जन्ती बोलाउँदाको जोखिम

यसपालि सेनाले टुँडिखेलमा आयोजना गरेको सेना दिवसमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्रतर्फका कोही पनि एआइजीलाई बोलाइएन । राष्ट्र र सरकार प्रमुखहरु विदेश जाँदा–आउँदा विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीहरुले स्वागत र बिदाई गर्ने चलन छ । त्यस्तोमा अरु बोलाइए, तर प्रहरी र सशस्त्रका त्यो तहका अधिकारी वञ्चित भए । कारण हो, दुबै सुरक्षा निकायमा एआइजीहरुको संख्या जन्तीजत्तिकै हुनु । नेपाल प्रहरीमा १६ र सशस्त्रमा ८ दरबन्दी । बोलाएपछि कम्तीमा उभिनेसम्म ठाउँ दिनुपर्छ । कसैलाई बोलाऊँ, कसैलाई नबोलाऊँ– त्यो पनि नहुने । यसलाई सुधार गर्ने कामको शुरुवात सरकारले थालिसकेको छ । वैशाखमा गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीतर्फ पाँच र सशस्त्रतर्फ तीन एआइजीको दरबन्दी सिफारिस गरेकोमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ३ र २ दरबन्दी कायम हुने गरी स्वीकृति दिएको छ । यसले पदको गरिमा बढाउने विश्वास लिइएको छ । 

यसैबीच प्रदेश सरकारहरुले आ–आफ्ना कानुनबमोजिम सुरक्षाकर्मी भर्ना गर्दैछन् । यस्तो अवस्थामा राज्यको उपस्थितिको अवस्था के हो ? जिल्ला–जिल्लामा हाल तैनाथ सुरक्षा फौजको काम र मुकाम के हुन्छ ? जस्तो ः कर्णाली प्रदेशमा ६ सय ७१ जना सशस्त्रको प्रहरी दरबन्दी छ । त्यहाँ एआइजी, ब्रिगेडियर जनरल वा कुन तहको कमाण्ड राख्ने ? अब सशस्त्रले ६० जिल्लामा आफ्नो जिल्लास्तरको कमाण्ड खडा गर्ने र बाँकी १६ जिल्लामा वरपरबाट तान्ने तयारी छ । प्रदेशले जे गरे पनि केन्द्रको उपस्थिति त भयो । जस्तो कि प्रदेश १ मा सशस्त्र प्रहरीको ६० वटा युनिट छन् । १५ जिल्लामा ६० युनिटका काम के होलान् ? एउटै जिल्लामा दुई–तीन जना एसपी र एसएसपी हुने अवस्था पनि थियो । कोही सीमा सुरक्षाका नाममा, कोही औद्योगिक सुरक्षाका नाममा । यस्तोमा कसको चेन अफ कमाण्ड मान्ने ?

उता, लोकमान अख्तियार प्रमुख र कोषराज वन्त आइजिपी हुँदा व्यक्ति व्यक्तिले बुझ्ने राशन उनीहरुको व्यक्तिगत बैंक खातामा जाने बनाइयो । त्यसो हुँदा हाकिमहरुले छुट्टी छोडेका सिपाहीको राशन झ्वाम पारिदिने चलन त हट्यो । तर, अर्को घाटा छ । बैंकबाट सोझै तलब र राशन खर्च थाप्दा खाना खाएको र नखाएको दिन हिसाब गर्नेक्रममा कहिलेकाँही धारा, पानी, बिजुली, शौचालयजस्ता झिनामसिना कामहरु टर्थे । अब अहिले व्यक्तिको खातामा एकमुष्ट राशन जाने भएपछि मेस चलाउने क्वार्टर मास्टरले ‘तिमीले यति छाक खायौ, यति पैसा देऊ’ भनेर किचकिच गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।