​अन्याय पो हुन्छ कि यतातिर

जुम्ला पुगेर डा. गोविन्द केसी अनसन बसिरहेका छन् । चिकित्सा शिक्षामा सुधार र त्यसको प्रभावकारिताको नाममा उनले थालेको अनसनको क्रम विगतमा सम्झौतामा टुंगिँदै आएको इतिहास छ । तर, यसचोटि के हुन्छ ? 

देशमा दुई तिहाईको सरकार छ । स्पष्ट जनादेशप्राप्त सरकार भएको देशमा एउटा प्राज्ञिक क्षेत्रको जिम्मेवार नागरिकले आफ्नो सरोकार व्यक्त गर्ने विधि र शैली कस्तो हुन्छ ? यसबारे सम्भवतः डा.केसीजस्ता बुज्रुक नागरिकलाई प्रश्न गरिरहनुपर्दैन । चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तरको माग गर्नु एउटा पक्ष हो । डा.गोविन्द केसी त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका एकजना स्थायी कर्मचारी पनि हुन् । तर, उनले देशका विभिन्न क्षेत्रमा यसो हुनुप¥यो र त्यसो हुनुप¥यो भनेर अनसन गरिरहेका छन् । बृद्ध उमेरको मान्छेलाई दुर्गम जिल्ला पु¥याएर उफार्ने काम पनि कसैले गराइरहेका पो छन् कि ? यो ठाउँमा कलेज खोल्न दिने, यो ठाउँमा नदिने भन्नेसम्मका कुरा अनसन क्रममा तोकिएको छ । 

स्वदेशमा चिकित्सा शिक्षाको लागि वातावरण वा पर्याप्त शिक्षालय नहुँदा बंगलादेशबाट शिक्षा हासिल गरी फर्किएका देशका कतिपय होनहार प्रतिभा युएस बंगला विमानसँगै खरानी भएको भर्खरै हो । स्वदेशमै चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको अवसर भइदिएको भए विदेश जानुपर्ने, नभएको पैसा खोजेर, ऋण गरेर पढ्नुपर्ने र घर फर्किंदा विदेशी विमानमा खरानी हुनुपर्ने थिएन । अहिले स्वदेशमै गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षाको तयारी नगरी नहुने अवस्थामा छ । 

ग्रिक दार्शनिक हिपोक्रेट्सले डाक्टरको निम्ति शपथको सूत्र बनाएका छन् । विरामीको हितका निम्तिबाहेक डाक्टरले अरु काम गर्नुहुँदैन, कसैलाई पक्षपात गर्नुहुँदैन । आफ्नो सेवा छोडेर अन्यत्र जानुहुँदैन । तर, डा.गोविन्द केसीका हकमा यो कुरा लागु हुने कि नहुने ? यताको सेवा छोडेर जुम्ला पुग्दा शिक्षण अस्पतालमा वरिष्ठ हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञको अभाव छ । त्यहाँका विरामी स्वास्थ्य सेवा लिनबाट बञ्चित भएका छन् । कुन कानुनका आधारमा चिकित्सा शिक्षाबारे यसो गर, त्यसो गर भन्ने ? राज्यले एकातिर अस्पतालजस्ता क्षेत्रमा निषेध लगाउने अनि व्यक्तिले त्यसलाई चुनौती दिँदै जाने, यस्तो तालले चल्छ राज्य ?