कता कता पटक्कै नमिलेका कुरा

हामी नयाँ संविधान र संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छौं । तर, यहींनेर ठूलो लफडा छ । संघीयतामा गएर लोकप्रिय बन्नु छ । तर, बाध्यतामा अल्झनुको नमज्जा बेग्लै छ । अनि अधिकार दिन भने सबैले कञ्जुस्याईं गरेको देखिन्छ । संविधान कार्यान्वयनका आधारभूत मान्यताहरु छन् । संविधानको अनुसूचि ५ देखि ८ सम्म हे¥यो भने स्पष्ट हुन्छ– त्यहाँ केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाँडफाँड गरिएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको एउटा प्रोजेक्टलाई उदाहरणको रुपमा लिऊँ । त्यहाँ ग्रामीण पूर्वाधार तथा कृषि सडकसम्बन्धी एउटा प्रोजेक्ट छ, डोलिडार नामक । त्यसलाई अहिले केन्द्रमा नै राखिएको छ । सामान्य रुपमा बुझ्नेले पनि के भन्छ भने यो त सडक गाउँमा पु¥याउने कार्यक्रम हो त्यसैले स्थानीय तह वा बढीमा प्रदेशसम्म लगेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो तर रह्यो केन्द्रमा । किन भयो त यस्तो ? किनकि यसमा परामर्श सेवाका लागि मात्र तीन अर्ब बजेट छुट्याइएको हुन्छ । विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकको लगानी भएको प्रोग्राम हो, डोलिडार । यसरी केन्द्रमा राख्दा अवकाशप्राप्त कर्मचारी, इञ्जिनियरले पनि जागिर खान पाउने भए । विदेशीले पनि आफ्ना मान्छे रोजेर राख्न पाउने भए । तर, तल दिइयो भने कति ठाउँलाई भनसुन गर्नु ? 


उता खानेपानीमा पनि त्यस्तै छ । विना मगरलाई मन्त्री बनाइएको यो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र हेर्ने हो भने संविधानले सानो–ठूलो केही नभनी प्रकरण १९ मा खानेपानीलाई स्थानीय अधिकारअन्तर्गत राखिएको छ । अनुसूचि ६ को प्रकरण १ मै शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकारको जिम्मामा रहने उल्लेख छ । तर यता गृहले आन्तरिक सुरक्षा ऐन निर्माण गरेर लागू गर्ने तयारी गरेको देखिन्छ । प्रदेशको अधिकारभित्र शान्ति सुरक्षा बहन हो भने सिडिओले रिपोर्टिङ कसलाई गर्ने ? भन्ने प्रश्न प्रमुख हुनजान्छ । यहाँ संघीयताको रटान लगाउनु पर्ने बाध्यता छ एकातिर भने अधिकारजति सबै कसरी केन्द्रीकृत गर्ने भन्ने सोचले छाडेको छैन । अधिकार नबाँडी कसरी संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न सक्छ ? भारतले वि.सं. २००८ देखि नै नेपाललाई आर्थिक रुपमा सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने भन्ने तर सकेजति पेल्ने गरेझैं के केन्द्रीय सरकारले पनि प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिने भन्दै भाषण गर्ने तर स्रोत साधनचाहिँ आफैंसँग मात्र राख्ने विधि अपनाएको हो ?