जुँगाको लडाइँमा जनतामाथि घोर ज्यादति

देशको राजनीति, सञ्चार क्षेत्र, नागरिक समाज, वकिलहरु र स्वयं सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दुई कित्तामा विभाजित हुँदा र दलहरु रमिते भैदिँदा न्यायपालिकामाथिको संकट थप गहिरिंदै जाने देखिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाको बहिर्गमनलाई बटमलाइन बनाएर न्यायाधीशहरु खुला अवज्ञामा उत्रिएपछि अदालतमाथिको संकट थप चुलिएको हो ।

सम्बन्धित व्यक्तिले राजीनामा नदिने, दलहरुले पनि महाअभियोग नलाउने अनि वर्षौंदेखि सुनुवाइको पालो कुरिरहेका मुद्दाका पक्ष विपक्षले यो जुँगाको लडाइँ तमासे भएर हेरिरहनुपर्ने स्थिति छ । प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकामा भाग खोजेको र इजलाश गठनमा काखापाखा गरेको कारण न्यायालयको गरिमा ध्वस्त भएको र आफ्नो स्वाभिमानमाथि ठेस लागेको निश्कर्षसहित झण्डै एक दर्जन न्यायाधीशले सामूहिक रुपमा राणाको राजीनामा मागेका छन् । अस्ति फूलकोर्ट बहिष्कार गरेका न्यायाधीशहरुले हिजो पनि प्रधानन्यायाधीश राणालाई भेटेरै कडिकडाउसँग आफ्ना कुरा राखेका हुन् । तर, राणाले भने कुनै हालतमा राजीनामा नदिने अडान राख्नुभएको छ । त्यहाँबाट फर्किएर आन्तरिक छलफलमा जुटेका न्यायाधीशहरु भने राणाको राजीनामा माग्ने निर्णयबाट पछि नहट्ने निचोडमा पुगेका छन् ।

न्यायाधीशहरुसँगको भेटमा प्रधानन्यायाधीशले प्रश्न उठ्नेबित्तिकै राजीनामा दिनुपर्ने भए प्रतिनिधिसभा ब्युँताउने निर्णयमा संलग्न अरु न्यायाधीशले पनि पद छोड्नुपर्ने जवाफ दिएपछि विवाद थप चर्किने देखिएको हो । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले भने अरु न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाएर राणाले विषयान्तर गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो । अहिले प्रधानन्यायाधीशमाथि नै प्रश्न उठेकाले निकास पनि उहाँले नै दिनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘उहाँ नेतृत्वमा भएपछि सम्पूर्ण कुराको जिम्मेवार उहाँ नै हुनुपर्छ । कार्यपालिकामा भागबण्डा खोज्ने उहाँ, आफूअनुकूल बेञ्च तोकेर मनपरी फैसला गराउने उहाँ, अनि अरुलाई दोष दिएर उम्कन मिल्छ ?’ श्रेष्ठको प्रश्न छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेकाले उहाँले नै निकास दिनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । ‘बाहिरबाट मात्र विरोध भएको भए एउटा स्थिति हुन्थ्यो, तर, भित्रबाटै विद्रोह भयो । उहाँले दुई दिनदेखि बेञ्च बसाल्न सक्नुभएको छैन । अब पनि म राजीनामा दिन्न भनेर बस्न मिल्दैन । उहाँले नै निकास दिनुपर्छ र सबैभन्दा सहज बाटो पनि त्यहि हुन्छ’, त्रिपाठीको भनाइ छ ।

तर, राणाले भने आफू संवैधानिक तवरले नियुक्त भएकाले संवैधानिक हिसाबले नै बहिर्गमन हुने भन्दै महाअभियोग लगाउन चुनौती दिनुभएको छ । सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै राणाविरुद्ध महाभियोग लगाउने अवस्थामा नभएकाले नै उहाँले त्यस्तो चुनौती दिएको बुझ्न कठिन छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओलीले ‘अदालतको विवादमा एमाले पस्दैन’ भन्नुले महाभियोग नलगाउने संकेत गरिसकेको छ । यही बुझेर होला प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक हिसाबले नै आफूलाई हटाउन चुनौती दिनुभएको ।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी भने अहिलेको बहस सिंगो न्यायपालिका सुधारमा केन्द्रित रहेकाले राजनीतिक दलहरु पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ । भन्नुहुन्छ, ‘राजनीतक दल भनेको पब्लिकको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हो । अहिलेको बहस न्यायाधीश र वकिलको मात्र होइन । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयहरु उठेका छन् । त्यसैले दलहरु पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

त्यसो त, महाभियोग दर्ता नहुने र प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा पनि नदिने अवस्था बन्दै जाँदा न्यायपालिका थप अन्योलको भुमरीमा फस्नेतर्फ चिन्तासमेत हुन थालेको छ । इजलासमा पेसी तोकिएको तोकियै हुने अनि न्यायाधीशहरुले बेञ्च बहिष्कार गरिरहने स्थितिले आमरुपमा समेत आक्रोश बढ्ने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वसमेत जिम्मेवार हुनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको भनाइ छ ।

दलहरुले महाभियोग लगाएर निकास दिन नसके बारले नै राणालाई हटाउन सक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठको चेतावनी छ । ‘उहाँले तोकेको इजलासमा हामी बहस गर्न जाँदैनौं, यो लेबलमा असन्तुष्टि र विवाद आइसकेपछि उहाँले छोड्नैपर्छ, अब पनि मै हुन्छु भन्नु सम्भव छैन,’ उहाँले भन्नुभयो । प्रधानन्यायाधीशसँग विकल्पहरु सीमित हुँदै गएकाले राजीनामा दिएर सहज निकासमा लैजाने श्रेष्ठको विश्वास छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अहिले न्यायालय अभूतपूर्व संकटमा रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । निकास नदिने र चलाउन पनि नसक्ने अवस्थाबाट प्रधानन्यायाधीश आफैंले सहजीकरण गरेर न्यायपालिकाको उद्धार गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने प्रधानन्यायाधीशको भनाइलाई उहाँले हाँस्यास्पद तर्क भन्नुभयो । ‘बाँकी न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेको होइन, उहाँ (राणा) माथि नै हो, त्यसैले यो हाँस्यास्पद तर्क हो, त्यसमा कुनै दम छैन,’ त्रिपाठीको दाबी छ । दुईपटक गरी संवैधानिक इजलासमा रहेका बाँकी ९ न्यायाधीशले पनि कार्यपालिकामा भाग खोजेको हो भने बाहिर ल्याउन त्रिपाठीले राणालाई चुनौतीसमेत दिनुभयो ।

राजीनामा नदिने प्रधानन्यायाधीश राणाको अडानलाई उहाँले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अडानसँग तुलना गर्नुभयो । ‘केपी ओलीले पनि संसदबाट कुनै हालतमा निकास आउँदैन, म छोड्दिनँ भन्नुभएको थियो । आखिर संसदले निकास पनि दियो र उहाँले छोड्नैप¥यो,’ भन्नुभयो, ’प्रधानन्यायाधीशको हकमा पनि त्यही हो । उहाँले कहिलेसम्म अदालतलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन सक्नुहुन्छ ?’

यता, राजनीतिक तहबाट भने प्रधानन्यायाधीशसम्बन्धी विवादलाई अनावश्यक ढंगले उछालिएको टिप्पणी भइरहेको छ । बाहिर खुलेर यसबारे टिप्पणी नगरेका सत्ता गठवन्धनका शीर्ष नेताहरु परोक्ष हिसाबले प्रधानन्यायाधीश राणाको पक्षमा देखिएका छन् । प्रतिपक्षी दलसमेत आफ्नो पक्षमा देखिएकाले पनि राणा राजीनामा नदिने मनस्थितिमा पुगेको बताइन्छ ।

बाह्य शक्ति केन्द्रको स्वार्थमा न्यायालय गिजोलिएको सत्ता गठबन्धननिकट एक नेताको दाबी छ । ‘चोलेन्द्रले गलत गरेको हो भने प्रक्रियाअनुसार उनलाई हटाउनुपर्छ । हैन भने कसको स्वार्थमा यस्तो खेल भैरहेको छ ?’, स्रोत भन्छ, ‘अहिले जे–जे भैरहेका छन् यसले राम्रो संकेत गरेको छैन ।’

राजनीतिक प्रणाली नै मास्ने खेलअन्तर्गत शक्ति केन्द्रहरुको चलखेल भैरहेको र प्रहारको केन्द्रमा अदालत परेको स्रोतको दावी छ । ‘दलहरुकै कारण कार्यपालिका ध्वस्त भैसक्यो, व्यवस्थापिका डेडलकको स्थितिमा छ, अब न्यायपालिकालाई पनि यसरी विवादित बनाइएको छ, यसको पछाडि ठूलो खेल छ,’ स्रोत दाबी गर्छ ।

१५ जनामै फरक स्वर

प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामालाई बटमलाइन बनाएका १५ जना न्यायाधीशमै कुरा बाझिन थालेको बताइएको छ । लामो समयदेखि लगातार छलफल गरिरहेका न्यायाधीशहरु हिजो पनि दुई पटकसम्म आन्तरिक भेलामा जुटेका थिए । प्रधानन्यायाधीश राणालाई भेटेर फर्किएपछि दिउँसोको छलफलमा केही न्यायाधीश मिलेर जानुपर्ने लाइनमा प्रस्तुत भएको र एकमतले निर्णय हुन नसकेको दाबी गरिएको छ ।

छलफलमा सहभागी एक न्यायाधीशका अनुसार प्रधानन्यायाधीश निकट भनेर चिनिएका झण्डै आधा दर्जन न्यायाधीशले राजीनामाको अडानबाट पछि हटेर संवादमार्फत निकास निकाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

त्यसो त, राणाइतर समूहमा न्यायाधीशहरुको संख्या भने थपिएको थपियै छ । अस्तिको छलफलमा १३ जना सहभागी भएकोमा हिजो दुई जना थपिएर १५ जना पुगेका थिए । अस्तिको छलफलमा उपस्थित नभएका कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी हिजोको छलफलमा हुनुहुन्थ्यो । चुडालले मिलेर जानुपर्ने धारणा राख्नुभएको बताइएको छ ।

भर्खरै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पाँचै जना न्यायाधीशको राजीनामा मागेको सन्दर्भ निकाल्दै उहाँले सबै परिस्थितिको गहन विश्लेषण गरेर मात्रै थप रणनीति तय गर्न सुझाव दिनुभएको बताइन्छ ।

फागुन २३ गते नेकपा फुटाउने न्यायाधीश कुमार रेग्मीले अलि बेग्लै ढंगबाट आफ्ना राय राख्नुभएको बैठक स्रोतले सुनायो । ‘हामी चिया, बिस्कुट खाएर दिनदिनै छलफल गरिरहने, इजलासमा मुद्दा प्रभावित भइरहने हुँदा बाहिर जनताले ढुंगामुढा गर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ उहाँलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘कि घरै बसौं, कि इजलासमा फर्किएर सेवाग्राहीलाई न्याय दिऊँ ।’ न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र विश्वम्भर श्रेष्ठले पनि छलफल गरेर निकास खोज्न सुझाव दिनुभएको स्रोत भन्छ ।

न्यायाधीशहरुको छलफलमा आफू निकटलाई लिएर राणाले इजलास चलाउन सक्ने सम्भावनाबारे पनि छलफल भएको थियो । अहिले बिदामा बसेका न्यायाधीशहरु पनि धमाधम फर्किन थालेका छन् । सपना मल्ल प्रधान, अनिल सिन्हा र तेजबहादुर केसी बिदाबाट फर्किंदै हुनुहुन्छ । न्यायाधीशहरु मनोज शर्मा, तेजबहादुर केसी, प्रकाश ढुंगाना पहिलेदेखि नै प्रधानन्यायाधीशको क्याम्पमा रहनुभएको छ । उहाँहरुलाई समेटेर राणाले बेञ्च राखे के गर्ने भन्नेबारे पनि गहिरो गरी छलफल भएको स्रोतले बताएको छ ।

भागबण्डाबारे राणा निकट न्यायाधीशहरुको तर्क

प्रधानन्यायाधीश राणामाथि लागेको सबैभन्दा ठूलो र गम्भीर आरोप हो, कार्यपालिकासँगको अनुचित लेनदेन । बहिर्गमन पक्षधरहरुबाट संवैधानिक नियुक्ति र मन्त्रिपरिषदमा भाग खोजिएकाले उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने तर्क सारिएको छ । तर, राणानिकट न्यायाधीशहरुले भने लेनदेनबारे दुईखाले धारणा बनाउन नहुनेमा जोड दिन थालेका छन् । ‘यसअघि कार्यपालिकासँग गरेको आर्थिक लेनदेनमा किन प्रश्न उठाइएन र अहिले किन विवाद चर्काइयो ?’ उनीहरुको प्रश्न छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा अदालत र न्यायाधीशहरुको सुविधाका लागि सरकारबाट अर्बौं रकम लिएकोबारे पनि न्यायाधीशहरु बीच छलफल भएको बताइन्छ । हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका तत्कालीन अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले अप्ठ्यारो मान्दामान्दै पौडेलले ‘अदालत छुट्टै हो, उसलाई दिनुपर्छ’ भनेको प्रसंग पनि छलफलमा उठेको थियो । त्यत्रो संसद भवनका लागि चार अर्ब तर सर्वोच्चको नयाँ भवनका लागि ६ अर्ब १० करोड दिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको निर्णयमाथि त्यतिबेलै ढुंगानाले प्रश्न उठाएका थिए । त्यही रकम निकासाको फलस्वरुप राणाले गृहमन्त्री बादलहरुको पद खाँदा पनि पौडेलको उपप्रधानमन्त्री पद भने जोगाइदिनुभएको थियो ।

राणाकै नेतृत्वमा आएका बजेटहरुको पारदर्शिता नखोजिनु तर अहिले लेनदेनको कुरा धेरै उछाल्नु प्रत्युत्पादक हुनसक्नेतर्फ केही न्यायाधीशले सचेत गराएको पनि बताइन्छ । प्रधानन्यायाधीशको निजी निवास पुरानो भएकाले नयाँ बनाउन ३ अर्ब रुपैयाँ राणाकै पालामा ल्याइएको थियो भने ओलीसँग साँठगाँठ गरेर सर्वोच्चका २० जना न्यायाधीशलाई गाडी किन्न ४५ करोड अदालतले पाएको थियो ।

१४ जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुका निम्ति गाडी किन्न सर्वोच्चले ६५ लाखका दरले पैसा बुझेकै हो । त्यस्तै सर्वोच्चको सूचना प्रविधिका लागि पनि राणाकै पहलमा सर्वोच्चले १४ करोड पाएको राणा पक्षधर दुई जना न्यायाधीशले चर्चा गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका र एमालेनिकट एक जना न्यायाधीशको भनाइ थियो, ‘कल्याण र सुशीला श्रीमानले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर भनेर वक्तव्य निकाल्दा हामीले त्यहीअनुसार फैसला सुनाउनुपर्ने, उहाँहरुले यो न्यायाधीशलाई सुनुवाइबाट हटा भन्दा हामी लुरुक्क पर्नुपर्ने अनि यसले राजीनामा दिनैपर्छ भनेर सार्वजनिक आह्वान गर्नासाथ हस् हजुर भन्दै जाने स्थितिले डा. गोविन्द केसी प्रवृत्तिलाई बढावा दिनेछ र यो भविष्यका निम्ति गतिलो नजिर बन्नेछ भन्ने कुरामा सतर्क रहौं । यसो भन्नुको मतलब चोलेन्द्रका हरेक अपराधको हामीले भागीदार बन्नैपर्दछ भन्ने अर्थ नलागोस् ।’

उनीहरुले भने पनि– कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीद्वारा नियुक्त ११ जना न्यायाधीशको नियुक्ति गोपाल पराजुलीले बदर गर्न लाग्दा चोलेन्द्रले अमेरिकाबाट हतारहतार फर्केर रोकिदिएको गुण बिर्सने ? स्मरणीय छ, तीमध्ये ६ जना अहिले उनै चोलेन्द्रको जंगेशैलीविरुद्ध खरो उत्रिएका छन् ।