​कालोसूचीमै विदेशतिर कुलेलम

दशकौंदेखिको सपना उपत्यकालाई काकाकुलबाट जोगाउने मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई धरापमा पार्दै ३४ जना विदेशी नेपाल सरकारको कमजोर अनुगमन प्रणालीको धज्जी उडाउँदै चाडबाडको नाम बेचेर स–सम्मान आ–आफ्नो देश फर्किएका छन् । पुस ३ गते ती सबैलाई कालोसूचीमा राखियो । ६ गते ब्लाकलिष्ट फुकुवा भयो तर त्यसअघि नै अध्यागमनको आँखा छल्दै तीमध्येका ३ जना फुत्किसकेका थिए । यसबापत केही कर्मचारी स्पष्टीकरण खानेमा परेका छन् ।

मेलम्चीको काम छाडी भाग्न लाग्दा उनीहरूमध्ये कोही ठूलै हल्लिखल्लीका साथ एयरपोर्टबाटै, कोही बाटैबाट फर्काइएका थिए । तर, खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरकै चिठीका आधारमा उनीहरू आइतबार नेपालबाट हिँडेका छन् । अढाई अर्बको धरौटी फिर्ता नेपाल सरकारले नलिन सक्ने गरी प्रपञ्च रच्दै र अदालतबाट सेटिङ मिलाउँदै उनीहरूलाई आ–आफ्नो देश जान अनुमति दिइएको हो ।

सरकारद्वारा रोक्का राखिएको धरौटी रकम खुला गर्ने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि सरकार र इटालियन कम्पनी सिएमसीबीच सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौतामा उनीहरूको चाड क्रिसमसका अवसरमा केही दिनका लागि छुट्टी दिने भन्दै त्यही आधारमा सचिवस्तरीय निर्णयबाट बाटो खुला गरिएको बताइन्छ । तर, उनीहरू ३१ डिसेम्बरअघिको त के कुरा अब कहिल्यै फर्किने छाँटकाँट छैन । यो कति डरलाग्दो मिति हो भने, त्यही दिन सिएमसीसँग सम्झौताको म्याद सकिन्छ । त्यो अवधि सकिएपछि ऊसँग अढाई अर्ब रकमको जिम्मेवारी रहने छैन । अर्थात्, ऊ धरौटी रकम नेपाल सरकारलाई फिर्ता गर्न बाध्य हुने छैन । 

केही विदेशी ठेकेदार उम्किएको प्रकरणमा अध्यागमनले एयरपोर्टका तीनजना अधिकृतलाई स्पष्टिकरण सोधेको छ । कालोसूचीमा राखिएका व्यक्तिलाई विभागसँग सरोकार नराखी विदेश जान दिइएकोबारे स्पष्टीकरण खानेमा अधिकृतहरू खगेन्द्र सुवेदी, जगदीशचन्द्र नेपालीलगायत छन् ।