भर्तीका लागि अनेकौं भनसुन

प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियमावली दुवै संघीय सदनबाट अनुमोदित भएपछि सरकारलाई एउटा अर्को चटारो शुरु भएको छ, नियुक्तिका लागि । उक्त नियमावली अनुमोदित भएसँगै संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिसहित संघीय संसद्का समिति गठनको बाटो खुलेको छ । समिति गठन कार्य शुरु भएको छैन । तर, विभिन्न पदका आकांक्षी दौडधुपमा जुटिसकेका छन् ।

हिजोआज बालुवाटार र खुमलटारस्थित नेकपा अध्यक्षकहाँ रंगरंगका मान्छेको हुल पुग्न थालेको छ । ‘यति सालको पार्टी सदस्य, पार्टीलाई यति गरेँ, उति गरेँ’ भन्दै पुग्ने ती मान्छेको हुल हो, सबैभन्दा आकर्षक मानिने संवैधानिक पदमा नियुक्तिका लागि । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका नेता अहिले अलग–अलग मान्छे सिंगारिरहेका छन्, अख्तियारको प्रमुख आयुक्तका लागि । तर, प्रधानमन्त्री स्वयंचाहिँ अहिलेका वरिष्ठतम् आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेलाई नै प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गर्ने तयारीमा छन् । तर, एकाथरी तत्कालीन एमालेहरू पूर्वगृहसचिव सूर्यप्रसाद सिलवाललाई बनाउनुपर्ने लबिङमा छन् । तत्कालीन माओवादीबाट प्रस्ताव आएको थियो, हालका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त आयोधीप्रसाद यादवको नाम । तर, संविधानको भाग २१, धारा २३८ को उपधारा ५ र २ अनुसार उनको नियुक्ति असम्भव भएको छ । नेपाल सरकारको कुनै संवैधानिक आयुक्त रहिरहेको व्यक्तिलाई अर्को आयोगको आयुक्त नियुक्त गर्ने व्यवस्थालाई संविधानको उक्त धाराले रोकेको छ ।

त्यसबाहेक संविधानले व्यवस्था गरेका मधेसी, मुस्लिम, दलित, थारू र महिला आयोगका लागि अलग–अलग दौडधुप शुरु भएको छ ।
उता, ठूलै रुवाबासी चलाएर कामिनी राजभण्डारी नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा थमौती भएकी छन् । यसको भित्री कुरा हो, उनको थमौतीका लागि नेकपाका अध्यक्षद्वयबीच भएको सहमति । सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले थमौती गर्ने कुरा अन्तिमसम्म पनि मानेका थिएनन् । तर, उच्चस्तरीय सहमति भएपछि समयावधि तोकेर उनलाई सुधारका कार्यक्रम दिने र त्यसआधारमा तत्कालका लागि पदबाट हटाउने कुरा रोक्नेमा बास्कोटा पुगेको बताइन्छ । उनीमाथि टेलिकमको सेवा र गुणस्तर निरन्तर खस्किँदै गएको र प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदायकभन्दा १६ अर्ब रुपैयाँले ओह्रालो लाग्दा पनि कम्पनीको सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न नसकेको आरोप थियो ।

यही आरोपसाथ कामिनीलाई बर्खास्त गर्ने योजना सञ्चार मन्त्रालयले बनाइसकेको थियो । तर, स्पष्टीकरण सोधिएपछि उनलाई जोगाउन विभिन्न चलखेल सुरु भयो । त्यस्तै, सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल टेलिभिजन र राससमा अध्यक्ष पद खाली भएपछि त्यसका लागि अर्काथरीको दौडधुप शुरु भएको छ ।