​ती त सब भन्ने कुरा न हुन् !

गणतन्त्र आएको दश वर्ष, गणतान्त्रिक संविधान जारी भएको तीन वर्ष बढी भई ऐन, नियम, कानुन संशोधन भए । तर, मुलुकको सबैभन्दा महŒवपूर्ण र संवेदनशील निकाय तथा संस्थाले ‘नानीदेखि लागेको बानी’ मा सुधार ल्याउन सकेनन् । 

सरकारको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत साता सार्वजनिक गरेको सहसचिवहरूको समायोजनको सूचीमा नेपाल अझै गणतान्त्रिक मुलुक भइनसकेको झल्को दिएको छ । समायोजनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय निकाय रोजेका सहसचिवहरूको सूचीमा उनीहरू कार्यरत निकाय पनि उल्लेख गरिएको छ । तर, हाल विश्वका विभिन्न मुलुकमा नेपालको तर्फबाट राजदूत वा अन्य अधिकारीको रूपमा रहेका सहसचिवहरूलाई ‘नेपाल अधिराज्यको राजदूतावास’ उल्लेख गरिनुले मुलुक अझै राजतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा रहेको बुझिन्छ । सामान्यतयाः राजनीतिक शब्दकोशमा राजतन्त्र भएको मुलुकलाई मात्र अधिराज्य भन्ने गरिन्छ । ‘अधिराज्य’ भनेको निश्चित व्यक्ति वा शक्तिको अधीनमा रहेको राज्य भन्ने बुझिन्छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित भएको भनिन्छ । तर, राज्यले नै देशलाई ‘अधिराज्य’ का रूपमा चित्रित गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

उता, मुलुकको सबैभन्दा महŒवपूर्ण र सुरक्षा संवेदनशीलतासँग जोडिएको नेपाल प्रहरीको मुख्यालयले सञ्चालनमा ल्याएको वेबसाइटको हविगतले पनि धोती खुस्केको देखाउँछ । राज्यको पुनःसंरचनापछि तीन तहको चुनाव भएको समेत दुई वर्ष बढी भएको छ । सात वटा प्रदेश सरकारमध्ये सबैभन्दा पहिले प्रदेश नं. ६ ले प्रदेशको नामकरण कर्णाली घोषणा गरेको हो । त्यसपछि ४ नम्बर प्रदेशले आफ्नो प्रदेशको नाम गण्डकी राख्यो र सबैभन्दा पछि प्रदेश ७ ले सुदूरपश्चिम प्रदेश घोषणा ग¥यो । तर, आजसम्म पनि नेपाल प्रहरीको वेबसाइटमा गण्डकी प्रदेशको नाम ४ नम्बर प्रदेश नै लेखिएको छ ।

यसले पनि सर्वसाधारणले भन्ने गरेझैँ प्रहरीको सतही व्यवहारलाई उजागर गरिदिएको छ । त्यसैगरी, केन्द्रीय बैंकमा चिरञ्जीवी नेपाल गभर्नर बन्नुअघि डेपुटी रहने कार्यालयलाई ‘डेपुटी गभर्नरको कार्यालय’ भनेर सम्बोधन गरिन्थ्यो । नेपालले उक्त प्रथालाई हटाएर डेपुटी गभर्नर र गभर्नर दुवैको एउटै ‘गभर्नरको कार्यालय’ मात्र भन्न लगाए । चार वर्ष अघिदेखि लिखित रूपमा अपनाएको उक्त व्यवस्थाविपरीत अहिले पनि बैंकको नियमन र विदेशी विनिमय विभागले अर्थ मन्त्रालयलगायत सरकारी निकायमा पठाउने गरेको पत्रमा पुरानै ढर्रा नै दोहो¥याएको पाइन्छ ।