श्रीमान्, किन दिनुहुन्छ यस्तो सास्ती ?

उदयपुरका न्याय माग्ने वादी र प्रतिवादीले न्याय महँगो भएको बताउन थालेका छन् । पुनरावेदन गर्न, तारेख खेप्न र मुद्दामामिलाका अन्य आवश्यक काम गर्न खर्चिलो भएपछि यस्तो गुनासो बढेको हो ।

दोहोरो कर अन्त्य हुनुपर्ने दाबीसहित पुनरावेदक भएका भरत थापा भन्छन्, ‘मुद्दा धेरै खर्चिलो भो ।’ थापाले रौता गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समितिलाई विपक्षी बनाई पुनरावेदन दिएका छन् । ओखलढुंगास्थित पुनरावेदन अदालतमा तारेख खेप्न जाँदा कम्तीमा तीन दिनको काम माया मार्नुपरेको बताए । भन्छन्, ‘यातायात खर्च २ हजार, तीन दिनको बसाइ खाई गर्दा थप चार हजार गरी ६ हजार रूपैयाँ पटकैपिच्छे खर्च हुन्छ । वकिलसावहरूको फिलगायत खाजा खर्च जोड्दा आतेजाते घटीमा आठ हजार रूपैयाँ चिर्लिप्प हुन्छ । अनि के गरी न्याय माग्न तम्सिनु ? अहिलेसम्म चार÷पाँच पटकभन्दा बढी भयो पुनरावेदन अदालत धाएको ।’ उक्त अदालत राजविराज कायम हुँदा उदयपुरका झगडियाले घरको भात खाएर दुई सय रूपैयाँमा तारेख लिनेलगायत काम फत्ते गर्थे । संघीय संरचनामा मुलुक गएपछि राजविराज अहिले प्रदेश २ मा पर्छ भने उदयपुर प्रदेश १ मा परेको छ । र, उदयपुरबासीको पुनरावेदन अदालत ओखलढुंगामा सरेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट उदयपुरको पुनरावेदन ओखलढुंगा सार्दा झगडियालाई मर्का पर्ने कुरा उठे पनि समाधान गर्न सरोकारवाला पक्ष अहिलेसम्म तयार देखिएनन् ।
पुनरावेदन अदालत ओखलढुंगाका शाखा अधिकृत शम्भुप्रसाद रेग्मी न्याय खर्चिलो बनेको छ भन्ने जनआस्थाको प्रश्नमा भन्छन्, ‘न्याय महँगो भएको होइन । अन्य खर्च भने पक्कै बढेको हो ।’ अहिले कोर्ट फीबाहेक सामान्य निवेदनमा १० रूपैयाँको टिकटदेखि पुनरावेदन गर्दा पाँच सय रूपैयाँ मात्रै दस्तुर लाग्छ । उनले अन्य खर्चको हिसाब देखाउँदै भने, ‘तारेख लिन दुई रात बास बस्नै पर्ने, साक्षी बकाउँदा झनै खर्चमा वृद्धि हुने र समयको त्यत्तिकै बर्बादी हुने गरेको छ । यसले गर्दा मात्रै न्याय अलि महँगोजस्तो भएको हो ।’ रेग्मीका अनुसार पुनरावेदन अदालत ओखलढुंगामा माथिल्लो सगरमाथा भनिने तीन जिल्ला सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ र तत्कालीन तल्लो सगरमाथा क्षेत्रमा रहेको उदयपुर जिल्लाको मुद्दामामिलाको छिनोफानो हुने गरेको छ । वैशाख मसान्तमा अदालतमा चार सय ३२ थान मुद्दामध्ये उदयपुरेको मुद्दा करिब ५० प्रतिशत अर्थात् बाँकी तीन जिल्लाको मुद्दा बराबर रहने गरेको छ ।

अंश तथा करारलगायत मुद्दा खेप्दै गरेका दाजुभाइ लक्ष्मीनारायण चौधरी र गोवर्धन चौधरी मुद्दा लड्दालड्दै दुवैको सम्पत्ति सकिएर टाट पल्टिनुपर्ने डरले सताइएका छन् । पहिला भात खाएर राजविराज गई तारेख लिएर घर फर्किन सकिन्थ्यो, अहिले मुस्किल भएको महसुस गर्दै गोवर्धन भन्छन्, ‘वारेस बनाउँदा पनि पैसा नै लाग्ने । आफैंले तारेख बोक्दा खर्च बढेर गएको छ । अब के गरौं ? दाजुभाइबीचको मुद्दा लडौं कि छाडौं ?’ न्याय खोज्न जाँदा ज्यान पनि उत्तिकै जोखिममा राख्नुपरेको सम्झँदै चौधरी भन्छन्, ‘बाटो हेर्दा त ज्यानै जालाजस्तो हुन्छ ।’ साँघुरो बाटो, भत्किएर खाल्डाखुल्डी भएको, भिरालो तथा ठाडो रोडका कारण चौधरीको सातै उड्ने गरेको छ ।

आन्तरिक सडक अभावमा उदयपुरवासी सिरहाको मिर्चैया हुँदै सिद्धिचरण राजमार्ग भएर ओखलढुंगा जान्छन् । यही जेठ १३ गतेदेखि भने सो सडकमा सवारी आवागमन गर्न एक महिनासम्मका लागि सडक विभाग लहानले प्रतिबन्ध लगाएको छ । उक्त सडकखण्डको ठाँटीभीरमा अत्यधिक दुर्घटना भई ज्यान जाने सम्भावना बढेपछि मर्मतका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको हो । यस्तो बेला उदयपुरे वादी र प्रतिवादीको सकस बढेको छ । ओखलढुंगामा साधारण तारेख लिन बर्दिबास–सिन्धुली खुर्कोट हुँदै घुर्मी पुगेर ओखलढुंगातर्फ यात्रा गर्नुपर्छ । यसरी जाँदा एक जनाको एकतर्फी सवारी भाडा मात्रै करिब तीन हजार हाराहारीमा हुने देखिन्छ । यस्तो खर्च धान्दाधान्दै कतिपय वादी–प्रतिवादी ऋणको बोझले थलिएर न्यायबाट विमुख हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने खतरा रहेको पनि वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीको ठनाइ छ ।

कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर

सर्वोच्च अदालतले समुदायमा अदालत भन्ने कार्यक्रम शुरु गरेर जनतामा अदालतप्रतिको आस्था र विश्वासलाई कायम राख्ने प्रयास गरेको छ भने यसको विपरीत हुने अव्यावहारिक नीति र व्यवहारलाई भने सच्याउन नसकेको ठहर गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन कार्की भन्नुहुन्छ, ‘उदयपुरवासीले अहिले पुनरावेदन गर्न निकै सोच्नैपर्ने अवस्था छ । न्याय माग्ने काम खर्चिलो भएर गएको छ । उदयपुर बार उदयपुरको पुनरावेदन गर्ने अदालतको रूपमा ओखलढुंगा राख्ने निर्णयको विरुद्धमा उभिएको थियो र सर्वोच्चको निर्णय सच्याउनु पर्ने माग गरेको थियो । यो कुरा कतै सुनुवाइ भएन ।’

संघीयतालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा देखिएको यो जटिलताले सर्वसाधारणको पहुँचबाट न्याय टाढिएको महसुस गरिएको छ । तसर्थ समुदायमा अदालतजस्ता जनतासँग नजिक हुने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्मानित अदालतले उदयपुरवासीको पुनरावेदन अदालत एक नम्बर प्रदेशकै विराटनगरमा सार्दा उपयुक्त हुने निर्णय गर्नुपर्ने राय वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीको छ । उनका अनुसार यदि उदयपुरको हकमा मात्रै यो निर्णय लागू गर्ने हो भने मुद्दाका पक्षविपक्षको खर्चमा ७० प्रतिशतभन्दा धेरै खर्च जोगिन सक्छ ।