​कसले पो हेर्ला दुःखीको हजुर अवस्था डुबेको

अघिल्ला सरकारले लुट मच्चाए, त्यसैले गरिवी निवारण भएन भनिँदैछ । तर, दुई तिहाईको सरकार भएकै बेला गरिवी निवारण कोष नै फिर्ता हुने कि रहने भन्ने द्विविधा सिर्जना भएको छ । कम्युनिष्ट सरकारप्रतिको अविश्वासकै नाममा विदेशी दाताहरू पन्छिने खेल शुरु भएको हो । 
सबभन्दा आकर्षक मानिने उक्त कोषका लागि नेपाल सरकारले विश्व बैंकसँग गरेको सम्झौता सन् २०१८ डिसेम्बर (यही महिना) मा सकिँदै छ । र, अर्को सम्झौताका लागि उसले अनिच्छा जारी गरिसकेको छ । त्यही कारण देखाउँदै कोषका कर्मचारीलाई मंसिर १७ गतेदेखि करार अवधी सकिएको नाममा बिदा दिन थालेको बताइन्छ ।

त्यसो त गरिवी निवारणका नाममा स्थापित कोषले देशको गरिवी नभई केही राजनीतिक पहुँचवाला व्यक्तिको मात्र पेट भर्दै आएको आरोप लाग्ने गरेको थियो । कोष स्थापनाको १५ वर्षमा उसले ३१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्यांक छ । वर्षमा सरदर दुई अर्ब रुपैयाँ त्यहाँबाट परिचालित छ । विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागमार्फत ८८ वटा फरक फरक कार्यक्रम पनि सञ्चालित थिए । देशको २२ प्रतिशत गरिवी ०७२ सालमै घटेर १० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिइएकोमा यस वर्षसम्ममा जत्तिको त्यत्ति गरिवी विवरण छ । सन् २०११ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार सिराहा, सप्तरी, रौतहट, बारा र कैलालीमा दुई–दुई लाखभन्दा बढी गरिब छन् ।  १७ जिल्लामा एक लाखभन्दा धेरै गरिब छन् । सबभन्दा कम जनसंख्या भएको मनाङमा दुई हजार एक सय ५० जना निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् । चीनमा सन् २०१५ सम्म पाँच करोड ५० लाख गरिव जनताको पहिचान भएको थियो । उसले सन् २०२० सम्म देशलाई गरिवीमुक्त बनाउने घोषणा गरिसकेको छ । तथ्यांक हेर्दा सन् १९८० देखिमात्र चीनले ७३ करोड मानिसलाई गरिबीको रेखाबाट उकासेको छ । तर, नेपालमा चाहिँ ८० लाख गरिब जनताको जिम्मा कुन विदेशीले लिइदेला भनेर मुख ताक्नुपर्ने स्थिति छ ।

यस्तो हुनुमा कोषको भूमिका पनि कम दोषी छैन । हालसम्मको आर्थिक कारोबार बेपत्ता छ । कार्यालयमा रहेको कम्प्युटरको सफ्टवेयर उडेको नाममा हिसाब लुकाइएको छ ।सञ्चालक समितिले आव ०७५÷७६ को लागि स्वीकृत गरेको बजेट एक अर्ब एक करोड १७ लाख हो । त्यसमध्ये वैदेशिक सहयोगमा ४८ करोड २३ लाख र वैदेशिक ऋणमा ५० करोड छ । तर, यही रकममा भएको घोटालाका कारण अख्तियारले छापा मारेपछि विशेष अदालतले असोज ९ गते कोषका नौ जिम्मेवार अधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी, सदस्यहरू चण्डीराज ढकाल र प्रमोदकुमार श्रेष्ठ बैद्यको इजलासले १४ जना आरोपितमध्ये नौलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजबाबु श्रेष्ठले एक लाख १४ हजार सात सय ३९ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै पाँच महिना कैद तोकेको छ । प्रशासन तथा वित्त प्रमुख मनोज चिपालुलाई एक लाख तीन हजार चार सय १९ रुपैयाँ जरिवाना र चार महिना कैद भएको छ ।

लेखा अधिकृत प्रवीण घिमिरेलाई एक लाख १४ हजार नौ सय १२ रुपैयाँ जरिवानासहित चार महिना कैदको फैसला छ । भ्रष्टाचारी ठहर भएका पाँच प्रबन्धकलाई जरिवानासहित कैद ठोकिएको छ । लालबहादुर सिवालाई दुई लाख ४८ हजार नौ सय १२ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै छ महिना कैद सजायँ भनिएको छ । सञ्जयकुमार झालाई तीन लाख ७८ हजार दुई सय ६० रुपैंयाँ जरिवानासहित आठ महिना कैदको फैसला छ । जयराम पन्तलाई तीन लाख एक हजार ६ सय ८० जरिवाना गर्दै सात महिना जेल पठाइँदै छ । अखिलेशचन्द्र दासलाई १७ लाख तीन सय ९५ रुपैयाँ जरिवाना गरी र एक वर्ष कैदको फैसला छ । हरेराम वाग्लेलाई ७४ हजार ५८० जरिवाना र दुर्गाबहादुर गान्धारीलाई ८५ हजार २५० रुपैंयाँ जरिवानासहित तीन महिना कैदको फैसला भएको छ । उनीहरूले फर्जी बिल बनाई भ्रष्टाचार गरेको भनी अख्तियारले लगाएको आरोपलाई विशेष अदालतले सदर गरेको हो । कोषले हालसम्म विपन्न तथा बञ्चितीकरणमा परेका वर्ग र समुदायका हितमा ६२ जिल्लाका पाँच सय ५४ स्थानीय तहमा विभिन्न प्रकारका आर्थिक सुधार तथा गरिवी निवारणको कार्यक्रम गरेको दावी गर्दै आएको थियो । 

सन् २००३ मा विश्व बैंकलगायतका दाताहरूकै दबाबमा गरिवी निवारण कोष स्थापना गरिएको थियो । तर, अहिले त्यही विश्व बैंक टक्टकिएको छ ।

उता, देशको आर्थिक दुरावस्थाको सानो चित्र हो यो, कि हामी अहिले कति कहालिलाग्दो मोडमा आइपुगेका छौँ भन्नलाई । नेपाल राष्ट्रबैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक आर्थिक एवं वित्तीयस्थितिबारे समीक्षा गर्दा वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित हुने रकम (रेमिट्यान्स) बाहेक कुनै पनि शीर्षक चित्तबुझ्दा छैनन् । उसले सार्वजनिक नगरेको एउटा वास्तविकता हो– कात्तिक महिनाभित्र पहिलो चौमासिक विवरणमा चालु खाता घाटा देखिन्छ, ८८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ । यसबीचमा शोधनान्तर घाटा ५७ अर्ब ३३ करोड छ । गत असार महिनाको तुलनामा विदेशी विनिमय सञ्चिती (डलरमा) ६ दशमलव ५५ ले घटेको छ । वैदेशिक व्यापारमा चार खर्ब ५४ अर्ब घाटा देखिएको छ । नेपालमा भित्रिएका वैदेशिक लगानी ५१ दशमलव ३५ प्रतिशतका दरले घटेको छ । र, आशलाग्दो एउटै छ, रेमिट्यान्सको । जो, ३६ दशमलव ४५ प्रतिशतले बढेको छ । साथै, मुद्रास्फितिको दर चार दशमलव २५ छ, जुन असारअघिको तुलनामा बढेको हो ।