सही नगरेपछि योजना सखाप

भदौ २८ मा ओएनएम (संगठनात्मक संरचना) फाइनल रिपोर्टको ६ महिने म्यादभित्र पनि काम नसक्दा ‘ब्याकडेटेड’ निर्णय गराउन खोजिएको थियो । तर, त्यो पनि सफल हुन पाएन । असहमति जनाउने सहसचिवहरू थिए, प्रधानमन्त्री कार्यालयका विनोद कुँवर, अर्थका सुमन दाहाल र कानुनका धनराज ज्ञवाली । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव दिनेश थपलिया, अर्थका सहसचिव केदार पनेरु, परराष्ट्रका मणि भट्टराईचाहिँ दरबन्दी बढाउने पक्षमा देखिए । परराष्ट्रले तयार पारेको प्रस्तावमा ३० जना कर्मचारी बढाउने उल्लेख थियो । उपसचिवको दरबन्दी १६ बाट ११ मा झार्न लगाएर भए पनि १२ जना शाखा अधिकृत र सात जना नासुसहितको दरबन्दी सहमतिका लागि परराष्ट्रले प्रस्ताव पठाएबमोजिम अर्थले सहमति पनि दिएकै हो । त्यहाँबाट सीधै क्याबिनेटमा लैजाने योजना थियो । तर, समस्या प¥यो कार्यदलका सदस्यबीच । अहिले परराष्ट्रमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पुगेका ६ जना शाखा अधिकृत छन् । अरु पाँच जनाको एक वर्षपछि यो अवधि पुग्दैछ । पाँच–६ वर्षमै कसैलाई उपसचिव बनाउने खेल भयो भनेर पनि यस्तो असन्तुष्टि बढेको हुनुपर्छ । राजश्व या प्रशासन सेवातर्फ उपसचिवले सहसचिवमा बढुवा पाउन १० देखि १२ वर्षसम्म लाग्छ । यता सात वर्ष नपुग्दै सहसचिव बनाउँदा राज्यकोषको व्ययभार तीन दोब्बरले बढ्ने भयो । ‘नगर्ने’ पक्षबाट यस्तो सुझाव गयो, ‘बरु विभिन्न विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग (मिसन) को दरबन्दी कटौती गरेर तान्न सकिन्छ, थप्न त मिल्दैन ।’ 

उता दरबन्दी ‘थप गर्नुपर्छ’ भन्नेहरू तर्क गर्थे– बजेट भाषणमा पनि परराष्ट्रको पुनःसंरचना गर्ने भनिएको छ । प्रदेशमा परराष्ट्रको एक–एक शाखा राख्ने कुरा छँदैछ । किनभने, विदेशीहरूले मुख्यमन्त्रीसँग भेट्ने क्रम शुरु भएको छ । त्यसलाई विधिसम्मत बनाउन परराष्ट्रको टोली आवश्यक पर्छ । तर, यो तर्कमाथि ‘थप्नुहुँदैन’ भन्नेहरूको भनाइ थियो, ‘प्रदेशमा कहिलेकाँही जाने विदेशीको नाममा पूर्णकालीन दरबन्दी किन सिर्जना गर्ने ? बेकारमा गाडी, इन्धन, कार्यालय, आवासजस्ता फजुल खर्च किन बढाउने ?’ बरु, प्रदेशको रिपोर्टिङ अरु तरिकाले लिन सकिने उनीहरूको जिकिर थियो ।

हो, बिमस्टेकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, आर्थिक साझेदारीका मामिलालाई परराष्ट्रबाट समन्वय गर्ने, विदेशमा रहेका सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नेजस्ता कामको जरुरत बढेको छ । त्यसका लागि थप एउटासम्म महाशाखा राखौँ भन्ने कुरामा लगभग सहमति भयो । त्यसो गर्दा आर्थिक कूटनीतिलाई पनि बल पुग्थ्यो । तर, त्योअनुसार पनि दरबन्दी थप भएन ।  

दरबन्दी थपिन लागेको थियो २ सहसचिव, १६ उपसचिव र १२ जना शाखा अधिकृतको । अन्तर निकाय समन्वय, साँस्कृतिक, सार्वजनिक कूटनीति, जनशक्ति विकास, गैरआवासीय नेपाली महाशाखा भनेर नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने परराष्ट्रको प्रस्ताव थियो । ‘थप्नुहुँदैन’ भन्नेहरूको तर्क थियो, डेनमार्क, स्पेन, ब्राजिलस्थित दूतावासको काम के ? त्यहाँका कर्मचारी यतै ल्याएर काम चलाए पनि हुन्छ । तर, यहीँ नै नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न खोज्दा फजुल खर्च बढाउनेबाहेक केही हुँदैन । अहिलेको व्यवस्थाअनुसार, शाखा अधिकृतबाट उपसचिव हुन छिटोमा १० वर्ष लाग्छ । प्रहरीजस्तो माथि दरबन्दी खालि भएको नाममा एक तह नाघेर बढुवा हुँदैन । राजश्व र प्रशासनतर्फ पूर्णाङ्क पुग्न १२ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने, प्रावधान छ । यसबीच अदालतमा १४ सय कर्मचारीको दरबन्दी बढेको छ । 

उता, दरबन्दी थपको अर्को पिरलो छ, अर्थ मन्त्रालयमा । त्यहाँ पनि उपसचिवको दरबन्दी भरमार कटौतीमा पर्दा शाखा अधिकृतको चाहिँ बढोत्तरीमा परेको छ । कतिपय भन्सार, कर कार्यालयको स्तरोन्नति भएको छ । वीरगञ्जलगायतका भन्सारमा पदीय हिसाबले पनि उपसचिवहरू थप चाहिने हो । सात प्रदेशमा एक–एकजना उपसचिव पठाउने भनिएको छ । तर, कूलमा ८० जना अधिकृतको नयाँ दरबन्दी सिर्जना हुँदा त्यसअनुपातमा उपसचिवको दरबन्दी खासै छैन । एक बराबर चार शाखा अधिकृत भए पनि २० जना हुनुपर्ने हो । नयाँ दरबन्दीमा त्यति पनि उपसचिव परेनन् । २५ माथि हुुनुपर्नेमा सात कम गरिएको छ । सबैजसो मन्त्रीकहाँ निजी सचिवको रुपमा उपसचिव स्तरका कर्मचारी हुने नै भए । दरबन्दी सिर्जना गर्दा नयाँ आउँछन् र सुपरसीट गरेर आफूलाई जित्लान् भन्ने पिर ! बढुवा नम्बरका लागि दुर्गममा जाने कुरा पनि हुन्छ । भएकैले त्यो अवसर पाउँदा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट बढुवा हुने क्रममा आफू पछि परिने भो । उपसचिव कार्यालय प्रमुख हुने ठाउँ नै कति छन् ? सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संगठनात्मक संरचना (ओएनएम) युनिट पनि दबाबमा परेको चर्चा छ ।