मान्छेमा मिलेको मन
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र तिनका व्यावसायिक संघ÷संस्थाप्रति सकारात्मक नदेखिएका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टका कामप्रति व्यवसायीहरु भने मक्ख छन् । गरिबहरुलाई सकेसम्म धेरै ठग्ने व्यवसायीको शैलीका कारण मन्त्री उनीहरुप्रति सकारात्मक नभएपनि वैदेशिक रोजगार कम्पनी सञ्चालनका लागि तोकिएको नगद र बंैक धरौटीको निर्णयका कारण व्यवसायीहरु उनीप्रति दंग भएका हुन् । कम्पनी सञ्चालनका लागि २ करोड नगद र ४ करोड बैंकिङ धरौटी राख्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रीले क्याबिनेटमा निर्णयार्थ पेश गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रस्तावलाई सच्याउँदै ५ हजार बढी जनशक्ति विदेश पठाउनेलाई २ करोड नगद र ४ करोड बंैकिंग धरौटी अनि ५ हजारभन्दा कम पठाउनेलाई १ करोड नगद र ३ करोड बैंक धरौटी राख्नुपर्ने गरी मन्त्रीको प्रस्ताव सच्याएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय वैधताका लागि संसदमा पेश गर्नुअघि नै व्यवसायीको साझा संस्था वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ, वामपन्थी निकट रोजगार व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष चित्रगुप्त साँवा र संघका प्रथम उपाध्यक्ष रामप्रसाद भन्तना निर्णय सच्याउनुपर्ने मागसहित सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई गुहार्न गएका थिए । आफ्नै चरित्रका कारण मन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत हुन हिच्किचाउने उनीहरु आएपछि महराले कुनै सांसदलाई संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न लगाउन सुझाव दिए । व्यवसायीहरुले वाम सांसदहरुलाई यसका लागि अनुरोध गरेपनि एकैजनाले संशोधन प्रस्ताव राख्न मानेनन् । यसपछि टोली नेपाली कांग्रेसनिकट संघकै एक पूर्वअध्यक्षकोमा पुगी संशोधन प्रस्ताव दर्ताका लागि अनुरोध ग¥यो । उनले बालकृष्ण खाँणलाई भनेपछि प्रकाश रसाइलीले सबै वैदेशिक रोजगार कम्पनीले ७ लाख नगद र २३ लाख बैंक धरौटी राखी कम्पनी सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरे ।
यसैबीच नेकांनिकट संघका पूर्वअध्यक्षले मन्त्रीलाई भेटेर तीन थरी नगद र बैंक धरौटी राख्न सकिए विपक्षी दललाई मनाउन आफूले प्रयास गर्ने र व्यवसायीहरु पनि नकारात्मक नहुने प्रस्ताव राखे । मन्त्रीले कामका आधारमा कम्पनीहरु रहने तथा कामलाई नै आधार बनाई धरौटी रकमसमेत निर्धारण हुनेगरी अघि बढौं भनेपछि सहमति जुट्यो । त्यसपश्चात वार्षिक ३ हजारसम्म मानिस पठाउनेका लागि ५० लाख नगद र डेढ करोड बैंक धरौटी, ५ हजारसम्म उडाउनेले १ करोड नगद र ३ करोड बंैक धरौटी तथा ५ हजारभन्दा बढी पठाउनेले २ करोड नगद र ४ करोड बैंक धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान बनेर प्रस्ताव समितिबाट सर्वसम्मत पास भएको हो ।
वार्षिक १ सय जना मात्र विदेश पठाउने कम्पनीलाई पहिलो वर्ष सचेत गराउने र दोश्रो वर्ष पनि सोही क्रम दोहोरिए खारेज गरिने नियम बनिसकेको छ । यो प्रावधान बमोजिम कोशी मेनपावर र दि रिभर ओभरसिजले मात्र ५ हजार बढी मानिस उडाएर २ करोड नगद र ४ करोड बैंक धरौटी राख्न सक्नेछन् । ३ हजारभन्दा बढी र ५ हजार कम पठाउनेहरु ९ वटा पुग्ने सम्भावना छ ।
टिप्पणीहरू