दलितलाई जसले पनि दल्ने मात्रै

– पूजा लम्साल

सुनसरी, बराह क्षेत्र नगरपालिकाअन्तर्गत पर्ने कालाबन्जरको निम्नवर्गीय परिवारमा जन्मिएकी उमिता विश्वकर्माको नाममा बाँसले बारेको झुपडी थियो । ०५५ सालको आगलागीमा परेर खरानी भयो ।

त्यत्रो विपत्ति पर्दा पनि त्यतिबेला मूलधारका राजनीतिक पार्टीले उनलाई सामान्य सान्त्वनासमेत दिएनन् । तर, जनयुद्धमा होमिएको भूमिगत पार्टी माओवादीले भने सहानुभूति दियो । त्यो बेलासम्म माओवादीबारे उनलाई धेरै थाहा थिएन । आगलागीमा परेर घर ध्वस्त हुँदा सहानुभूति पाएकी उमिता त्यसपछि माओवादीसँग भावनात्मक रूपमा नजिक हुन थालिन् ।

फलतः ०५५ सालमा कालाबन्जर बजारस्थित जडेज माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा–७ मा अध्ययन गर्दागर्दै माओवादी विद्यार्थी संगठन (अखिल क्रान्तिकारी)मा संगठित हुन पुगिन् ।

माओवादी जनयुद्ध चरमोत्कर्षमा पुग्दै थियो । सरकारले सबै शक्ति र संयन्त्र परिचालन गर्न थाल्यो । देशभर माओवादी नेता–कार्यकर्ता गिरफ्तारीमा परिरहेका थिए । सोही क्रममा विद्यार्थी संगठनको बैठक बस्ने तयारी भइरहेका बेला ०५७ सालमा गिरफ्तारीमा परिन् । कालाबञ्जर चौकी हुँदै उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय इनरुवाको हिरासतमा राखियो । त्यहाँबाट इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरी पु¥याइयो । हिरासतमा प्रहरीले चरम यातना दियो ।

एसएलसीको तयारी गरिरहेकी उनको घरमा पटक–पटक पक्राउ पुर्जी टाँसिन थाल्यो । माओवादीतिर लागेको आरोपमा पक्राउ परेका महिला हिरासतमै बलात्कृत हुने गरेको घटनालाई नजिकबाट सुनेकी उमिताको मनमा आफैंमाथि त्यस्तै हुने हो कि भन्ने ठूलो डर थियो । त्यसैले ०५७ साल मंसिरदेखि पूर्णकालीन भएर जनयुद्धमा लागेको सुनाउँछिन् ।

०५८ सालतिर मोरङको याङ्सिलामा पूर्वाञ्चलस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम थियो । कार्यक्रममा प्रहरीले आक्रमण ग¥यो । एक जनाको मृत्यु भयो । आफू र अन्य केही बालबाल बाँचेको उनको भनाइ छ ।

०५८ मंसिर ११ गतेदेखि राज्यले संकटकाल घोषणा ग¥यो । सुनसरीमा प्रहरीको गतिविधि झन् बढ्न थाल्यो । त्यसपछि दुहवीतिर बस्न थालिन् । अवस्था कस्तो भयो भने आफन्तले समेत घरमा नआउन आग्रह गर्न थाले । माओवादीका नाममा सर्वसाधारणलाई समेत नछाड्ने गरेकाले त्यस्तो अवस्था आएको उमिता अहिले सम्झन्छिन् ।

नेपालमा बस्ने अवस्था नभएपछि ज्यान जोगाउनैका लागि केही समय भारत जानुपरेको उमिताले बताइन् । एक महिना भारत बस्दा मानसिक तनाव झेल्नुपरेपछि नेपाल फर्किएर आन्दोलनमा सक्रिय भएको उनको भनाइ छ । ‘अन्यायविरुद्ध लड्नुपर्छ, कायर हुनुहुँदैन भन्ने लागेर फेरि आन्दोलनमा सक्रिय भएकी हुँ’, त्यतिबेलाको आफ्नो निर्णय सम्झिँदै उनले भनिन् ।

०५९ सालमा ओम ढकाल, पर्वत कोइराला र विक्रम भट्टराई ‘अर्जुन’ मारिए । नेतृत्व मारिँदै गएपछि सुनसरीमा झन् संकट आइलाग्यो । त्यसपछि केही समय पहाडी इलाकातिर काम गरिन् । चतराको अर्चलेमा हिँडिरहेका बेला प्रहरीले घेरा हालेर आक्रमण ग¥यो । सँगै रहेका ३ जना साथी मारिए । उनी पनि सामान्य घाइते भइन् ।

०६० सालदेखि एक वर्षसम्म मोरङ १ नम्बर क्षेत्रको इञ्चार्ज भएर काम गरिन् । २०६१ मै दलित मोर्चाको ब्युरो संयोजक भएकी थिइन् । सरकारसँगको पहिलो शान्ति वार्ताकालमा ज्यान मार्ने उद्देश्यले गरिएको आक्रमण असफल हुँदा अहिले नाफाको जीवन बिताइरहेको उनको भनाइ छ । दुहवी औरावनीको सडकमा मार्ने योजनाअनुरूप सिभिल प्रहरी आएर खोलाको पुलमा दुबैतिरबाट ठक्कर दिएपछि तल झरेर बेहोस भइन् । स्थानीयले समयमै अस्पताल पु¥याएकाले मात्रै बाँच्न सफल भएको उनले सुनाइन् ।

माओवादी जनयुद्धमा लागेको आरोपमा पनि जेल परेका थिए । बहिनी सुनिता जनमुक्ति सेनामा थिइन् । अहिले पनि उनको सिंगो परिवार माओवादी पार्टीमा आबद्ध छ । जनयुद्धमा पूर्ण भूमिगत भएका श्रीमान् प्रतापप्रकाश ल्वागुन ‘दिपेश’ अहिले दलित मुक्तिमोर्चाको केन्द्रीय सदस्य छन् । सांसद उमिता आफैँ पनि दलित मोर्चाको केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश १ को इञ्चार्ज हुन् । पार्टीको प्रदेश सदस्य पनि हुन् । २०७४ को निर्वाचनमा माओवादी पार्टीले उनलाई प्रदेश १ को सांसद बनायो । त्यतिबेला उपसभामुख बन्ने चर्चा थियो ।

तर, त्यो अवसर मिलेन । पछि मन्त्री बनाउने कुरा चले पनि कार्यान्वयन भएन । माओवादी पार्टीमा समानुपातिकतर्फबाट सांसद बनेकी उमिता प्रष्ट वक्ता पनि हुन् । प्रदेशसभामा निरन्तर दलित, गरिब र पहिचानवादीका आवाज उठाइरहने एक मात्र सांसद हुन् उनी । आफ्नो काममा विश्वास गर्ने उमितालाई आफू दावेदार भए पनि नेतालाई खुशी बनाएर मन्त्री बन्नु छैन रे ! आफ्नो समुदाय र गरिब जनताको पक्षमा काम गर्ने अवसर पाए गरेर देखाउने विश्वास भने छ । भन्छिन्, ‘ममा काम गर्ने जोश जाँगर मात्र हैन भुक्तभोगी चेतना पनि छ । यसैले पार्टीले मन्त्री बनाएमा पार्टीको एजेण्डा स्थापित गरेर देखाइदिने थिएँ ।’

१७ कात्तिकमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई र सामाजिक विकास राज्यमन्त्री विष्णु तुम्वाहाङफे जनजाति (राई) समुदायका हुन् । त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा काननुमन्त्री केदार कार्की र भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकासमन्त्री हिमाल कार्की खस–आर्य समुदायका हुन् । सामाजिक विकासमन्त्री जयराम यादव मधेशी समुदाय र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ईन्द्रबहादुर आङबोले जनजाति समुदायबाट मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिनिधित्व गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्मा खस, मधेशी र जनजातिको प्रतिनिधित्व भए पनि सबैभन्दा पछाडि पारिएको दलित समुदायको भने उपस्थिति छैन । ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा तीन जना दलित सांसद छन् । तीमध्ये एमालेकी जसमाया गजमेर राज्यमन्त्री बनेर प्रतिपक्षमा पुगिसकेकी छन् । वर्तमान सरकारमा दलितको प्रतिनिधित्व हुँदा कांग्रेसमा कल्पना सरदार र माओवादी केन्द्रमा उमिता दाबेदार हुन् । जनयुद्धको पृष्ठभूमिबाट आएको र अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा निरन्तर आवाज उठाएकाले उमितालाई विभागीय मन्त्री बनाउनुपर्ने धेरैको माग छ ।

प्रदेश १ मा अझै सीमान्तकृत दलित समुदायको पक्षमा प्रष्ट कानुन बनेको छैन । कुनै पनि सरकारले दलितको समस्यामा चासो नदिएको गुनासो बेलाबेला सुनिने गरेको छ । दलित सशक्तिकरण र सकारात्मक विभेदको कानुन नै बनेको छैन । त्यसैले तीनै तहका सरकारले प्रदान गर्ने सेवा–सुविधाबाट दलितहरू वञ्चित हुनुपरेको छ । यसैले पनि मन्त्रिपरिषद्मा कम्तीमा एक जना दलितको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग उठेको हो ।

योग्य दलित सांसदहरू भए पनि मन्त्री बनाउन पार्टीले सिफारिस नगरेकामा संविधानसभा सदस्य अनिता परियार गुनासो गर्छिन् । दलहरूले समावेशी नीतिलाई व्यावहारिक रूप दिन नसकेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाइन् । भन्छिन्, ‘प्रदेश १ को सरकार कति समावेशी बन्नेछ हामी नजिकबाट नियालिरहेका छौँ, दलितलाई मन्त्रिमण्डलमा समावेश गराएर उदाहरण प्रस्तुत गर्न अनुरोध पनि गर्छौं ।’

अधिकारकर्मी गोपाल नेपालीले पनि प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद्मा दलितलाई समावेश नगरेकोमा असन्तुष्टि जनाए । चुनाव जित्न मात्रै दलितका एजेण्डा उठाउने गरेकोमा उनको झन् ठूलो आक्रोश छ । अघिल्ला सरकारले दलित सांसदलाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी नगराएकोमा असन्तुष्ट रहेका उनले यसपटक समावेशी मन्त्रिमण्डल बनाउने अवसर नगुमाउन सुझाव पनि दिए । भने, ‘खबरदार’ आगामी चुनावमा ६० लाख दलितले नो भोटको निर्णय गर्न नपरोस् ।’

दलित मुक्तिमोर्चा मोरङका संयोजक कपिल सुनार व्यवस्था परिवर्तनका लागि निरन्तर योगदान दिँदै आएको दलित समुदायलाई सरकारमा वञ्चित गरेर अपमान गर्ने काम भइरहेको बताउँछन् । पाँचदलीय गठबन्धन सरकारले सिंगो दलित समुदायलाई अपमान गरेको उनको निश्कर्ष छ । उनले भने, ’हामी अत्यन्तै अपमानित भएका छौँ, यसैले मुख्यमन्त्री र गठबन्धनलाई छिट्टै यसबारे ज्ञापनपत्र बुझाउनेछौं ।‘ प्रदेश १ का कुनै पनि क्याबिनेटमा दलितको सहभागिता नहुनुलाई अधिकारकर्मी उमेश विश्वकर्माले जनयुद्ध र जनआन्दोलनको अपमान ठानेका छन् । ‘दलितलाई उपेक्षा गरेर न त नयाँ नेपाल बन्छ न सरकार पूर्ण समावेशी नै हुन्छ ।’ उनको बुझाइमा संघीयतालाई बलियो बनाउन पनि क्याबिनेट समावेशी हुनु जरुरी छ ।