो भने कर्मचारी सानो । बलियोले न्याय मार्छ, कमजोरहरू अन्यायमा पर्छन् । त्यसैले अदालत स्वाभाविक रूपमा कर्मचारीप्रति उदार हुने गरेको छ । सडकमा गुडिरहेका मोटरसाइकल र कारबीच ठक्कर लाग्यो भने आममानिसले समेत कारकै दोष देख्छन् र मोटरसाइकलप्रति सहानुभूति जनाउँछन् । ठीक यही कुरा अदालतको हकमा पनि लागू हुने गरेको छ । 

यसो हुँदा यो मुद्दाको परिणाम आफ्नो विपक्षमा आउँछ भनेर अर्थ मन्त्रालयले पहिले नै सोच्नुपथ्र्याे । कुरा कहाँ नमिलेको हो र कारण के हो भनेर अदालतलाई अर्थ मन्त्रालयले बेलैमा बुझाउनुपथ्र्याे । अनि यसको जरो कहाँ छ र सरकार किन दोषी छैन भन्ने कुरा प्रष्ट पारिदिनुपथ्र्याे । सबैको समान तलब भत्ता ज्यालादारी हुनुपर्छ भन्ने नजिर कहाँ छ, यस्तो सिद्धान्त कसरी स्थापित छ भन्नेजस्ता प्रश्न मात्र यदि न्यायाधीशहरूलाई सरकारले बेलैमा सोधिदिएको भए भ्याकेटमा जानुपर्ने गरी अदालतले आदेश दिने थिएन । 

यहाँनेर कागजात मात्र हेर्ने हो भने त अदालतले गर्ने निर्णय त्यही नै हो । उदाहरणको रूपमा सेनाको क्लर्कले मासिक २२ हजार रूपैयाँ तलब पाउने तर यता निजामती कर्मचारीले भने सोही खरदार पदमा १८००० मात्रै पाउनु सिधै नमिलेको देखिन्छ । तर फरक कहाँ हो भने निजामतीमा श्रेणी छ, सेनातर्फ तह छ । त्यसैले सैनिक खरदारलाई निजामतीतिर तुलना गर्ने हो भने खरदार र सुब्बाबीचको पद हुन आउँछ । 

त्यसैगरी, निजामतीतर्फ शाखा अधिकृतभन्दा माथि उपसचिव हुन्छ । तर, सेनामा कर्नेल पद हो र एकैसाथ सहसचिवसरह पनि हो । किनभने त्यहाँ लेफ्टिनेन्ट कर्नेल र फुल कर्नेल भनेर दुई वटा छुट्टै तह हुन्छ । यो फरक पहिलेदेखि नै थियो र त्यसलाई मिलाउन नसकिएको अवस्थाचाहिँ हो । 

यसको शुरुवात सेनामा भर्ती हुँदादेखि नै हुन्छ । जस्तो कि शाखा अधिकृत बन्नको लागि निजामतीतर्फ स्नातक तह गरेको हुनुपर्छ । तर सो सरहकै पद मानिने सेकेण्ड लेफ्टिनेन्ट बन्न भने प्रमाणित प्रमाणपत्र तह वा प्लस टु पास गरे मात्रै पुग्छ । यसको सामान्य बुझाइ के हो भने सेना बल प्रयोग गर्ने ठाउँ हो । बुद्धि प्रयोग गर्ने ठाउँ होइन । त्यसबाहेक तालिमको चरणमा सेनालाई लगभग स्नातक तह बराबरी नै हुनेझैँ गरी पढाइन्छ र पेलिन्छ । जुन निजामती कर्मचारीतर्फ हुँदैन । 

तर, अदालतले यो सबै बुझ्दाबुझ्दै पनि किन कर्मचारीकै पक्षमा फैसला गर्छ त ? किनभने मुद्दामा जाने स्वार्थ समूहले खर्च गर्छ । कर्मचारीले संगठित रूपमा मुद्दा लड्छन् र त्यसका लागि पैसा संकलन गर्छन् । सो रकमले बलिया वकिल राख्नेदेखि न्यायालयलाई प्रवाहित पार्नेसम्मको काम हुन्छ र मुद्दा जित्छन् तर सरकारले न कुनै ठूला वकिल राख्छ न फैसला आफ्नोतर्फ बनाउनको लागि अदालतमा अन्य आर्थिक चलखेल नै गर्छ । नेपाल प्रहरीको हकमा भएको निर्णयलाई पनि यस्तै अनेकौँ गठजोडबाट आएको र उल्टेको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । कर्मचारीले पैसा उठाएर लोकसेवाविरुद्ध मुद्दा लडी बढुवा खाएर फेरि पहिलेको खर्च बढुवामार्फत आएको तलबबाट उठाएका घटना पनि छन् । 

अहिले मानिसहरू के चिन्ता गर्न थालेका छन् भने बंगलादेशको घटना अन्य कारणले नभए पनि यस्तै–यस्तै कारणले त नेपालमा दोहोरिने होइन ? २०३६ सालको आन्दोलन लाई अहिले धेरैले स्मरण गर्छन् । त्यस बेला कीर्तिपुरको होस्टेलमा बस्ने बलबहादुर केसीलगायतका केही विद्यार्थीले पाकिस्तानमा जुल्फिकर अलि भुट्टोमाथि गरिएको सैन्य बर्बरताविरुद्ध सडकमा आवाज उठाएका थिए । जम्मा पाँचजना विद्यार्थीले शुरु गरेको विरोध प्रहरी दमनपछि देशभर फैलियो । अमृत साइन्स क्याम्पसका विद्यार्थीमाथि प्रहरीले अचाक्ली दमन गरेपछि विद्रोहले झण्डै तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई गद्दीच्युत नै गर्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याएको थियो । आखिर त्यसबेला विद्यार्थीमाथि प्रहरी दमन भएको थिएन र कीर्तिपुरमा दुई जना विद्यार्थीको खुट्टा भाँचिने गरी पुलिसले डण्डा बजारेको थिएन भने ०३६ सालको काण्ड नै हुने थिएन ।

टुँडिखेलमा केपी ओली र शेरबहादुर देउवाविरुद्ध लागेको नाराबाजीपछि प्रहरी प्रशासनबाट भएको दमन र सम्भावित विद्रोह जोगाउने नाममा गरिएको बल प्रयोगलाई अहिले त्यसबेलाको परिघटनासँग तुलना गरिँदै छ । केही समयअघि हिँड्नै नहुने बाटोमा मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सवारी गर्दा अनाहकमा दुई युवाको ज्यान गएको थियो । धन्न त्यो राजनीतिक मुद्दा थिएन र खासै ठूलो समस्या आइपरेन ।

अहिले आमयुवाले श्रीलंका र बंगलादेशका घटनाको तस्बिर ताजै राखेर बसेका बेला सरकार जे–जति संयमित बन्नुपथ्र्याे, त्यो नअपनाइरहेको देखिँदा धेरैले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । अहिले प्रधानमन्त्रीसामु दुई वटा छनौट छन्– एक, आमयुवालाई थप भड्काउँदै जाने खालका अभिव्यक्ति र कदम रोक्ने वा सम्भावित विद्रोहको झिल्को डढेलोमा परिणत हुन नदिनको लागि संयमित हुँदै कदम चाल्ने ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)