​शुरुमै संघीयताको स्वाद

यसरी थर्काई–थर्काई अहिले सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिकाका केही पदाधिकारी अमेरिका पुगेका छन् । उता, ‘घुमन्ते मेयर’ भनेरै चिनिएका ललितपुर महानगरका चिरिबाबु महर्जन पनि अमेरिका जाने लाइनमा छन् । खर्च गर्ने सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय धाएका धायै छन् । उता, एक नम्बर प्रदेशले ६१ एम्बुलेन्स किनेर बाँड्ने भन्दै भन्सार छूट मागेको छ । अर्थात्, संघीयताका नाममा मागहरु बढ्दा छन् । माथिका मन्त्री र कर्मचारीको भ्रमणलाई कसिएको छ, तर तलचाहिँ त्यसको लहर बढ्दो छ ।

गाउँपालिकाहरुले एम्बुलेन्समा परिणत गर्ने भन्दै भन्सार छूटमा ल्याण्डक्रुजर गाडीको लागि अनुमति मागिरहेका छन् । बजेट बनाउने चटारोमा अहिले अर्थमन्त्रालयमाथि तीव्र दबाब छ । कसैले नकराएसम्म अध्यक्ष, उपाध्यक्षले जहाँ पनि तान्ने फोरह्विल ल्याण्डक्रुजर गाडी चढेर हिँड्ने रहर राखेको बताइन्छ । भोलि कतैबाट कुरा उठिहालेछ भने एम्बुलेन्स भनेर ट्वाँई–ट्वाँई कराउने साइरन हाले भैगो ।

गैरबजेटरीअन्तर्गत विनियोजित नभएका विभिन्न शीर्षकमा माग गरिएको रकमको अंक आठ खर्ब पुग्यो । प्रदेशहरुले सडकका निम्ति २५ अर्ब, सिञ्चाईका निम्ति ६ अर्ब, खानेपानीका निम्ति ३ अर्ब मागेका छन् । गृहले प्रहरीको भत्ता बढाउन माग गरेको छ, राशनबापत । स्थानीय तहले कर्मचारीलाई दिएको अनुदानबाट तलब भत्ता खुवाउन पुगेन भनेर माग्ने क्रम बढेको छ । माथिबाट माग्ने, तल खपत हुने । आफ्नो दायित्व नहुने, उठाउने ठाउँको पनि ठेगान  नहुने । शायद शुरु शुरुमा यस्तै हुन्छ ।