​उस्तै प्रकरणमा उहाँलाई पनि आपत

प्रसंग फेरि पनि एक जना हाकिमको आयो, जोसँग नेपाली नागरिक हुने हक गुमिसकेको छ । ऐनअनुसार विदेशी नागरिकता वा सोसरहको सुविधा लिएमा नेपालको नागरिकता स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा त्यो नागरिक फेरि स्वदेश फर्किएर काम गर्छु भन्दा पाउँदै नपाउने त होइन । तर, राज्यका प्रचलित ऐन, कानुनको अधीनमा रहेर उसले श्रम इजाजत (वर्क परमिट) लिनुपर्छ, तिर्नुपर्ने कर तिरेको हुनुपर्छ । यही नगर्दा भर्खरै टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछाने बजारमा गर्माए । यसक्रममा उनले प्रेस काउन्सिलमाथि यसरी औँला उठाए कि मानौँ, उनका लागि ऐन–कानुन केही होइन, आफ्नो मर्जीको महाराज आफैँ बन्न पाउनुपर्छ ।

यसक्रममा प्रेस काउन्सिलका कावा अध्यक्ष र उनको सञ्चार संस्थालाई जोडेर के–के भने, गरे– यसको अलग्गै लेखाजोखा हुँदै जाला । तर, यहाँ आएको छ, अर्को त्यस्तै मामिला ।   

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई असार ५ गते एउटा निर्देशन दिएको छ । डा.ललिता उपाध्याय जनकपुरको सरकारी अस्पतालमा काम गर्थिन् । १५ वर्षअघि बेलायत गइन् । पछि फर्किएर प्राइभेट क्लिनिकमा काम गर्छिन् । तर, अहिलेसम्म नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम कर तिरेकी छैनन्, श्रम इजाजत पनि लिएकी छैनन् । भारतमा पनि उनको सम्पत्ति छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा रजिष्ट्रेशन नम्बर १४३४ हो । एमबिबिएस डाक्टरका रुपमा नेपालको मेडिकल काउन्सिलमा सूचिकृत थिइन् । हिजोआज गाइनेकोलोजिस्ट (स्त्रीरोग विशेषज्ञ) को रुपमा वीरगञ्ज, छपकैयाको एक स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्छिन् । अख्तियारले भनेको छ– उनीसँग नेपाल र भारतको दोहोरो नागरिकता छ । भारतमा जारी भएको आधार (रासन) कार्डको नम्बर २५७०३६५४४५८० हो । 

होला, ती महिला नेपालमै जन्मिइन्, हुर्किइन् । तर, पढाइमा उत्तीर्ण भएर चिकित्सकको रुपमा सूचिकृतसमेत भइसकेपछि देश छाडेर हिँडिन् । विदेशमा उताको नागरिकतासरहको सुविधा लिइन् र फर्किएर आउँदा जन्मेका, हुर्किएका, देशलाई माया गरेकाबाहेक नागरिक हुने कानुनी हैसियत रहेन । यस्तो अवस्थामा उनले अबलम्बन गर्नुपर्ने एकमात्र विधि भनेको श्रम इजाजत लिएर विदेशी नागरिकसरह काम गर्ने, बस्ने हो । मानौँ, यही कुरा अख्तियारले उठायो र उनी त्यहाँका कामु प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेलाई भए–नभएका आरोप थोपर्दै, शुभचिन्तक (फ्यान) भनाउँदालाई मार्छु र काट्छु भन्न लगाउँदै हिँडिन् भने के हुन्छ ? 

अख्तियारमा अर्को यस्तै उजुरी छ, अमेरिकामा मुख्यालय रहेको ‘विनरक इन्टरनेशनल’ द्वारा मानव बेचबिखनविरुद्ध नेपालमा सञ्चालित परियोजना ‘हाम्रो सम्मान’ बारे । उसले नेपालको प्रचलित कानुन मिचेको आरोप छ । युएसएडको आर्थिक सहयोगमा मानव बेचबिखनविरुद्धको हाम्रो सम्मान समाज कल्याण ऐन विपरित २०१७ को जुलाईदेखि पाँच वर्षको लागि सञ्चालन गरिरहेको छ । यसको नेपाल सरकारको कुनै पनि निकायसँग सहकार्य छैन भनिएको छ । परियोजनाको कूल लागत ८० करोड हो । कर्मचारीको तलबमा मात्र १७ करोड ५२ लाख खर्च हुन्छ । नेपालमा कार्यरत एकजना परियोजना प्रमुखको मासिक तलब भत्ता, घरभाडामा २० लाख खर्च हुने उल्लेख गरिएको छ । बाँकी ६० प्रतिशत रकम अमेरिकास्थित मुख्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले खाने र ४० प्रतिशतमात्र नेपालका लागि छुट्टयाइएको छ । कर्मचारी सुविधा भत्ता ११ करोड ९५ लाख पनि त्यहीअनुसार खर्च हुने गरेको छ । यातायात तथा भ्रमण भत्ता एक करोड ४२ लाखको ९० प्रतिशत रकम पनि विदेशीले सक्ने गरेका छन् । सरसामानतर्फको ७८ लाख रुपैयाँ नेपालस्थित परियोजना कार्यालयको खर्चका लागि छुट्टयाइएको ।  अन्य प्रत्यक्ष खर्चतर्फ चार करोड ७८ लाख ‘अन्य’ शीर्षकमा छ, नेपाल र अमेरिकाको अफिस सञ्चालन । अप्रत्यक्षतर्फ २१ करोड ६ लाख अमेरिकामै राख्ने गरी छुट्टयाइएको छ । कार्यक्रम सञ्चालनतर्फ २२ करोड ६७ लाखमध्ये करिव सात करोड रुपैयाँ अमेरिकी परमर्शदातालाई छुट्टयाइएको छ । नेपालको विभिन्न विधाका गैरसरकारी संस्थामार्फत खर्च हुने करिव १६ करोडमात्र नेपालमा खर्च हुने उल्लेख छ । त्यसमा पनि १० करोड कर्मचारी खर्च, घर भाडा र अन्य छ । बाँकी ६ करोडले पाँच वर्षमा १२ जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्य रहेको छ । 

हेर्नुस् त, विदेशीले कतिसम्म गर्छन् ? परियोजना सञ्चालनका लागि ‘चिफ अफ पार्टी’ का नाममा विदेशी नागरिकलाई परियोजना प्रमुख राखिएको छ । यस्तो परियोजना सञ्चालनमा विदेशी प्रमुख नै चाहिने अवस्था होइन । त्यसमाथि विदेशीलाई नेपालमा काम लगाउने संस्थाले यहाँको कुनै निकायसँग श्रम अनुमति लिएको छैन । न अर्थ, महिला मन्त्रालयसँग कुनै सम्झौता भएको छैन । यसले नुवाकोट, बाँकेलगायतका जिल्लामा स्थानीय जनप्रतिनिधि र सिडिओसँग समन्वय गरेको काम गर्ने भनिएको छ । त्यसो गर्न पनि राज्यको नियामक निकायको अनुमति अनिवार्य मानिन्छ । यसकी प्रमुख हुन्, क्यारोलिन ड्यानियल । अख्तियारले यसतर्फ अनुसन्धान गर्न असार ५ गते गृहलाई निर्देशन दिएको छ ।

यसैबीच, संकटग्रस्त तथा विपन्न वर्गका नागरिकलाई यथोचित आर्थिक सहायता प्रदान गर्दै आएको गृह मन्त्रालयले अब त्यस्तो सहायताका लागि अलग्गै व्यवस्था गरेको छ । उसले आर्थिक सहायता वितरणसम्बन्धी मापदण्ड २०७५ तयार पारेको हो । 

गृहसँग नेपाली नागरिकले केका लागि सहयोग माग गरेको हो स्पष्ट खुलाई सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिससहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष निवेदन पेश गर्नुपर्ने भएको छ । र, निवेदकका लागि मुख्य शर्त, ऊ विपन्न हुनैपर्छ । एकजनालाई एकपटकमात्र स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित भत्तासँग दोहोरो नहुने गरी गृहले सफ्टवेयर तयार पार्ने भएको छ । त्यस्तो आर्थिक सहायताको सिफारिस गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्व र सहायक सिडिओ सदस्य सचिव रहने  गरी जिल्ला समन्वय अधिकारी, कोलेनिका प्रमुख, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, प्रमुख सरकारी वकिल सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन गरेको छ । यो समितिले गरेको सिफारिसलाई गृह मन्त्रालयस्थित विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा राहत तथा तथ्यांक व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव सदस्य सचिव रहेको अनुमोदन समिति बनाउने निर्णय छ । त्यसमा लेखा र बजेटका उपसचिवहरु सदस्य हुने छन् । यो अनुमोदन समितिले अनुमोदन गर्दैमा सरकारले आर्थिक सहायता दिइहाल्ने भन्ने नियम छैन । अनुमोदन समितिले अनुमोदन गरेको आर्थिक सहायता प्रस्तावलाई स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिने छ । यदि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको रकम अर्थ मन्त्रालयबाट गृहका नाममा निकासी भएपछिमात्र सम्बन्धित  जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रोहवरमा बैंकिङ प्रणालीबाट निवेदकले पाउने हो ।