के प्रस्ताव ल्याएको होला कमरेडले ?

विश्वभरका कम्युनिष्ट पार्टीले ‘जनवादी केन्द्रीयता’लाई संगठनात्मक सिद्धान्त मान्दै आएका छन् । कमिटीहरू प्रतिनिधिद्वारा चुनिने र निर्वाचित कमिटीले गर्ने निर्णय सबै सदस्यले अनिवार्य मान्नुपर्ने यसको मूल मर्म हो । लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त पनि भनिने जनवादी केन्द्रीयताको अवधारणाअनुसार व्यक्ति संगठनको मातहत रहन्छ भने तल्लो कमिटी माथिल्लो कमिटीअन्तर्गत हुन्छ । 

नेपालका सबैजसो कम्युनिष्ट पार्टीले सिद्धान्ततः अंगीकार गर्दै आएको यो सिद्धान्त अभ्यासमा भने ठीक उल्टो देखिने गरेको छ । देशकै ठूलो पार्टी र आफूलाई कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूल धार दावी गर्ने नेकपा (एमाले) मा यस्तो अवस्था देखिन्छ । पछिल्लो समय अध्यक्षको प्रभुत्व हावी हुँदै गएको एमालेले जनवादी केन्द्रीयताको धज्जी कसरी उडाउँदै छ भन्ने कुराको एउटा दृष्टान्त यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । 

गत मंगलवार र बुधवार दुई दिनसम्म चलेको एमाले पोलिटब्युरो बैठकमा महासचिव शंकर पोखरेलले एक वर्षभरि गर्ने कामको विवरण समेटिएको ‘वार्षिक कार्ययोजना’ प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकले पारित गरेको उक्त प्रस्तावमा नेताहरूको कार्य मूल्यांकनको विधि पनि उल्लेख छ । जसमा केन्द्रीय सदस्यको मूल्यांकन महासचिवले गरेर अध्यक्षलाई बुझाउने र पदाधिकारी तथा सचिवालय सदस्यको अध्यक्ष आफैँले गर्ने भनिएको छ । 

यौटै कमिटीमा रहेका एक व्यक्तिले अर्काको मूल्यांकन गर्ने अवधारणा आफैँमा हास्यास्पद लाग्छ । केन्द्रीय कमिटीको अधिकार नेतामा सीमित गरिने कुरा कम्युनिष्टहरूले भन्ने गरेको जनवादी केन्द्रीयताको मर्मविपरित त हो नै, ‘बुर्जुवा लोकतन्त्र’मा पनि स्वभाविक ठानिँदैन । केन्द्रीय सदस्यहरूलाई व्यक्तिप्रति उत्तरदायी बनाउन महासचिव शंकर र उपमहासचिव विष्णु रिमालको योजनामा यस्तो अवधारणा ल्याइएको नेताहरू बताउँछन् । 

तर अख्तियारले १३ पन्ने भराएजस्तै तोकिएको जिम्मेवारी के–कस्तो भयो भनेर धमाधम मूल्यांकन फाराम भराउने काम भैरहेको छ । यस्तो अवधारणाको कर्मचारीतन्त्रमा अभ्यास हुने गर्छ । मन्त्रालयका सचिवले आफू मातहतका सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतलाई कार्य सम्पादनको वार्षिक करार सम्झौता गराउने र त्यसको मूल्यांकनका आधारमा नम्बर दिने गरिन्छ । कर्मचारीले प्राप्त गरेको नम्बरका आधारमा उसको बढुवा हुन्छ । राजनीतिक दलमा भने मूल्यांकनको यस्तो विधि अहिलेसम्म अभ्यासमा छैन । 

पोलिटब्युरो बैठकमा केही नेताले महासचिवको प्रस्ताव व्यावहारिक नभएको तर्क गरेका थिए । व्यक्तिले व्यक्तिको मूल्यांकन गर्दा स्वतः आग्रह–पूर्वाग्रह हुने भएकाले कमिटीलाई जिम्मा दिनुपर्ने धेरैको मत थियो । पूर्वमाओवादी खेमाका बाग्लुङ्गे नेता लिलबहादुर थापाले व्यक्तिले मूल्यांकन गर्ने तरिका बेठीक भएकाले सच्याउन मागसमेत गरेका थिए । 

‘कुनै सदस्यले सयमा सय नम्बर पायो भने के ऊ केन्द्रीय अध्यक्षमा बढुवा हुन्छ ?’, महासचिवको प्रस्तावलाई अव्यावहारिक ठान्ने एकजना पोलिटब्युरो सदस्यको प्रश्न छ, ‘यस्ता उट्पट्याङ कुरा ल्याएर यो पार्टीलाई कता लैजान खोजेको होला ?’

अर्कोतिर, कुनै सदस्य सांगठानिक जिम्मेवारीमा उत्कृष्ट भए उसले चुनावमा टिकट पाउने अवस्था रहँदैन । जनतासँगको सम्बन्ध, लोकप्रियता, जात, धर्म, भूगोललाई टिकट प्राप्तिको आधार बनाइन्छ । चुनावको मुखमा अर्को पार्टीबाट मान्छे चोरेर ल्याउने र उम्मेदवार बनाउने अभ्यास एमालेमा विगतदेखि नै हुँदै आएको छ । गत आमनिर्वाचनमा उसले अन्य दलबाट प्रवेश गराई हातहाती टिकट दिएको थियो । 

एमाले नेताहरू यसलाई गम्भीर राजनीतिक तथा वैचारिक विचलन भन्छन् । कम्युनिष्ट आन्दोलनमा यस्तो अभ्यासलाई स्टालिनवादी निरंकुश शैली भन्ने गरिएको छ । ‘उहाँहरू माओ र स्टालिनलाई दुत्कार्नुहुन्छ । नाम पनि लिन चाहनुहुन्न तर अभ्यासचैँ माओ र स्टालिनतिर लैजानुभएको छ !’ उनै पोलिटब्यूरो सदस्य भन्छन् । 

यसअघि महासचिव शंकरले प्रदेश कमिटीलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय सदस्यहरूको छुट्टै संयन्त्र बनाउने र त्यसले दिने सुझावका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि ल्याएका थिए । तर, प्रदेशको सार्वभौम अधिकार खोस्ने नियतको उक्त प्रस्तावमा अधिकांशले असहमति जनाएपछि छलफलमा लैजानुअघि नै अस्वीकृत भएको थियो । केही प्रदेशमा आफूअनुकूल नेतृत्व नभएका कारण कमिटीलाई कस्न यस्तो अवधारणा ल्याइएको नेताहरूको बुझाइ छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)