चीनले सम्बोधन गर्दै नेपालको यो चासो

कहिलेकाहीं कुरा सुन्दा सामान्यजस्तो लाग्छ तर त्यसको महŒव निकै ठूलो हुन्छ । कतिपय गौण मानिएका विषयले पनि मानिसको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्छ । सायद त्यही भएर होला प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मंगलबारदेखि जारी बहुचर्चित चीन भ्रमणमा एक यस्तो सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदै छ जसले नेपालका उच्च हिमाली दुर्गम गाउँका बासिन्दाको जीवनलाई सहज बनाउनेछ ।

जनआस्थालाई प्राप्त जानकारीअनुसार हिमाली भेगका विभिन्न आठ नाकाबाट नेपाली वस्तुको ढुवानी तिब्बती राजमार्ग हुँदै गर्ने र पुनः नेपालमै भिœयाउने सम्झौता गर्न लागिएको हो । यो सम्झौतापछि उच्च हिमाली दुर्गम गाउँमा उपभोग्यवस्तु अब १५ दिनसम्म खच्चडलाई बोकाएर लैजानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । उदाहरणका लागि गोरखाको उत्तरी भेगमा सामान पु¥याउन निकै कठिन छ तर यो सम्झौतापछि कुनै पनि मुलुकबाट नेपाल भित्रिएका सामान रसुवागढी नाका हुँदै केरुङ पु¥याएर तिब्बतको फराकिलो बाटोबाट गोरखाको विकट गाउँनजिकै पु¥याइनेछ । यसले त्यहाँका मानिसको जीवन सहज बनाउने विश्वास गर्दै चीन यस्तो सम्झौताका लागि तयार भएको बताइन्छ । छिमेकका जनताको दुःखमा साथ दिने र मन जित्ने चिनियाँ रणनीतिसमेत रहेको यो सम्झौता हेर्दा जति गौण लाग्छ यसको महŒव त्यति नै बढी भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । हुन पनि भारतले मुस्ताङ र डोल्पालगायत हिमालपारिका जिल्लामा समेत ५÷५ करोड प्रत्यक्ष लगानीको सुविधा उपभोग गर्दै गुम्बा निर्माण गरिरहेको अवस्थामा यस्तो सहुलियतले त्यहाँका नेपालीलाई चीनसँग नजिक बनाउने पक्का छ ।

त्यसो त विगतमा कर्णाली नदीमाथि चिसापानी पुल बन्नुअघि कैलाली, महेन्द्रनगर जान नेपालीहरू बर्दियाबाट भारत पस्ने गर्थे अनि फेरि नेपाल आउँथे । पूर्वका मान्छे पनि काठमाडौं आउनुपर्दा जोगबनी पुगेर रेल चढ्थे अनि रक्सोलबाट फेरि वीरगञ्ज, भीमफेदी हुँदै राजधानी छिर्थे । महेन्द्र राजमार्ग बन्नुअघि भारतबाट उपभोग गरिएको यस्तै सुविधा चीनबाट पनि लिने उद्देश्यले नेपालले यो सम्झौतामा ध्यान दिएको हो । ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोलादेखि हुम्लाको यारी र दार्चुलाको टिंकरसम्मका ९ वटा नाकाबाट चिनियाँ भूमि हुँदै फेरि नेपाल पस्न यो सम्झौतापछि सहज हुने बताइन्छ । नेपालको सडक प्रयोग गरी ती नाकासम्म सामान पु¥याउने,  तिब्बत लगी त्यहाँको ठूलो बाटो हुँदै फेरि नेपाल नै छिराउने र स्थानीय बासिन्दाको जीवनस्तर उकास्ने योजनाअन्तर्गत यो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने बताइन्छ ।

त्यसो त चीनको नेपालप्रति यसबीचमा धेरै आशंका नबढेको पनि हैन । देउवा सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना चीनलाई बनाउन दिने योजना रद्द ग¥यो । त्यो त अघिल्लो सरकारको कुरा भयो तर बजेटमार्फत यही सरकारले पनि पश्चिम सेती फिर्ता लियो । उता, भारतलाई भने यति महŒव दियो कि अरुण तेस्रोको उद्घाटन प्रधानमन्त्री मोदीको हातबाट स्विच थिचेर भर्खर यही सरकारले गरायो । एकातिर खोस्ने, अर्कोतिर पोस्ने नीति ओली सरकारले लिएको भन्दै चिनियाँमा असन्तुष्टि बढेका बेला प्रधानमन्त्री त्यता गएका छन् ।

पश्चिम सेती परियोजनाको क्षमता ६५० मेघावाट हो । हामी नेपाली अहिले नै लगभग ऊर्जामा आत्मनिर्भर भइसकेका छौं । अब उत्पादन हुने विद्युत् भनेको भारतलाई नै बिक्री गर्ने हो । त्यसो त चीनसँग पनि क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन बनाउने भनिएको छ तर के जम्मा २५ लाख जनसंख्या भएको तिब्बतलाई यति लामो प्रसारण लाइन बनाएर हामीले बिजुली बेची लाभ लिन सक्छौं ? यहाँनेर के भुल्नुहुँदैन भने भारतले किन्ने सुनिश्चितता नभएसम्म अब चीनले नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्दैन । भारत चीनले व्यापार गर्ने प्रोजेक्टबाट उत्पादन हुने ऊर्जा किन्न भित्रैबाट चाहँदैन । यस्तोबेला वास्तवमै सन्तुलन जरुरी हुन्छ ।

एकातिर भारतले पटक–पटक आएर चीनतिर ननजिकियोस् भनी ओलीलाई फकाउने अर्कोतिर चीनले पनि यो भारततर्फ ढल्कियो भन्ने लागेर शंकाको नजरले हेर्ने अवस्था देखिएको छ । हामीले यस्तो आशंकाबीच आफूलाई सन्तुलित देखाउँदै दुवै छिमेकीको समृद्धिबाट फाइदा लिनुपर्ने हुन्छ । नेपालले चीनको अति महŒवाकांक्षी बेल्ट एण्ड रोड योजना र भारतको सुरक्षा चासोलाई समुचित ढंगले ध्यान दिनु र दुवैलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ । चीनसँग हुने सम्झौताका अलावा उनीहरूको विश्वास जित्न प्रधानमन्त्री ओली सक्षम हुन्छन् वा हुँदैनन् त्यसले नै उनको यो भ्रमण सफल भएको निर्धारण गर्नेछ ।