कता थपियो, कताको काटियो

संघीय संरचना तयार पार्नुप¥यो, प्रदेशपिच्छे मन्त्री, सांसद, कर्मचारी पाल्नुसहित राजनीतिक नियुक्तिका मान्छेलाई गाडी–घोडा दिनै प¥यो । तर, खर्च कहाँबाट आउँछ ? त्यसैको जोहो गर्न करमाथि काँटछाँट गरिएको छ । 

स्वास्थ्य र शिक्षातर्फको कर करिब–करिब मिनाहा गरिएको छ । यसले गर्दा प्रतिपक्षी कित्ताबाट आरोप आउने गरेको छ कि, यही दुई क्षेत्रमा पूर्वएमालेहरुको बढी संलग्नता छ । अस्पताल, स्कुलले शुल्क तिर्नुनपर्ने, एनजिओ र त्यसका सञ्चालकको सम्पत्ति छानवीन रोकिने हुँदा वर्षेनी सात अर्ब कर कटौतीको मारमा परेको छ । शिक्षासेवातर्फ एक प्रतिशत र स्वास्थ्यतर्फ पाँच प्रतिशत कर थियो । यता उन्मुक्ति दिएपछि त्यसलाई पुर्ताल गर्न व्यक्तिको आयकरमा ३० प्रतिशतलाई ६ का दरले बढाएर ३६ प्रतिशत बनाइयो । पहिला २८ लाख आम्दानी नाघेपछि ३५ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था थियो । अहिले २० लाख नाघ्नेबित्तिकै ३६ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

दूरसञ्चार करलाई ११ प्रतिशतबाट १३ प्रतिशत बनाइयो । दुई प्रतिशत बढेको करलाई ११ ले चारपटक गुणन गर्दा ४४ अर्ब त्यताबाट आउँछ । बढेको २ प्रतिशतले वार्षिक आठ अर्ब कर थपेको छ । स्वास्थ्य र शिक्षाबाट घटेको सात अर्बलाई दूरसञ्चारबाट मिलाइएको छ । तर, करको दायराचाहिँ संकुचित भएको छ । कतिसम्म भयो भने, कृषिमा निर्भर मुलुक भनिन्छ, तर यसैमा आयकर लगाइएको छ । विश्वमा यस्तो कमै हुन्छ । घरबहाल कर १० बाट १२ प्रतिशत पु¥याइएको छ । स्थानीय तहले पनि मूल्यांकन दस्तुर बढाएका छन् । जग्गामा आनाकै भाउ लाखौँ पु¥याइएको छ । घरको चार किल्ला प्रमाणित गर्दा, दृष्टिबन्धक राख्नुपर्दा पहिला आनाको पाँच सय तिर्दा हुन्थ्यो । अहिले आनामा १५ हजारले बढेको छ । ०४१ सालदेखि ०७१ सालको बीचमा ५ सय रोपनी सार्वजनिक जग्गालाई व्यक्तिको नाममा गरेबापत धादिङ मालपोतमा ७१ जनामाथि मुद्दा चलाइएको छ । अब स्थानीय निकायले नै सबैथोक गर्ने भएपछि यस्ता मुद्दा कति पर्छ पर्छ !