उद्योगमैत्री सरकार

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार जो छ, यो जत्तिको ‘उद्योगमैत्री’ सरकार शायदै अर्को होला । साँच्चै विकास गर्ने हो भने देशमा उद्योग हुनुपर्छ । अब उद्योग विकासका लागि यो जतिको कडा सरकार अरु कुन होला ? हेरि हाल्नुभयो, उद्योगको लाइन काट्यौ भनेर कुलमानलाई समेत हटाउने तयारी भयो । जनताको लाइन काटुञ्जेल कुलमानलाई केही भएन ।

जब उद्योगको लाइन काटियो, तब कुलमानप्रति सरकार आक्रोशित बन्यो । कुलमानलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठाडै भन्नुभयो– काटेको लाइन तुरुन्तै जोड ! यति ‘उद्योगमैत्री’ सरकार देशमा पहिले कहिल्यै आएको थियो ? (त्यसो त प्रधानमन्त्रीको यो ‘उद्योगमैत्री’ व्यवहारलाई कोही कोहीचाहिँ ‘उद्योगमैत्री’ होइन ‘उद्योगपतिमैत्री’ पनि भन्ने गर्छन् । भन्नेलाई भन्न दिनोस् । )

तर जे होस्, देशमा औद्योगिक विकास गर्न सरकार कति आतुर छ, त्यो यसले देखाउँछ । उद्योगमाथि कसैले आधा मात्रै आँखा लगाए पनि सरकारलाई मान्य हुँदैन । देशमा औद्योगिक क्रान्ति होस् भनेर सरकार यति गम्भीर छ कि त्यसको लागि उद्योगहरूले बत्तीको पैसा नतिरे पनि केही छैन । विद्युत् प्राधिकरण बरु डुबे डुबोस् तर उद्योगहरू डुब्नु भएन । उद्योगप्रति सरकार यति गम्भीर छ । अर्थशास्त्रीहरूले भनेका छन् औद्योगिक विकास भए मात्रै देश विकास हुन्छ । उद्योग विकास भए देशमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ ।

रोजगारी सिर्जना भए नेपालीहरूले विदेशमा काम गर्न जानुपर्दैन । तर विद्युत प्राधिकरणको ताल हेर्नोस्, आफ्नै देशका उद्योगहरूको लाइन काटेर बंगलादेशतिर बेच्दैछ । के गरेको यो ? प्राधिकरण नेपालको उद्योग विकास होस् भन्ने चाहन्छ कि बंगलादेशको ? त्यही बंगलादेशले अस्ति नेपालको महिला फुटबल टिमलाई हराएको होइन ? त्यही बंगलादेशसँग हारेको बेला ओलीविरुद्ध नाराबाजी भएको होइन ? अनि अहिले आएर त्यही बंगलादेशलाई बिजुली बेच्ने ? जसले नेपाललाई हरायो, जसले नेपालका प्रधानमन्त्रीको अपमान गर्‍यो, उसैलाई बिजुली बेच्ने ? के ताल हो यो ? यही हो कुलमानको राष्ट्रियता ?

(साभार:जनआस्था-साप्ताहिकबाट)