​ओली सरकारसँग यत्ति आग्रह

सरकारले तोकेको मूल्यमा आम मानिसले चिनी किन पाउँदैनन् ? लागतमूल्य प्रतिकेजी ४५ भन्दा बढी पर्दैन । तर, किन सिण्डिकेट लगाउँदै नेपालका सबै चिनी उत्पादक मिलेर प्रतिकेजी फ्याक्ट्री मूल्य नै ६८ निर्धारण गर्दछन् ? अनि सरकार यसमा किन मौन बस्छ ? एकातिर भारतबाट कर तिरेर ल्याइएको चिनी पर्याप्त नाफा राखेर साल्ट ट्रेडिङले रु ६८ मा बेच्नसक्छ भने नेपालकै उखु र सस्तो जनशक्ति प्रयोग गरी उत्पादित चिनीको कारखाना मूल्य कसरी ६८ नै निर्धारण गरिन्छ ?
 
सरकारको स्वामित्वमा रहेको साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडले बिचौलियालाई चिनी दिने गरेको छ । खुद्रा व्यापारीलाई ५ किलोभन्दा बढी दिँइँदैन । सर्वसाधारण जनताको साल्ट ट्रेडिङमा पहुँच छैन । उपत्यकाभरका उपभोक्ताले टेकु वा कोटेश्वरमा भएको साल्ट ट्रेडिङ बिक्रीकक्षमा ५ किलो चिनी लिन जान कत्तिको व्यावहारिक हुन्छ ? ग्यास उपलब्ध गराउन टोलटोलमा बिक्रेता राखिए झैं सरकारले तोकेको दरमा चिनी वितरण गर्न सकिन्न ?

चुलो बाल्नासाथ आवश्यक पर्ने उपभोग्य सामग्री तेल, आटा, चामल, दाललगायत खाद्यान्नको बिक्री अवस्था पनि यस्तै छ । तर, प्रदेशले घोषणा गरेको बिदामा कार्यालय खोलेको भनी नेपाल राष्ट्र बैंकामा तालाबन्दी गर्न जाने मन्त्री किसानको करोडौं नतिर्ने चिनी मिलमा किन चुकुल ठोक्न जाँदैनन् ?

यति मात्र होइन चिनी, मैदा, आटा, नुनलगायत सामग्री उत्पादकले एकै दिनमा फरक फरक मूल्य राखी बिक्री शुल्क किन निर्धारण गर्छन् ? यो कालोबजारी हो कि होइन ? यस्ता असमान व्यवहार र कालोबजारी रोक्ने जिम्मेवारी पाएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किन मौन बस्छन् ? सरकारले फ्याक्ट्रीमूल्य निर्धारण नगर्दा उत्पादकले एकै दिन एउटै वस्तुको प्रति बोरा १ सय ३५ रुपैयाँसम्म कम, बेसी गरेर बिक्री गरिरहेका छन् । आरपी एग्रो इण्डष्ट्रिज प्रालि कैलालीले एकै दिन बेचेका उही प्रकृतिका उत्पादनमा यस्तो फरक मूल्य कायम गरिएको हो । सबै खानेतेल उत्पादक कम्पनी र चिनी, आटा, चामल, दाल, गेडागुडीको प्रवृत्ति पनि यस्तै छ ।
 
जसरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण गरी राज्यले बजार नियन्त्रण गरेको छ त्यसैगरी अन्य उत्पादनको हकमा पनि बजार व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यो राज्यको सामान्य दायित्व हो । अमृत ब्राण्डको सनफ्लावर तेल आज प्रति कार्टुन (१०लिटर) को मूल्य १३५० देखि १४०० सम्म छ । दुगडले उत्पादन गर्ने सनफ्लावरको मूल्य १५५० देखि १६०० सम्म प्रतिकार्टुन छ । यस्तो फरक किन हुन्छ ? उत्पादनको गुणस्तर र तौल दुवैले राखेको सूचकांक समान देखिन्छ तर मूल्य फरक किन ? यो कालोबजारी हो कि होइन ?