के गर्दा सल्टिएला संवेदनशील काम

कुरा छ, संविधानसभाको म्याद थप्दै–थप्दै ६०१ जनालाई पोसेजस्तै । ‘अब म्याद थप्न पाइँदैन’ अदालतको यस्तो आदेश नआएको भए न संविधान जारी हुने स्थिति न आम चुनाव नै हुने थियो ।

अहिले यस्तै हालत सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानविन आयोगको । १० वर्षे द्वन्द्वसँग जोडिएको, १७ हजार मान्छे मारिएको, कैयन बेपत्ता, घाइते, अपांग र विस्थापन भएका नागरिकको सरोकारको विषयका रुपमा रहेको उक्त आयोगको भविष्य धरापमा परेको छ । चार वर्षअघि त्यस्तो आयोग त गठन भयो । तर, त्यसले त्यो अवधीमा ६२ हजार उजुरी लिएकोमा फस्र्यौटको संख्या शून्य छ । यस्तो लाजमर्दो दृश्यबीच आयोगका सदस्यबीच गाँड कोराकोर छ । प्रश्न उठ्न थालेको छ कि, यसको उपादेयता के हो ? गत वर्ष नै म्याद सकिएका आयोग पदाधिकारीको थपिएको म्याद अर्को महिना (माघ २७) मा सकिँदैछ । गत वर्ष अध्यादेश मार्फत म्याद थामिएको थियो । अबको संसद अधिवेशनमा त्यो अध्यादेशलाई विधेयकको रुप दिनका निम्ति पेश भएन भने त्यति अवधी पनि टिक्ला भन्ने ग्यारेण्टी छैन । स्वदेशी निकायहरु र विदेशी एजेन्सीहरु, पीडितबाट पनि ती आयोगले विश्वास आर्जन गर्न सकेनन् । यी आयोगलाई यता–उता गर्दा प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई विश्वासमा लिनै पर्ने बाध्यता छ ।

किनभने, विगतमा रमेश लेखक, मीनेन्द्र रिजालहरुले यो आयोग बनाउनका निम्ति मेहेनत गरेका थिए । नेकपाचाहिँ अहिलेकै अवस्थामा ती आयोगलाई अगाडि बढाउने पक्षमा देखिन्न । पहिला त अध्यादेशलाई बेवास्ता गरेर चिप्ल्याउने रणनीतिमा सत्तारुढ नेकपा थियो । तर, अहिले त्यसको म्याद थपाउन लबिङ शुरु भएको छ । यदि आयोगले काम गरेन भने कसरी प्रतिस्थापन गर्ने ? रिक्तताको अवस्थामा कसरी पदपूर्ति गर्ने भन्नेबारे सोमबार बिहान बसेको अनौपचारिक बैठकमा पनि चर्चा भयो । यो आयोग गठन भएपछि उसले निकालेको सार्वजनिक सूचनाका कारण मिलेरै बसेका कतिपय पीडित र पीडकहरु क्षतिपूर्ति पाइन्छ भनेर सिंहदरबार धाउन थाले । दलीय सम्बन्ध खराब भएको अवस्थामा कहिले माओवादीहरु शेरबहादुर देउवालाई मुख्य दोषी भन्दै, त कहिले कांग्रेसहरु प्रचण्ड मुख्य दोषी भन्दै उजुर हाल्न तल्लिन रहे ।

६२ हजारकै मुद्दाको रौँ–चिरा खोतल्ने हो भने त्यो झमेला अनन्तकालसम्म पनि बाँकी नै रहन्छ । तर, घटनाको प्रकृति र प्रबृत्तिका आधारमा समाधानको पहल गर्ने हो भने समाधान सम्भव छ । आयोगले उजुरी लिएर समस्याहरु बल्झिए । तर, कुनै पनि समस्या निश्कर्षमा पु¥याइएन । यसको अर्को विकल्प छ– संकलित सम्पूर्ण विवरण सरकारलाई बुझाएर आफूहरु बिदामा बस्ने । पदाधिकारी गए पनि ऐन छँदैछ । नजीर कस्तो पनि छ भने, अख्तियारका आयुक्तहरु वेदप्रसाद शिवाकोटी र ललितबहादुर लिम्बूको पदावधि सकिएपछि पनि सचिव भगवतीप्रसाद काफ्लेले निमित्त भएर काम चलाए । उनका पालामा अनेकन मुद्दाहरु दर्ता पनि भए । यस्तै गृहकार्य शुरु भएको छ । यता यी आयोगका पदाधिकारीले चार वर्षसम्म सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरह सेवा–सुविधा खाइसकेका छन् ।