भत्ताको भर, अझै तिनैको डर

यसरी सर्वत्र कटौती भएको अतिरिक्त र प्रोत्साहन भत्ता ८० प्रतिशतबाट बढेर सवा सयसम्म पुगेको थियो । विद्यमान आर्थिक अनुसूचीहरूको उल्लंघन गर्दै त्यसरी भत्ता खुवाइएपछि महालेखा परीक्षक र अर्थका अधिकारीहरूले बारम्बार संसद सचिवालयसमक्ष असहमति राख्दै आएका हुन् । तर, जस्तै असहमति राखे पनि आखिर सबका सब नीति निर्माता (सांसद) ठोक्किने, तिनलाई विभिन्न नाम र बहानामा भत्ता, इन्धन र यातायातको जोहो गर्ने निकाय संसद सचिवालय नै हो । अनि, अर्थ र महालेखाको दाल गलोस् कसरी ?  

०७० सालमा अतिरिक्त श्रमको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसहित कर्मचारीले आन्दोलन गरे । यसपछि भत्ता र खाजा रकम वृद्धि भयो । संसदका कर्मचारी युनियनको मागलाई संबोधन गर्दै सचिवालय व्यवस्थापन समितिले ८० प्रतिशत भत्ता र दैनिक ६ सय रुपैयाँ खाना तथा खाजा खर्च बढाउने निर्णय ग¥यो । त्यस्तो वृद्धिपछि त्यहाँका सामान्य कर्मचारीको  तलब सुविधा तत्कालीन सभासद्को भन्दा बढी भयो । त्यसबेला संविधानसभा सदस्यको मासिक पारिश्रमिक ४० हजार एक सय ६० थियो । सचिवालयका कर्मचारीमध्ये उपसचिवको २४ हजार आठ सय ८०, शाखा अधिकृतको २२ हजार एक सय ८०, नासुको १७ हजार ९०, ड्राइभरको १३ हजार तीन सय ३० र कार्यालय सहायकको ११ हजार आठ सय थियो । यसमा ८० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता र दैनिक ६ सय खाना तथा खाजा खर्च जोड्दा शाखा अधिकृतले मासिक ५२ हजार आठ सय ८८ बुझ्न थाले । २१ हजार एक सय ८० तलब, ८० प्रतिशत भत्ताको करसमेत कट्टा गरी १२ हजार सात सय आठ, खाना तथा खाजा खर्च गरी मासिक १८ हजार र एक हजार महंगी भत्ता गरी उनीहरूको तलब ५२ हजार आठ सय ८८ पुगेको थियो । सेवा गर्नुपर्ने (सांसद) भन्दा सेवक (कर्मचारी) धनी छन् । संसद सचिवालय व्यवस्थापन समितिमा सभामुख, उपसभामुख, महासचिव, सचिव र सचिवालय सचिव रहने व्यवस्था छ । पोहोर ०७० को संविधानसभा निस्क्रिय भई संघीय संसदको निर्वाचन तालिका प्रकाशित भएपछि फेरि ८० प्रतिशतले पुग्दैन भन्दै कर्मचारी युनियनले अर्को आन्दोलन चलायो । सभामुख, उपसभामुखहरूकै सचिवालयका हर्ताकर्ता युनियन नेता बनेर आन्दोलन चलाएपछि फेरि भत्ता बढ्ने निर्णय भएको थियो । निर्वाचन आयोगका कर्मचारीले निर्वाचन अवधीभरका लागि एक सय २० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता पाएका थिए ।
कारण हो, जसरी संविधान बनाउँदा संसद सचिवालयका कर्मचारीलाई असाध्यै चटारो थियो, निर्वाचन गराउँदा त्यहाँका कर्मचारीलाई त्योभन्दा दोब्बर चटारो हुने भयो । फेरि वर्षमा तीन तहका निर्वाचन पाँच चरणमा भएको थियो । हुन पनि २०७४ साल त निर्वाचन वर्ष नै भयो । संसदका कर्मचारीले तर्क झिके– अर्थ मन्त्रालयमातहत राजस्वका कर्मचारीले सय प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता लिन पाउने, हामीले नपाउने ? त्यसपछि संसद सचिवालयले अर्थ मन्त्रालयसँग लिखित आग्रह गर्दा ६० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त भत्ता बढाउन सकिने गरी जवाफ गएको हो । तर, ‘कर्मचारीले मानेनन्’ ६० को दोब्बर भत्ता खुवाइयो । त्यहाँ अहिले पनि करिब दुई सय ५२ कर्मचारी छन् । त्यसमा महासचिव १, सचिव ३ (राजनीतिक नियुक्ति पाएका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सचिव जोड्दा), सहसचिव १५, उपसचिव २०, शाखा अधिकृत ५३ । नासु, कास र करारका गरी त्यस्तो संख्या पुगेको हो । अचम्म के छ भने, हलुका सवारी चालक गर्मीमा रुखको ओत लाग्ने, जाडोमा घामको स्वाद चाख्ने कर्मचारीले यस्तो सुविधा लिएका छन् । तर, सदनको कारवाही चल्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा रहने सुरक्षाकर्मी र निजामती कर्मचारीलाई सुक्खा । निजामतीले त आन्दोलन गरे भइहाल्यो । प्रहरीले कहाँ पाएर आन्दोलन गर्नु ? सुरक्षाकर्मीले आन्दोलनको ‘अ’ मात्रै झिके सोझै जेल चलान हुने व्यवस्था छ । आन्दोलन गर्नुभन्दा व्यंग्य गर्नु ठीक लागेर आजकल मर्यादापालकमा खटिएका प्रहरीहरू प्रभावशाली सांसदलाई देख्नासाथ भन्ने गर्छन्, ‘हजुरहरूलाई सलाम हामीले ठोक्छौँ, भत्ता अरुले खान्छन् † भत्ता र सलामको भेट हुन्न सर ?’