टाउको एक, तनाव झन् अनेक

दुईतिहाइ सहितको शक्तिशाली सरकार चलाइरहेको पार्टीका आन्तरिक संयन्त्र कति आकर्षक हुँदा रहेछन् भने अहिले नेतैपिच्छे इच्छाइएका निकायलाई शक्तिशाली बनाउने होडबाजी नै चलेको छ ।

एकीकृत भएलगत्तै नेकपाको सचिवालय बैठकले विधानलाई अन्तिम रूप दिएर त्यसमा नमिलेका कतिपय विषय मिलाउने काम गरिसकेको छ । फेरि झमेला निस्कियो, नियमावलीमा । विधानले व्याख्या नगरेका कतिपय विषयलाई त्यसमा व्याख्या गर्ने र कामको प्राथमिकता तथा प्रभावकारिता निर्धारण गर्ने कुरालाई लिएर तयार भइसकेको नियमावलीमाथि फेरि छलफल र संशोधनमार्फत सार्वजनिक गर्ने काम अगाडि बढेको छ । सचिवालय नेता वामदेव गौतम, रामबहादुर थापा (बादल) र महासचिव विष्णु पौडेल रहेको तीन सदस्यीय कार्यदल बनाइएको छ । यसअनुसार नेताहरू आ–आफ्ना रुचिका विभाग र निकायलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने होडमा लागे । त्यसअनुसार संगठन विभागमा जनार्दन शर्मा प्रभाकरलाई लाने सोच बन्दै छ । अर्का नेता देव गुरुङचाहिँ पार्टीको राज्य व्यवस्था विभागलाई बलियो बनाउँदै कतिपय मन्त्रालयमा निहित अधिकार सोझै संसद्ले प्रयोग गर्न पाउने र पार्टीका तर्फबाट त्यसलाई समन्वय गर्ने गरी संशोधनमा जुटेका छन् । उनको योजनाअनुसार राज्य व्यवस्था विभागले न्यायाधीश, राजदूत, संवैधानिक अंगका पदाधिकारीसहित अहिले कानुन मन्त्रालयमा रहेको न्याय तथा संसदीय मामिलाका काम हेर्न पाउनेछ । 

विधान र नियमावली तयार पार्ने काममा ढिलाइ भएपछि केन्द्रमुनिका कमिटी गठन गर्न ढिला भइरहेको छ । केन्द्रीय विभाग र आयोग त टाढाको कुरा भयो, केन्द्रीय कार्यालयहरूको नै व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । अहिले पूर्वएमालेहरू पार्टी कार्यालय भन्दै धुम्बाराही र पूर्वमाओवादीहरू पेरिसडाँडातिरै दौडिरहेका छन् । दुवै पार्टी कार्यालय सुनसान छन् । कर्मचारीसमेत नभेटिने स्थिति छ । बैठक प्रायः बालुवाटारमा बस्छ । विज्ञप्ति पनि बाहिरै बन्छ । कम्तीमा पार्टी बैठक पार्टी कार्यालयमै बस्दा कर्मचारीले काम पाउँथे । तत्कालीन एमाले कार्यालय धुम्बाराहीमा कार्यालय सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठ विरलै भेटिन्छन् । कम्प्युटरका खड्ग, प्रेम गुरागाईं, लेखाका खेम पौडेल, स्टोरका आरसी बोहरा, शान्ति श्रेष्ठचाहिँ उपलब्ध छन् । त्यसमा पनि प्रेम योगेश भट्टराईको स्वकीय सचिव भएपछि बढी समय त्यतै हुन्छन् । नियमित कार्यालय जाने मीना ज्ञवाली प्रदेश सांसद भएपछि हेटौंडातिरै व्यस्त छिन् । पेरिसडाँडामा उस्तै बिजोग छ । तत्कालीन माओवादी केन्द्रीय कार्यालयमा मुख्यसचिव प्रल्हाद बुढाथोकी थिए । तर, पेरिसडाँडामा कम भेटिन्छन् । सुनीता रेग्मी, शिव खकुरेल, मीनबहादुर बुढाथोकीहरू हुन्, सधैँ भेटिने । उनीहरूलाई पहिला धुम्बाराहीका पेरिसडाँडा, पेरिसडाँडाका स्टाफ धुम्बाराही जाने भनिएको थियो । तर, अहिले यथास्थितिमै रहनू भनिएपछि अन्योल छ ।

अर्को बिजोग छ, जनसंगठनहरूको । जस्तो कि, भर्खरै सर्वोच्च बारको चुनाव सम्पन्न भयो । राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन हुँदा पनि बारको चुनावमा वाम गठबन्धन बनाएर होमिँदा परिणाम प्रतिकूल आयो । सर्वोच्च बारमा जित्न त वाम प्यानलले जितेको छ । तर, कतिपय उम्मेदवार चयन गर्ने क्रम समस्यामा प¥यो । पहिला अलग–अलग पार्टी हुँदा तोकिएका निकायले उम्मेदवार छान्थे । अहिले सबै विभाग र फ्र्याक्सन विघटित छन् । न संगठन एक हुन सकेको छ न अलग–अलग कार्यक्रम गर्न पाइन्नँ भनिएको छ । संगठन एकता हुँदा आर्थिक हिसाब–किताब पनि एउटै बनाउनुपर्ने हो । तर, कुन जनसंगठनसँग कति रकम बैंकमा मौज्दात छ भन्ने खोजी भएको छैन । फलस्वरूप एकतापूर्व नै भएको पैसा मिलेमतोमा सकिने खतरा छ । त्यो पैसाको हिसाब कुनै बैठक र अधिवेशनमा पेश गर्नुपर्ने भनिएको छैन ।

पूर्वएमालेले अखिल, युवा संघ, अनेमसंघ, जनसांस्कृतिक महासंघका अध्यक्ष, महासचिवलाई त महिनावारी यातायात खर्च नै दिने गरेको थियो । ती संगठनले उक्त रकम संगठनको खातामा राख्ने गरेका थिए । त्यसको हिसाब कसले हेर्ने ? अन्योल छ । भएको लेखापरीक्षण आयोग भंग भएर त्यसका अध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष भएका छन् भने सदस्यजति सबै पार्टी केन्द्रीय सदस्य । उक्त आयोगले प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हरेक जिल्ला कमिटी, जनवर्गीय संगठनका लेखापरीक्षणसहित आर्थिक विवरण अध्यावधिक गथ्र्यो । आयोगमा अडिट नगराई हुने अधिवेशनहरू अवैधानिक हुन्थे ।