दूतावासको पैसा कसरी दिने ?

देउवा सरकारले जातेजाते मंसिर १४ गते एउटा सम्झौतालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको विषय थियो, भारतीय दूतावासले सोझै ५ करोडसम्म लागतका परियोजना सञ्चालन गर्न पाउने । राजदूतलाई यसरी तजबिजी खर्च गर्न पाउने सुविधा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएका बेला सन् २००३ को नोभेम्बरबाट दिइएको हो । बाबुराम भट्टराईले त्यसलाई ५ करोडसम्म पु¥याइदिए । देउवाले गरेको त्यो सम्झौताको अहिले आफ्नो टाउकोमा आइपुगेपछि र धेरै प्रश्न उब्जिएको परिप्रेक्ष्यमा सन् २०२० सम्म म्याद राखिएको सो निर्णयलाई कसरी अनुगमन गर्ने र नियन्त्रणमा ल्याउने भन्नेबारे सरकारले कार्यविधि बनाउन थालेको बुझिएको छ । हाम्रो राष्ट्रियता, स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तामाथि नै प्रहार गर्ने भन्दै टिप्पणी र विरोधहरू शुरु भएपछि यसलाई गम्भीरपूर्वक लिइएको बताइन्छ ।

अनेकौं प्रश्न सबैतिरबाट उठ्न थालेपछि सरकारले राजदूतले मनखुशी एम्बुलेन्स, स्कुल, पाटी, पौवा, धारा, बाटो, पुस्तकालय, गुम्बा, मन्दिर आदि निर्माणमा वार्षिक ३ अर्ब खर्च गर्ने प्रचलनमा रोक लगाउन एउटा जुक्ति निकालेको हो । स्रोतका अनुसार भारत नरिसाउने र नेपालीले पनि लाभ पाउने गरी यस्ता परियोजना छनोटको कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया शुरु भएको छ । राष्ट्रिय हित र स्थानीय आवश्यकताअनुरूप कहाँ खर्च गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने निक्र्याेल गर्न प्रस्ताव आह्वान गर्ने नीति सरकारले लिन लागेको हो । तयारीअनुसार अब सरकारले गाउँपालिका, नगरपालिकालगायत स्थानीय निकायबाट प्रस्ताव माग गर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव छनोट गर्ने र दूतावाससँग लगानीका लागि समन्वय र सहकार्य गर्ने योजना बनेको बुझिन्छ । आफ्नो आवश्यकताका आधारमा लगानी गराउँदा एकातिर हाम्रो इच्छाको काम हुन्छ भने अर्कोतिर दूतावासको पैसा पनि सदुपयोग हुन्छ । अनि कहाँ–कहाँ लगानी भयो भनेर सरकारको जानकारीमा पनि रहने भयो ।

स्रोतका अनुसार शेरबहादुरको ठाडो प्रस्तावमा त्यसलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको हो । निर्णय गर्दा परराष्ट्रलाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गरियो । अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रहादुर कार्की आफ्नै पकेटको मान्छे भएकाले यसमा कसैले अब्जेक्सन गर्ने कुरै भएन । अर्थ मन्त्रालयमा केबल भण्डारी वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख थिए । मनिला गएको मौकामा उनलाई सरुवा गरिएको छ । कर्मचारी फस्ने तर नीति निर्मातालाई कसैले नछुने काम सुडानकाण्ड र अहिलेको सुन काण्डमा पनि भएकै हो । नत्र किन गृहमन्त्रीहरू तानिँदैनन् र प्रहरीका हाकिमहरू मात्र डामिन्छन् ?