​हाम्रो पनि छ नि हिस्सा

विवादको विषय बन्न नहुने थियो, संयुक्त राष्ट्रसँग गरिनुपर्ने व्यवहारबारे । तर, अहिले देशमा भइरहेको त्यही नै छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ भनेको हाम्रो साझा सरकार (ग्लोबल गभर्मेन्ट) हो । त्यसमा नेपालको पनि हिस्सेदारी छ । हामी वार्षिक शून्य दशमलब शून्य तीन प्रतिशतका दरले लेवी तिर्ने राष्ट्र हौँ । अमेरिका, चीन, रुसलगायत विशेषाधिकारप्राप्त (भिटो) राष्ट्रहरुले बढी तिर्लान् । संसारमा चारखालका संस्था छन्, एनजिओ, जिओ, आइएनजिओ, मल्टिनेशनलसहित गरेर । युएनमा जसरी हामीले साझेदारी गरेका छौँ, ऊबाट लाभ लिनु पनि हाम्रो अधिकार हो । तर अहिले उसको सहयोग नलिने भन्ने पार्न खोजिँदै छ ।

कम्युनिष्ट सरकार छ । त्यसले युएनको सहयोग लिँदैन भन्ने विवाद नगर्नुपथ्र्यो । माओले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघ गठन हुनुअघि लिग अफ नेसन्सको सदस्यता मागेका थिए । तर, दिइएन । त्यसपछि ‘प्रतिक्रियावादीहरुले के दिन्थे र’ भनेर गुनासो  पोख्नुपरेको थियो । माओवादीले पनि नेपालमा समानान्तर सत्ता चलाउँदा पुरानो सत्तासँगमात्र होइन, हामीसँग पनि सोध भनेका थिए । अहिलेको विवादले संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोग बन्द हुने खतरा छ ।

आर्थिक विकासका लागि नेपालले अबलम्बन गरेको दुई अंक (डबल डिजिट) को लक्ष्य हासिल गर्नमा यसबाट समस्या पर्नसक्छ कि भन्नेतर्फ गम्भीर हुनु जरुरी छ । किनभने हामीले भर्खरै ललितपुरको पुल्चोकस्थित राष्ट्रसंघीय कार्यालयमा सञ्चालित ‘डिपार्टमेन्ट अफ पोलिटिकल अफेयर्स’ नामक भूमिगत अफिस (डीपीए) लाई भर्खरै बन्द गराएका छौँ । यसले पनि ऊसँग तुष बढ्छ । नेपालका सुरक्षा फौजले शान्ति स्थापनार्थ खटिने संख्या थप गर्न यही बेला माग गरिरहेको अवस्था छ ।