​हामीले उतिबेलै भनेको हो नि !

पुस १८ गते जनआस्थामा प्रकाशित प्रमुख समाचारले आशंका गरेको थियो कि, ‘देशबाट भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न पद तथा गोपनीयताको शपथ खाएकाहरूले नै अधिकारको दुरुपयोग गरी ठूलो रकम घुस मागेको प्रमाणसहित उजुरी आयो भने यस्तोमा कारबाही हुन्छ के ? अहिले अख्तियारकै एक आयुक्तमाथि पुसको जाडोमा जिउ तात्ने सप्रमाण उजुरी परेको छ तर निश्चित छ यस मामिलालाई भित्रभित्रै दबाइनेछ ।’

मामिला भित्रभित्रै त दबेन । किनभने, जनआस्थाले खुलासा गरेपछि विभिन्न सञ्चारमाध्यमको निरन्तरको फलो अपका कारण अख्तियार आयुक्त राजनारायण पाठक पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भए । तर, फेरि कुरा उही, भित्रभित्रै सामसुम पार्ने गरी पाठक मुक्त बनाइँदै छन् । जनआस्थाले ‘मुहानमै भेटियो डरलाग्दो चुहान’ शीर्षक उक्त समाचारमा भनिएको थियो, ‘संविधानको धारा २३९ को उपधारा २ हेरियो भने त्यहाँ प्रस्टै विभाजनको रेखा पाइन्छ । एउटै प्रकृतिको अपराधमा कसैलाई उन्मुक्ति त कसैलाई दण्ड दिने हाम्रो प्रावधान हो– न्यायाधीश, सेना र संवैधानिक अंगका व्यक्तिलाई कानुनी संरक्षणको सुविधा । उनीहरू पदमा रहुञ्जेल सुब्बा–खरदारजस्तो झ्यापझ्यापी समातिने अवस्था हुँदैन । त्यसमा पहिला महाभियोग लगाई पदबाट हटाएपछि मात्रै मुद्दा चलाउन पाइने कुराको प्रत्याभूति दिइएको छ ।’

तर, घुस लेनदेनको भिडियो प्रधानमन्त्रीसहितका उच्चपदस्थ अधिकारीले हेरेको महिनौँसम्म पनि उनीविरुद्ध महाभियोग लाग्ने त कहाँ–कहाँ, मिडिया नतात्तिउन्जेल कसैले ‘चुँ’ सम्म बोल्न सकेनन् । आयुक्त पाठकले कानुनी सुविधालाई उन्मुक्तिको अर्थमा लिएर राजीनामा दिएका छन् । यस्तो हुँदा पदमुक्त भएको एउटा आयुक्तमाथि स्वयं अख्तियारले छानबिन थाल्नुपथ्र्यो । तर, अहिले अख्तियार पनि तात्तिएको अवस्था छैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ ले घुस लिने व्यक्तिलाई बिगोबमोजिम जरिवाना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफामा ५० लाखदेखि एक करोडसम्म घुस लिने व्यक्तिलाई ६ वर्षदेखि आठ वर्षसम्मको कैद हुने पनि व्यवस्था गरेको छ । चाहने हो भने अख्तियारले यसलाई नै अनुसन्धानको विषय बनाउन सक्छ । यदि, यही घुस प्रकरणलाई लिएर अख्तियारले अदालतमा मुद्दा चलायो र त्यो प्रमाणित भयो भने राजनारायणले कम्तीमा नौदेखि १२ वर्ष जेल बस्नुपर्ने छ ।

नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजको विवाद मिलाइदिने भन्दै उनले फरक–फरक व्यक्तिबाट ७८ लाख रुपैयाँ लिएको प्रमाणसहितका समाचार बाहिर आउँदा पाठक फागुन ३ गते राजीनामा दिने स्थितिमा पुगेका हुन् । त्यसदिन सत्तारुढ नेकपामा उनलाई महाभियोग लगाउनेबारे छलफल भएको थियो । उनी ०७१ सालको फागुनमा आयुक्तमा नियुक्त भएका थिए । त्यसबाहेक त्रिवि, चिकित्सा अध्ययन संस्थान (आईओएम) का पूर्वसहायक डीन प्रा.डा. विमल सिन्हाले पनि राजनारायणले आफूलाई शान्तिनगरस्थित घरमै बोलाएर धम्क्याएको बताएका छन् । जानकी मेडिकल कलेजको एमबीबीएस सिट संख्या बढाउन त्यस्तो धम्की दिएको बताएका हुन् । ‘खारेज गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको कलेजको सिट संख्या बढाउन नमानेपछि ‘हम आपको देखेंगे भनेर धम्क्याउनुभयो’, डा. सिन्हाले भने ।