अरूले मागे के दिने ?

सरकारले मनलाग्दी निर्णय गर्दै जाने, तल–तल आक्रोश बढ्दै जाने क्रम जारी छ । जस्तो कि, परिवार दललाई तत्कालिन एमालेमा मिलाउन खोजेका एकनाथ ढकालको क्रिश्चियन धर्मकेन्द्रित एक कार्यक्रममा सरकारको आर्थिक लगानी ।

ढकालको पिस फाउण्डेशनले विभिन्न मुलुकका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू बोलाएर काठमाडौंमा कार्यक्रम गर्दैछ । यसमा सन्देह छैन कि, उनी क्रिश्चियन धर्मका प्रचारक हुन् । त्यस्तो बुझाई आममानिसमा नहोस् भन्नका लागि बुद्ध धर्मलाई राष्ट्रिय धर्म मान्ने म्यान्मारकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ्सान सुची र कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेनहरूलाई पनि बोलाइएको छ । भोलि बौद्ध, हिन्दू वा मुस्लिम कुनै अर्को धर्मावलम्बीले यस्तै भेला गर्छु, विश्वका नेता बोलाउँछु भन्यो भने सरकारले सहआयोजक बन्ने, पैसा हाल्ने काम गर्छ कि गर्दैन ? भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ ।

किनभने, अस्ति सोमबारमात्र सिके राउतले २०७१ सालको सार्क सम्मेलनताका बिरोध जनाउने आठ–दश जना मानिस पक्रेको नाममा ‘रंगभेद’ विरोधी दिवस मनाएका छन् । काठमाडौंबाट भए गरिएका विभेदजस्तै देखिने यस्ता व्यवहारको प्रतिक्रिया अब तराईतिरबाट आउने खतरा छ । सरकारकै गतिविधिका कारण हिन्दूवादीहरू नचिढिएलान् भन्न सकिन्न । यस्तो प्रारम्भिक रिपोर्ट सिंहदरबारमा आइरहेको छ । सुुनसरीमा मुस्लिम समुदायका दुई अगुवा मारिए । कपिलवस्तुमा पनि त्यस्तो घटना भयो । तीबाहेक भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा हत्याका घटना बढ्दै छन् । त्यसमाथि निश्चित धर्म पक्षधर, गैरसरकारी संस्थाले आयोजना गरेका कार्यक्रममा पैसा हालिदिने, सहआयोजक नै बनिदिनेजस्ता कुराले आगोमा घ्यु थप्ने काम भएको छ ।