​क्याबिनेट चल्दाचल्दैका कुरा

सोमबार क्याबिनेट बैठक चल्दाचल्दै प्रधानमन्त्री एकैछिनका लागि बाहिरिए । अनि, शुरु भयो मन्त्रीबीचको कुराकानी ।‘अर्थमन्त्रीज्यू, अनुदान लिने कुरा बन्द गरौँ । इज्जतपूर्वक ऋण लिऔँ, शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतको । त्यही पैसाबाट हुने निर्माण र उत्पादनबाट तिरिहाल्छौँ । तर, अनुदान नलिऔँ !’ भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठले यसो भनिरहँदा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा सुनिरहेका थिए । जवाफ दिएनन् । त्यसपछि सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने, ‘लु, लु, त्यसोभए कानुनमन्त्रीज्यूले ल्याउनुस् न त, कसरी गर्ने हो ?’ शेरबहादुर तामाङले भने, ‘अर्थमन्त्रीज्यू हुँदाहुँदै हामीले किन ल्याउने ? हामीले सुझाव पो दिएको त !’ यति कुरा भइसक्दा पनि अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले दुई मन्त्रीका कुरामाथि कुनै टिप्पणी गरेनन् ।

यो कुरा निस्कनुको कारण हो, विश्वबैंक समूहसँग ऋण स्वीकार गर्ने सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयले पेश गरेको प्रस्ताव त्यहाँ टेबुल हुनु । चालु आर्थिक वर्षको बजेट सन्तुलनलाई मिलाउन पनि विश्वबैंक समूहबाट प्रस्ताव भएको एक दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऊसँग लिइने ऋण स्वीकार गर्नुपर्ने थियो । स्विकार्ने कि नस्विकार्ने भन्नेबारे कुनै चर्चा चलेन । तर, त्यही बेला प्रधानमन्त्री ओली ‘एकछिन है’ भन्दै निस्किएपछि मन्त्रीहरूले अनुदान हैन, ऋण लिनेबारे कुरा गर्न भ्याएका हुन् । 

त्यसअघि प्रम ओलीले सरकारलाई असफल बनाउन धेरै प्रयत्न भएको भन्दै त्यसमा मन्त्रीहरूले सामूहिक प्रतिवाद गर्ने कुरामा जोड दिए । ‘कामले जित्ने हो । केही केही पत्रिका श्रीपेच लगाइदिएर हामीलाई असफल पार्न धुँडा धसेर लागेका छन् । तर, हामीले कामले मन जित्नुपर्छ ।’ बैठकले संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी नियोगका प्रतिनिधि दुर्गाप्रसाद भट्टराईलाई फिर्ता बोलाएको छ । त्यसअनुसार देउवा सरकारले संघीय तथा प्रदेश सदनको निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि नियुक्त सबै देशका राजदूत फिर्ता हुनुपर्नेछ । 

त्यस्तै, नेपाल र साउदी अरब सरकारबीच भएको व्यापारिक सम्झौतालाई सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेको छ । अब साउदी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्ने बाटो खुलेको छ । साउदीका लगानीकर्ताकै चाहनामा भएको उक्त सम्झौताअनुसार ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र उत्पादन क्षेत्रमा लगानी हुने भएको छ । नेपाली सेनाका सहायक रथी सुदर्शनविक्रम राणाको राजीनामा स्वीकृत भएको छ । 

त्यस्तै, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले क्षतिपूर्ति निर्धारण गरेका ३० जनाका लागि ७० लाख रुपैयाँ निकासा गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ । बैठकले भारतसँगको साना विकास परियोजना (एसडिपी) कार्यक्रमलाई अनुमोदन गरेको छ । निश्चित रकमसम्मका परियोजनालाई भारतीय राजदूतले स्वीकृति दिनसक्ने भनी विवाद भएको त्यही विषय हो, जसलाई दूतावासस्तरबाट नभई दुई देशका सरकारस्तरबाट सम्पन्न गर्ने गरी बैठकले कार्यक्रम अनुमोदन गरेको छ ।

भारतले उक्त कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि नेपालको उच्च राजनीतिक तहमा दबाब दिँदै आएको थियो । पहिला यो कार्यक्रमअन्तर्गत काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले जिल्ला समन्वय समितिमार्फत विद्यालय, स्वास्थ्यचौकीजस्ता साना विकास आयोजनाका लागि अधिकतम पाँच करोड रुपैयाँ बराबरका परियोजना आफूखुसी सोझै बाँड्ने गरेको थियो । पहिलोपटक सन् २००३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको कार्यकालमा नेपाल–भारतबीच यस्ता कार्यक्रमका लागि सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार दूतावासले नेपालका कुनै पनि स्थानका विद्यालय तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा तीन करोड रुपैयाँ सीधै उपलब्ध गराउन सक्थ्यो । त्यतिबेलै भारतलाई स्थानीय तहसम्म खुलेआम ‘माइक्रोम्यानेज’ गर्न बाटो खोलिदिन नहुने भनी दबाब थियो ।

सन् २००९ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भारतले पाँच करोड रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने गरी निर्णय गराएका थिए । यसअघि सन् २००६, ००९, ०११ र ०१४ मा पनि सम्झौता नवीकरण भएको थियो । भारतीय दूतावासले यसरी उपलब्ध गराउने रकमको जवाफदेहिता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको थियो । जसलाई अहिलेको सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याएको छ । अहिलेसम्म भारतले साना विकास सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत साना–ठूला गरी पाँच सय ५२ वटा परियोजना निर्माणमा ७६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।