​मनपरी तरकारी, किन बोल्दैनन् सरकारी ?

नेपालमै उत्पादित तरकारीजन्य सामग्री वितरण संयन्त्र सरकारले बनाउन नसक्दा किसान र उपभोक्ता अकल्पनीय मारमा परिरहेका छन् । कतिसम्म कमिसनखोरी र बद्मासी हुने गरेको छ भने किसानले ५/७ देखि ८/१० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बेच्ने तरकारीजन्य उत्पादन उपभोक्तासम्म आइपुग्दा ८०/९० देखि २ सय रूपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । 

तराईको कुनै किसानले तरकारी फलाएपछि सबभन्दा पहिले खरिदकर्ताको रूपमा बिचौलिया नै पुग्छ । उसले सस्तो मूल्यमा तरकारी खरिद गर्दछ र अर्को बिचौलियालाई दिन्छ जसले प्रथम तहको बिचौलियासँग हजारौं किलो किन्छ । दोश्रो तहको बिचौलियाले सबै तरकारी ढुवानीकर्तालाई एकमुस्ट बेच्दछ । ढुवानीकर्ता भनेको ठूला सवारी सञ्चालनकर्ता हो । उसले आलु, काउली, गोलभेंडा, मटर, बन्दा, भेडे खुर्सानी, घिरौंलालगायत तरकारीजन्य सामग्री ट्रकमा हालेर काठमाडौं ल्याई कालिमाटीमा अर्को बिचौलियालाई बेच्दछ । 

कालिमाटीको बिचौलियाले होलसेलरलाई दिन्छ । होलसेलरले  उपत्यकाभरका खुद्रा व्यापारीहरूलाई वितरण गर्दछ । सात तहको बिचौलियाले प्रशस्त नाफा राखिसकेपछि खुद्रा व्यापारीसम्म आइपुग्दा किसानले ५÷७ देखि ८÷१० रूपैयाँसम्म प्रतिकेजी बेचेको तरकारीको मूल्य कम्तीमा पनि ८० रूपैयाँभन्दा बढी पुगिसकेको हुन्छ । उपभोक्ताले ८० रूपैयाँभन्दा थोरैमा पाउँदैन । किसानसँग तरकारी उठाउने बिचौलियाले एकसय केजी तरकारी लिंदा ९० किलोको मात्र रकम तिर्छ । बीचमै टुटफुट, बिग्रने र सड्ने नाममा सय केजी तरकारीलाई ९० को मूल्यमा खरिद गरेपनि उपभोक्तासम्म आइपुग्दा यो सहुलियत रहँदैन । दश केजी तरकारीको नाफा पनि बिचौलियाले नै लिने गरेको पाइन्छ । 

मन्त्रीलाई भण्टा हान्नेकै हालिमुहाली
गणेशमान पुन आपूर्ति मन्त्री भएका बेला कालिमाटी तरकारी बजार निरीक्षणमा जाँदा शक्तिशाली बिचौलियाहरूले भण्टाले हानेका थिए । हालका मन्त्री मातृका यादव कालिमाटीमा तरकारी तथा फलफूल बजारमा जाँदा पनि उनीहरूले नै विरोध र विवाद गरे । प्रहरीसहित गएका मातृकाको पालामा भने शक्तिशाली बिचौलियाहरूलाई विवाद शुरु गर्नासाथ प्रहरीले समातेर भ्यानमा हालेको थियो । 

कृषिमन्त्री स्वयंले पनि कालिमाटी गई गलत गर्नेलाई कारवाही गर्ने बताएको महिनौं बितिसक्यो । तर दलाली घट्नुको सट्टा बढिरहेको छ ।
 
यसरी हुनसक्छ समाधान
किसानले उत्पादन गरेका सबै तरकारीजन्य उत्पादनको मूल्य निर्धारण गरी त्यहींको सहकारीले लिने व्यवस्था सजिलै गर्न सकिन्छ । स्थानीय सहकारीले किसानलाई यथोचित् मूल्य दिएर लिइएका उत्पादन संकलन गरी काठमाडांै वा अन्यत्र पु¥याएर अर्को सहकारीलाई निश्चित मूल्य अन्तरमा दिन सकिन्छ । काठमाडौं वा अन्य स्थानका सहकारीले सोझै खुद्रा व्यापारी वा होलसेलरलाई सो तरकारी वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु कुनै पहाड पन्छाउने विषय होइन ।

यो व्यवस्था मिलाउन कुनै नयाँ ऐन बनाउनुपर्ने र रस्साकस्सी गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउँदैन । यसो गरिएमा किसानले ५/७ देखि ८÷१० रूपैयाँमा बेचेको तरकारी उपभोक्ताले बढीमा २० देखि ३० रुपैयाँसम्ममा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । तर किन मौन छन् सरकारी निकाय ? किन बोलेर पनि कार्यान्वयनमा जाँदैनन् मन्त्रीहरू ?