​गाउँगाउँमा गुप्तचर ?

संघीयताले अधिकार प्रयोगमा अन्योल मात्र छाएको छैन, कतिपय अधिकारमाथि तानातान पनि चलिरहेको देखिँदै छ । 

सरकारले प्रदेश २ सँगको द्वन्द्व निवारण गर्न एउटा उपाय निकालेको छ । नेपाल प्रहरी नायब निरीक्षक (सइ) सम्म सरुवा गर्ने अधिकार प्रदेशस्थित आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई दिने । दंगा, फसाद हुँदा प्रदेशले त्यहाँ उपलब्ध फौज परिचालन गर्न पाउने निर्णय पनि क्याबिनेट बैठकले गर्दैै छ । सुरक्षा निकाय परिचालनका सन्दर्भमा प्रश्न के पनि उठ्छ भने, कतिपय राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकतासँग गाँसिएका गोप्य सूचना जसले पायो, त्यसले अधिकार प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने ? उदाहरणका लागि हामीसँग त्यस्तो सूचना संकलन, विश्लेषण र कारबाही सिफारिस गर्ने निकाय छ, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग । अहिले त्यही संवेदनशीलतालाई ध्यानमा रोखर हुनुपर्छ, गृह मन्त्रालयमातहतको उक्त विभागलाई सोझै प्रधानमन्त्री कार्यालयले हेर्ने गरी राखिएको छ ।

अब प्रदेशले पनि त्यस्तो निकाय राख्न पाउने भयो भने के होला राष्ट्रिय सुरक्षाको हालत ? संविधानको अनुसूचीमा भनिएको छ, ‘प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले गर्ने अनुसन्धानकै पाटोका रूपमा…।’ सिआइबी भनेको त प्रहरी फौजअन्तर्गतको एउटा निकाय हो । तर, अहिले प्रदेशहरूले अलग–अलग गुप्तचरी संयन्त्र निर्माणको तयारी गर्दैछन् । केन्द्रकै गुप्तचरी संयन्त्रको हालत कमजोर र अव्यवस्थित छ । त्यसमाथि गाउँ–गाउँमा जासुसी पल्टन खडा गर्न थालियो भने एक प्रदेशले अर्को प्रदेशविरुद्धका सूचना बटुलेर भद्रगोल नहोला भन्न सकिँदैन । त्यसमाथि कुनै प्रदेशको बद्मास कर्मचारीले विदेशीलाई यसरी प्राप्त सूचना बेच्यो भने के हुन्छ ? यस्तो संयन्त्रको निम्ति २, ४ र ५ नम्बर प्रदेशले तयारी गरेका छन् ।