​राउतको नाम लिएरै रमिता

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाका विरुद्ध उजुरी बोकेर वीरगञ्जदेखि आइपुगेका जफरुल हुसेन अन्सारी जफरले ९ गते तीन घण्टासम्म संसद सचिवालयमा दुःख पाए । संसदीय सुनुवाई समितिमा उजुरी दर्ता लिने र नलिने विषयमा झमेला हुँदा अन्तिममा सिके राउतको नाममा कर्मचारी धम्क्याएपछि डरले उजुरी लिइएको बताइन्छ । उजुरी आउनासाथ दर्ता फाँटका एकजना कर्मचारी अर्को कोठातिर छिर्थे । कतै फोन गर्थे र उजुरकर्तालाई सकेसम्म दर्ता नगरी फर्काउन खोज्थे ।

जनआस्थालाई जफरुलले बताएअनुसार उनी त्यहाँ तीन घण्टा उभिने क्रममा करिव एक दर्जन मान्छे उजुरी नै दर्ता नगरी फिर्ता पठाइए । तर, अरु केहीका उजुरी दर्ता हुँदै गए । जफरुललाई भने कर्मचारीहरूले थर्काइरहेका थिए, ‘पुलिस लगाएर भए पनि तपाईंलाई लखेट्छौँ ।’ यस्तो भनिनुको कारण थियो, अहिलेसम्म सार्वजनिक बहसमा नआएको वीरगञ्जस्थित छपकैया पोखरीको जग्गा चोलेन्द्रका नाता पर्ने प्रमोदविक्रम शाहको नाममा कायम गरिएकोबारे । जफरुल पुग्नेबित्तिकै दर्तामा बसेका कर्मचारीले उनको उजुरी पढेपछि अर्को कोठामा गएर मोबाइलमा कसैलाई सुनाए । त्यसपछि ‘यो दर्ता हुँदैन, तपाईं जानुस्’ भनियो । तर, उनी फर्किएनन् ।

विहान ११ बजे संसद सचिवालयभित्रैबाट गेटमा पास भन्न लगाएर सिंहदरबार छिरेका उनलाई अन्तिममा दुई बजेभित्र गेटमा पास बुझाउनुभएन भने पुलिस आएर लैजान्छ भनी डर देखाइयो । उनी पनि के कम थिए र † उजुरी दर्ता गर्नै नमानेपछि भन्न बाँकी राखेनन्, ‘तपाईंहरू उजुरी लिनुहुन्न भने यस्तो उजुरी लिने पसलहरू मधेसमा कति छ कति † मलाई गैरकानुनी बाटोमा जान लगाउँदै हुनुहुन्छ । म त्यो बाटोमा गएँ भने भोलि तपाईंको अनुहार पनि बिर्सिन्नँ । ख्याल गर्नुस्…! हाम्रो लागि सिके राउत कुनै ठूलो कुरा होइन, जहिले, जहाँ पनि भेट्न सकिन्छ । तपाईंहरूले दुःख दिएर म त्यता जानुप¥यो भने के गर्नुहुन्छ ?’ यसपछि बल्ल एकजना कर्मचारीले ‘खै, एकचोटि फेरि हेरौँ त’ भन्दै उजुरी मागे । दर्ता गरेर नम्बर दिए, अनि ‘जानुस्’ भनेर पठाए ।

छपकैया पोखरी सार्वजनिक गराउन स्थानीय बासिन्दा रामदयाल यादवको तर्फबाट २०५९ माघमा पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको थियो । त्यसमा ०५६ असार २६ मा जिल्लाले र ०६७ असार २८ मा पुनरावेदन अदालत हेटौँडाले सार्वजनिक ठहर गर्दै निजी उपभोग अमान्य हुने भनेको थियो । तर, भदौ ८ मा सर्वोच्च अदालतले जिल्ला र पुनरावेदनको फैसलालाई उल्ट्याउँदै दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रसमशेर राणाको बेञ्चले प्रमोदविक्रम शाहको नाममा सो जमिन कायम गरिदिएको थियो । ‘नातावादका आधारमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता कायम गरिएको’ व्यहोराको उजुरी थियो, जफरुलको । ऐतिहासिक धरोहर तथा सार्वजनिक सम्पदा संरक्षण अभियान र जिल्ला अदालत पर्सामा आवश्यक मुद्दा दायर गरी छपकैया पोखरी सार्वजनिक गर्न माग गर्न गरेको फिरादीका संयोजक नै जफरुल थिए ।

हिजो संसदीय सुनुवाई समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन हुनुअघि नेकपाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले चोलेन्द्रलाई यो आरोपबारे प्रश्न गरेका थिए । उनले प्रमोदविक्रम आफ्नो नातेदार नभएको बताउँदै फिल्ड बुकमा नाम जनिएको, साविक श्रोत र तिरोका आधारमा नापी कार्यालयले पोखरीलाई प्रमोदकै नाममा दर्ता गरेको आधारमा फैसला गरेको सुनाए । तर, तत्कालीन नगर पञ्चायतले पोखरी सार्वजनिक भनेर उजुर ग¥यो । उजुरीमा लेखिएजस्तो सत्य नभएको भन्दै जिल्ला अदालतले हदम्यादका आधारमा उजुरी खारेज ग¥यो । पुनरावेदनले जिल्लाकै आदेशलाई सदर ग¥यो र सर्वोच्चले दोहो¥याउनु नपर्ने भनी फैसला गरेको सुनाए । उनले भने, ‘हदम्यादका आधारमा अन्तिम भनेर सर्वोच्चबाट निर्णय भइसकेपछि त्यसै विषयमा त्यही फिरादपत्रमा दाबी गरिएका कागज प्रमाणहरुका आधारमा दोस्रो मुद्दा प¥यो । जिल्ला र पुनरावेदनले सार्वजनिक भनेर ठहर ग¥यो । तर, सर्वोच्चमा आइसकेपछि अन्तिमताको सिद्धान्त र पहिला नै हद म्यादका आधारमा खारेज भइसकेको आधारमा तल्लो अदालतको फैसला उल्टाइएको हो ।’