​छिट्टै अब यी कुरा देख्न पाइनेछ

समृद्धिको रथ तदारुकतासाथ अघि बढाउन र प्रदेशहरूसँगको दूरी घटाउन सरकार तत्पर भएको छ । अत्यावश्यक प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड र वित्त, महिला, मधेसी, दलित, भाषालगायत सात संवैधानिक आयोग, अदालत, अख्तियारमा नयाँ नियुक्ति र रिक्तताको परिपूर्ति हुन सकेको छैन । भारतसहित तीन देशका लागि राजदूत सिफारिस त भए तर खाली अझै भरमार छन् । यी सबै काम सक्नका निम्ति ९ महिना थोरै अवसर हैन । तैपनि, कता–कता, के–के मिलिरहेको छैन ! 

चाडपर्व सकिँदै गर्दा जनतामा सरकारले सर्भिस डेलिभरी दिन नसकेको कारण असन्तुष्टिको मात्रा बढ्दै गए पनि केही आसलाग्दा कुरा पनि छन् । यसमध्ये एउटा हो, देशको सबभन्दा ठूलो जलविद्युत् परियोजना माथिल्लो तामाकोसीले आफ्नो उत्पादनलाई विद्युत् प्रसारणको राष्ट्रिय ग्रिडसँग छिट्टै जोड्दै छ भने मेलम्चीको खानेपानी उपत्यका आउन पनि अब धेरै दिन लाग्ने छैन !

केही महिनाभित्र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा सञ्चालनमा आउँदै छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्यले पनि गति लिएकै देखिन्छ ! तराई–काठमाडौं (निजगढ) द्रुतमार्गको कामलाई सेनाले अगाडि बढाइरहेको छ । अहिलेको चिसो समयमा ठुल्ठूला राजमार्ग र भौतिक पूर्वाधार तयार पार्दा कालोपत्रे (पिच) उक्किने र नटिक्ने खतरा हुन्छ । त्यसैले यस्तो कामका निम्ति फागुन कुर्नुपर्ने बाध्यतालाई हल गर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय नै गरेर यस्तो केमिकल आयात हुँदै छ, जसकारण जस्तै चिसोमा पनि कालोपत्रे गर्न सकिन्छ । यदि त्यसो भयो भने मदन भण्डारी लोकमार्ग, तराईबाट भारतीय सीमावर्ती शहरहरू जोडिने हुलाकी मार्ग, किमाथांका–जोगबनी राजमार्ग निर्माणमा भइरहेको विलम्ब कम हुन सक्छ । यसबीच, विकास बजेटहरू खर्च हुन नसकेको, तर लक्ष्यअनुरूप राजस्व संकलनमा भने प्रगति भएको अवस्था छ ।

भारतसँगका हाम्रा सबैखाले सम्बन्ध सुधार भइसकेका छैनन् । बरु, जटिलता थपिँदा छन् ! ०६७ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला तयार पारिएको बुँदाअनुसार नै पनि दुई देशवीच सल्टिन बाँकी ९५ वटा समस्या थिए । अहिले बरु त्यसमा मज्जैले बढोत्तरी भएको छ ! कात्तिक २५ को मन्त्रिपरषद् बैठकले परिपक्व राजनीतिज्ञ तथा कूटनीतिक मामिलामा उच्च दखल राख्ने नीलाम्बर आचार्यलाई दल, भूगोल, समुदाय नभनी विशुद्ध विज्ञताको मूल्यांकनका आधारमा भारतका लागि राजदूत सिफारिस गरेको छ ।

आशा गर्न सकिन्छ, आचार्य दिल्ली हाजिर हुनासाथ भारतसँगका मिल्न बाँकी काम मिल्दै र नयाँ उपलब्धि हासिल हुँदै जानेछ । त्यसो त भारतका लागि राजदूतका रूपमा पठाउने प्रस्तावित नाम अरू पनि थिए । लाइनमा प्रस्टता, नीति निर्माणमा पहुँच, राजनीतिक पोजिसन र कामप्रति लगनशीलताका कारण प्रधानमन्त्रीको टिममा आफ्नो प्रभाव पनि जमाएका सल्लाहकार विष्णु रिमाललाई कूटनीतिक जिम्मेवारी दिएर भारत पठाउने चर्चा चलेको थियो । तर, त्यसो गर्दा यता उनीजस्ता लप्पनछप्पन नगर्ने र परिपक्व सल्लाहकारको अभाव कसरी पूर्ति गर्ने ? भन्ने द्विविधा थियो । उनी राजदूत भएनन् र प्रम सचिवालयले अझ व्यवस्थित हुने मौका कायमै राख्यो । विभिन्न कालखण्डमा १२ वर्ष भारतमा बिताइसकेका पूर्वपरराष्ट्र सचिव मदन भट्टराईलाई राजदूतका रूपमा त्यहाँ पठाउनेबारे पनि कुरा उठेको थियो ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयमा अहिले उनीभन्दा जुनियर अधिकारीहरू कार्यरत छन् । त्यस्तोमा उनले कतिपय गाँठो फुकाउन, अभिभावकीय भूमिका निभाउन सक्ने कोणबाट यस्तो चर्चा चलेको हुनुपर्छ । तर, खरो कुरा राख्ने स्वभाव र नाकाबन्दीताका रास्ट्रपतिको दिल्ली यात्रा अन्तिम घडीमा आएर रोक्न नहुने सुझाव दिएको कारण कतिपयलाई उनी मन परेका थिएनन् ! तर, विदेश मामिलालाई अझ बढी व्यवस्थापन गर्ने चिन्ता यदि यो सरकारलाई छ भने उनीजस्ता विज्ञलाई कुनै न कुनै भूमिका दिँदा देशलाई फाइदै पुग्ने भन्दै छन्, नेकपाकै नेताहरू । २५ गतेकै क्याबिनेटले डा.राजन भट्टराईलाई परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गर्नुले पनि संकेत गर्छ कि, सरकार भारत, चीनसहित सबै छिमेकीसँग अब थप सौहार्दता कायम गर्न चिन्तित छ । 

चर्चा अनेकन
पूर्वप्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालले पनि यो सरकारबाट कुनै न कुनै प्रभावकारी नियुक्ति वा अवसरको आस गरिरहेका छन् । तर, उनले ०६५ सालमा मुस्ताङ पुगेका केपी ओलीलाई तुरुन्तै काठमाडौं बोलाएर मनमोहन सिंह र अमेरिकी राजदूतको नाम भजाउँदै उतिबेलै सत्ता कब्जा गर्न खोजेको इतिहास सम्झने डा. रामशरण महतलगायत पात्र जीवितै छन् ! निवर्तमान प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले पनि राजदूत वा कुनै भूमिकाको अपेक्षा गरेका थिए । तर, प्रधानसेनापतिबाट घर जाँदाजाँदै उनी जसरी आर्थिक मामिलामा एकदमै बढी विवादमा आए, यसकारण त्यस्तो सम्भावना अहिलेलाई टरेको बताइन्छ । त्यसमाथि उनलाई अहिले बिसन्चो छ ।

सैनिक पृष्ठभूमिका विनोज बस्न्यातले कुनै भूमिका पाउने सम्भावना पनि देखिँदै छ । उनी सेनाको नेतृत्वबाट अन्यायपूर्वक व्यवहार गरिँदा समयअगावै जागिरबाट बिदा भएका थिए । 

०७० को दोस्रो संविधानसभालगत्तै गठित सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हालेका महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओलीको पहिलो कार्यकालमा चीनका लागि राजदूत सिफारिस गरिएको थियो । तर, त्यसबेला विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका कारण उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन पाएन । अहिले न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्थायी प्रतिनिधिमा नियुक्तिको अपेक्षा राखेका छन् । यदि त्यो सम्भव नभएमा प्रदेश ३ को गभर्नर (अनुराधा कोइरालाको ठाउँमा) जाने इच्छा व्यक्त गरिएको छ । प्रदेश प्रमुखको हकमा कार्यविधि र छुट्टै ऐन नभएको हुँदा जातेजाते देउवा सरकारको पालामा नियुक्त प्रादेशिक गभर्नर फेर्न र नयाँलाई नियुक्त गर्नसक्ने प्रावधानअनुसार चाँडै त्यस्तो निर्णयको तयारी भइरहेको बताइन्छ । पहिला त पाण्डेलाई भारत नै पठाउने हो कि भनेर पनि छलफल चलेको थियो । पत्नी बिमार अवस्थामा रहेको र कतै राजदूत बनाएर पठाइए राम्रो उपचार पनि पाउने सम्भावनाबारे पनि पार्टी नेतृत्वबीच कुरा उठेको छ । 

सहसचिवमध्येका सिनियर र भावी परराष्ट्र सचिवको रूपमा हेरिएका भरत पौडेललाई न्यूयोर्क पठाउने कुरा थियो । तर, वासिङ्गटनस्थित राजदूत डा. अर्जुन कार्कीले आठ करोड रकममा निवास खरिद गर्दा कानूनी प्रक्रिया पु¥याउन सुझाव दिएबापत भरतलाई रोक्न खोजेको बताइन्छ । ‘एउटा सहसचिवले दुई ठाउँ राजदूत खाएको इतिहास कहाँ छ ?’ भन्दै यसअघि पाकिस्तानमा खटिइसकेका भरतबारे अर्जुनले प्रधानमन्त्रीको कान भरेको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ । उनी अहिले न्युयोर्क गएनन् भने पनि अढाई वर्षपछि सचिव हुँदै छन् र त्यो कार्यकाल सिध्याएपछि कतै न कतै राजदूत बनाएर पठाइने प्रचलनअनुसार अवसर नपाउने त हैनन् । 

राजदूतको रूपमा केही चर्चित नाममध्ये नारद भारद्वाज वाग्ले पनि हुन्, जसले पञ्चायतविरुद्धको संघर्षका क्रममा पक्राउ परी प्रम ओलीसँगै १४ वर्ष जेल जीवन बिताएका थिए । त्यस्तै, २० वर्षदेखि तत्कालीन नेकपा एमालेको विदेश विभागमा रहँदै आएका बौद्धिक वृत्तका यादव शर्माको नाम पनि उत्तिकै अगाडि छ । अर्का निर्विवाद व्यक्ति उदयराज पाण्डे २५ गतेको निर्णयबाट मलेसियाका लागि सिफारिस भइसकेका छन् । त्यस्तै, कतिपय नेताको असहमतिका बाबजुद पनि अञ्जान शाक्य यसचोटिचाहिँ राजदूतमा सिफारिस हुने सम्भावना छ । ओली अघिल्लोपटक प्रम भएका बेला जापानका लागि राजदूत हुने भनेर उनले काठमाडौंस्थित उताका राजदूतसँग डिनर पनि खाइसकेकी थिइन् । जापानकै लागि खड्ग केसी पनि जोडसँग लागेका छन् । त्यहाँ अहिले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी सासू प्रतिभा राणा राजदूत छिन् भने श्रीलंकामा अर्थशास्त्री प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुरेल छन् । देउवाले यी दुईलाई ‘नचलाइदिनु’ भनी केपी ओलीसँग व्यक्तिगत आग्रह गरेको बताइन्छ !

हल्लै बढी
दुईतिहाइ बहुमत कुनै जादुको छडी होइन । यसका पनि काम गर्ने तौरतरिका विधि, कानुनसम्मत हुन्छन्, हुनुपर्छ । तर, लिनुपर्ने जति गति नलिएको नाममा सरकार ढाल्ने, विग्रह पैदा गर्नेजस्ता कुरा पनि चलिरहेका छन् । ०१५ सालमा दुई तिहाई बहुमतप्राप्त बिपी कोइरालाको सरकारलाई राजा महेन्द्रले १५ महिनामै ‘कू’ गरेजस्तो सम्भावना अहिले छैन ।

उता, भारतीय स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई प्रमुख अतिथिका रुपमा निम्त्याइने हल्ला भाइरल भएको छ । तर, त्यस्तो कुनै तयारी, सम्भावना वा प्रयासका सूचना पुष्टि हुन सकेका छैनन् । भारतीय प्रचलनचाहिँ विश्वको कुनै पनि मुलुकका सरकार या राष्ट्रप्रमुखलाई बोलाइने हो । भूतपूर्वलाई होइन । त्यसमाथि भारतकै सहयोगमा १२ वर्षअघि हटाइएका राजालाई अहिले आएर केपी ओली वा अरु कोही व्यक्तिसँग नाकाबन्दी वा कुनै किसिमको टसलका नाममा बोलाएर सारा छिमेकीसँगको सम्बन्ध यसरी नै चिस्याइन्छ भन्ने कुरा कल्पनाभन्दा बाहिरको हो ।