करणीमा मिलापत्र गराउने हो तपाईंको काम ?

कानुनतः जबर्जस्ती करणी, यौन तथा श्रमशोषणजस्ता अपराधलाई क्षम्य मानिँदैन । त्यसमाथि बलात्कारका घटनामाथि त कडा कारबाही माग गर्दै दिनहुँ आवाज बुलन्द भइरहेका छन् । तर, राज्यको चौथो अंग मानिने पत्रकारिता र स्थानीय सरकारका सञ्चालक नै यस्ता घटनाको सहयोगी बनेपछि घटना गुपचुपमै मिल्ने गरेको तथ्य फेला परेको छ । बलात्कारका घटना लेनदेन र मेलमिलापमा टुंगिने गरेको हल्ला बेला–बेला चल्ने गरे पनि रुकुममा पत्रकार र जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा कागजसमेत गरिएको प्रमाण भेटिएको छ । 

अघिल्लो महिना आफ्नै कार्यालयमा सहयोगीको रूपमा राखिएकी एक २३ वर्षीया युवतीलाई करणी र श्रमशोषण गरेको आरोपमा पत्रकार महासंघ रुकुमका अध्यक्ष गणेश विक चिन्तन पुर्पक्षको लागि थुनामा परे । असार १० गते कारागार चलान भएका उनी बुधबार अभियोग पुष्टि नभएको भन्दै थुनामुक्त भए । आफैंले आफूमाथि श्रमशोषण र जबर्जस्ती करणी भएको भनेर प्रहरीमा उजुरी दिई अदालतमा बयान बदल्ने ती युवतीलाई भने जिल्ला अदालतले एक महिना कैद र एक हजार जरिवानाको सजायँ सुनाएको छ । 

ती युवतीले बयान किन बदलिन् भन्ने तथ्य सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । प्राप्त जानकारीअनुसार रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष निर्मला विष्टको पहलमा जबर्जस्ती करणीको मुद्दा बाहिरै मेलमिलाप भएर अदालतमा बयान बदलिएको हो । उपाध्यक्ष विष्ट गाउँ न्यायिक समितिकी संयोजकसमेत हुन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ ले व्यवस्था गरेको न्यायिक समिति संयोजकको रोहवरमा अदालतमा चलिरहेको मुद्दालाई प्रभाव पार्ने गरी कागजी सहमति गरिएको छ । अध्यक्ष चिन्तनका दाजु दीपेन्द्र विक र ती युवतीबीच गरिएको करार सम्झौता जनआस्थासँग छ । सम्झौतामा, चिन्तनविरुद्ध दिइएको उजुरी फिर्ता गरेबापत युवतीलाई २ लाख ४० हजार रुपैयाँ दिने कागजमा न्यायिक समितिका संयोजक निर्मला विष्ट र वडा नम्बर १० का सदस्य पदमबहादुर खत्रीले सही गरेका छन् । नेकपाका युवा नेता धनराज खड्कासमेत उक्त लेखदेनको साक्षी हुन् । अदालतमा चलिरहेको फौजदारी प्रकृतिको मुद्दालाई प्रभावित पारी जबर्जस्ती करणी मुद्दाका आरोपितले मुक्ति पाएपछि गाउँ न्यायिक समितिबाट जनताले कस्तो न्यायको अपेक्षा गर्ने ? प्रश्न तेर्सिएको छ । 

गाउँ न्यायिक समितिले फौजदारीबाहेक सामान्य देवानी प्रकृतिका मुद्दा मेलमिलापका लागि सहजीकरण गर्न सक्छ । तर, न्यायिक समितिको संयोजक नै जबर्जस्ती करणीका मुद्दा लेनदेनमा मिलाउन अहोरात्र खटिएपछि अहिले पत्रकार महांघका अध्यक्ष चिन्तन र गाउँपालिका उपाध्यक्ष विष्टबीच मित्रताको हल्ला चलिरहेको छ । चिन्तनलाई थुनामुक्त गर्न विष्टले युवा नेता धनराज खड्कालगायतलाई परिचालन गरी युवतीका बुवाआमालाई धम्क्याउने गरेको, युवतीलाई गाउँपालिकामा जागिर लगाइदिने आश्वासनसमेत दिएको बुझिएको छ । 

पत्रकारिता राज्यको चौथो अंग, जनप्रतिनिधि (स्थानीय सरकार सञ्चालक) यी दुवैबाट जनताले मुलुक परिवर्तनको अनुभूति पाउने ठूलो अपेक्षा बोकेका छन् । पत्रकार र स्थानीय सरकार प्रमुखहरूले प्राप्त अधिकारको दुरूपयोग गरिरहँदा जनताले गरेको अपेक्षा धुलाम्य बन्ने खतरा छ ।