​खञ्चुवालाई नै खनखनी !

असार सकिन लाग्यो । विभिन्न शीर्षकमा छुट्याइएको रकम खर्च भएको छैन । नसकेदेखि बजेट फ्रिज हुने । अनि जसरी पनि सक्नैप¥यो, वर्षामै सडक पिच गरेर होस् वा विदेश भ्रमण गरेर । मितव्ययिता र पद्धतिका लागि सरकारले मुख्यमन्त्रीदेखि विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई समेत विदेश भ्रमणमा रोक लगायो । तर, यही समयमा मन्त्रीदेखि सचिवसमेतलाई रिझाएका दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीको लर्को औचित्य सावित नहुने काम देखाएर विदेशमै रमिरहेका छन् भन्दा अपत्यारिलो लाग्न सक्छ ।<br /> <br /> राज्यको ढुकुटीबाट जथाभावी विदेश भ्रमण गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न लाग्दा प्रधानमन्त्रीलाई नै विवादमा पार्न खोजिरहेकै बेला कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनालले औचित्य सावित नहुने शीर्षकमा दर्जन बढी कर्मचारीलाई विदेश पठाएका हुन् । सुब्बादेखि मन्त्रालयबाट डेढ महिनाअघि नै सरुवा भइसकेका सहसचिवलाई समेत रमाना नदिई उनले विदेश भ्रमणको अवसर दिएका छन् ।<br /> <br /> बालुवाटारको १ सय ९२ रोपनी सरकारी र सार्वजनिक भनी किटान भएको महँगो जग्गा व्यक्ति र संस्थाका नाममा दर्ता गर्ने कार्यमा डिल्लीबजार मालपोत प्रमुख हुँदादेखि नै लागेका सहसचिव टीकाराम घिमिरेको सरुवा डेढ महिनाअघि नै वन मन्त्रालयमा भएको हो । सरुवा भएका अरू सबै कर्मचारी मन्त्री लालबाबुको निर्देशनबमोजिम खटिए । तर, यी मात्र यस्ता एक कर्मचारी हुन् जसलाई लालबाबुको सरुवाले छोएन । हुन त उनी मन्त्रालयबाट हट्नासाथ उनले मापोका प्रमुख हुँदा गरेका गलत कार्य छानबिन हुने डर छ । उनले गरेका गलत कार्यका ती फाइल अहिले पनि मापोकामा भेटिँदैनन् । फाइल नै नभेटिएपछि कारबाही गर्ने आधार के ? त्यसैले टीकाराम जागिरे रहुन्जेल भूमि व्यवस्था मन्त्रालय छाडेर अन्त जाँदैनन् भन्ने मान्यता नै बनिसकेको छ । हो, यिनै सहसचिव टीकाराम, जग्गा प्रशासन महाशाखाका सहसचिव शंकरबहादुर थापा र मालपोत कार्यालयका महानिर्देशक मुक्ति आचार्यहरू १० दिने मंगोलिया भ्रमणमा रमाए । उनीहरूलाई के कार्यक्रममा मंगोलिया पठाइएको भनी भूमि व्यवस्थाकै एक सहसचिलाई सोध्दा उनले अरू देशमा गइसकेका र उहाँहरू हालसम्म मंगोलिया नगएकाले त्यतै भ्रमण मिलाएर गएका हुन् भने । एउटै मन्त्रालयका सहसचिवहरू कार्यालय नै रित्तो हुनेगरी १० दिनसम्म सरकारी रकम उडाएर जानुपर्ने कारणचाहिँ के हो र यसबाट मुलुकलाई के फाइदा भयो ? <br /> <br /> यति मात्र होइन भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयले १० जना कर्मचारीलाई सिंगापुर, कोरियालगायत मुलुकमा अध्ययन भ्रमणका नाममा पठाएको छ । भूमि व्यवस्थापनकै एक सहसचिवका अनुसार मन्त्री र सचिवलाई नियमित रूपले सेवाग्राहीसँग उठाएर लाभ पु¥याउने सहायकस्तरसम्मका कर्मचारीलाई असार अन्तिममा पुरस्कारस्वरूप कोरिया र सिंगापुर घुम्न पठाइएको हो । अध्ययन भ्रमण भनेको के हो ? असारकै अन्तिममा अध्ययन भ्रमणका लागि दर्जन बढी कर्मचारीलाई किन पठाइन्छ विदेश ? प्रधानमन्त्रीको सदाचार र मितव्ययिताको नीति मन्त्री र उनलाई लाभ पु¥याउनेहरूले चाहिँ पालना गर्नु पर्दैन ? खासमा भूमि व्यवस्था विभागले मुलुकभरका जग्गाका फाइल र पुर्जा डिजिटलाइज्ड गर्ने भनी करोडौं छुट्याएको थियो । मापोकाहरू सबै स्थानीय निकायअन्तर्गत सञ्चालन हुने भनिएपछि यो कार्यमा विभागले जाँगर चलाएन । खर्च नभएको यही रकम उडाउन १० जना कर्मचारीलाई केही नपाएर अध्ययन भ्रमणका नाममा दुई÷तीन मुलुक घुम्ने गरी विदेश गएका हुन् ।  <br />