​अब निर्णय गोप्य

सरकारले आफ्ना निर्णय गोप्य नै राख्ने निर्णय गरेको रहेछ । अब मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय पहिलेजस्तो खुरुखुरु जनतासामु आउने छैन । त्यो या त गोप्य नै हुनेछ, या त विस्तारै सार्वजनिक हुनेछ । 

अब जनताले सोध्लान्, किन गोप्य ? सरकारको निर्णयबारे जानकारी पाउने त जनताको अधिकार हो । तर हेर्नोस्, यो त दुईतिहाइ बहुमतको सरकार हो । यस्तो सरकारमा कहाँ पहिलेजस्तो निर्णय सार्वजनिक हुन्छ र । पहिलेजस्तो अहिले पनि जम्मै निर्णय सार्वजनिक हुने हो भने अल्पमतको सरकार र दुईतिहाइको सरकारबीच भिन्नता नै के रह्यो र ? आखिर यो पहिलेको जस्तो सरकार होइन भनेर देखाउने केही फरकपन पनि त चाहियो नि ! 

जनतालाई चाहिएको त ग्यास, पानी, बत्ती र बाटो हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय किन चाहियो ? ग्यास अब घरघरमै पाइपबाट पु¥याउँछु भनेकै छ । पानी मेलम्चीले दिन्छु भनेकै छ । बत्ती त कुलमान घिसिङले दिइ नै सक्यो । बाटोचाहिँ त्यत्रो घर भत्काएर बनाइसकेको छ । यति भए पुगिहाल्यो नि ! निर्णय किन चाहियो ? मन्त्रिपरिषद्को निर्णय न पकाएर खानुहुन्छ, न जुस बनाएर पिउनुहुन्छ । यस्तो नचाहिने कुराको पछि किन लाग्ने ?