​कर छलीमा अरू को–को

ठुल्ठूला व्यापारिक घरानाले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेर देशको अर्थतन्त्र तहसनहस पारेका समाचार प्रशस्तै सुन्यौँ । तर, अर्थतन्त्रमाथि विदेशी दातृ निकायको पनि सानो खेलबाड रहेनछ !

युएनडिपीलगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले नेपालका स्थानीय एनजिओमार्फत सञ्चालन गर्ने विभिन्न किसिमका कार्यक्रमको रकम भुक्तानी क्रममा अनिवार्य भनिने भ्याट बिलहरु नक्कली फेला परेका छन् । हिसाब फस्र्यौट गर्नका लागि पहिला भ्याट बिल अनिवार्य संकलन गरिने र पछि विदेशी दातृ निकायले नेपालको अर्थप्रशासनमा पत्राचार गरी सोबराबरको रकम फिर्ता पाउने सुविधा छ । यसअनुसार स्थानीय संघ–संस्थालाई पनि भ्याट बराबरको रकम पुर्ताल (रिफण्ड) गर्ने गरिएको छ । तर, सामाजिक भावनाले सञ्चालित भनिएका त्यस्ता स्थानीय संघ, संस्थाहरु नै व्यापारीजस्तै छल्ने मनोबृत्तिका हुँदा समस्या आएको हो । मानांै, स्थानीय संस्थाले एक लाख रुपैयाँमा कुनै होटलमा कार्यक्रम ग¥यो । तर, बिल तिर्दा भ्याटबापत १३ प्रतिशत अलग्गै रकम पनि तिर्नुपर्ने † त्यसो गर्दा बजेट १३ हजारले बढ्छ । त्यसैले उनीहरुले १३ हजार बचाउनका लागि नक्कली भ्याट बिल पेश गर्ने, त्यही बिल युएनडिपी वा त्यस्तै दातृ निकायले नेपाल सरकारमा पेश गर्ने गर्दछन् । चोरी काम गरेपछि बच्न गाह्रो त हुने नै भयो । त्यस्ता संघ–संस्थाले दिएका भ्याट नम्बरका आधारमा छानवीन गर्दा त्यो नम्बरको बिल प्रयोग गर्ने फर्म नै नहुने वा अरुकै नम्बर प्रयोग गरिएको हुने † यसो भएपछि सरकारले विदेशी दातृ निकायलाई भ्याट रकम फर्काओस् कसरी ? एकातिर खर्च भइसक्यो, अर्कोतिर शोधभर्ना भएन । 

नक्कली त नक्कली नै भए । सक्कलीले पनि नक्कली बिल जारी गरेका छन् । करदाता इमान्दार नहुने, सम्बन्धित निकाय पनि चूप लागेर बस्ने कारण यो बेथिती मौलाएको छ । आन्तरिक राजश्वतर्फ नक्कली भ्याटबिलले बजार छपक्कै छाएको छ । जस्तो कि, पार्टी प्यालेस । च्याउसरी यो व्यवसाय फस्टाएको छ । एकैदिनमा दुई–चारवटा भोज पर्छन् । पर्ने दामको मूल्यांकनका आधारमा हैन, तिर्ने मान्छेको हैसियत हेरेर दरभाउ तोक्दै सतप्रतिशतदेखि डेढ दुई सय प्रतिशतसम्म नाफा खाने ती पार्टी प्यालेस प्रायःजसो भ्याटमा दर्ता छैनन् । एउटा होटलको नाममा प्रिन्टेड प्यान बिल जारी गर्ने र अर्कोको नाममा त्यही नम्बर प्रयोग गर्ने गरिन्छ । वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको पनि भ्याट नतिरिने कारण यही हो । त्यसैले यता पनि कडाइ गरिने भएको छ । यसै कारण देशभरिका मोबाइल पसल, पेट्रोल पम्प र पार्टी प्यालेसहरुमा एकैदिन छापा मारिएको छ ।

उता, बूढानीलकण्ठस्थित चन्दनकृष्ण कायस्थको स्वामित्वमा रहेको करोडौंको जग्गा किर्ते कागजात बनाएर बिक्री गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका चावहिल मालपोत कार्यालयका प्रमुख अधिकृत कमलप्रसाद तिमल्सिनालाई धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशमाथि उच्च अदालतले हस्तक्षेप गरेको छ । उनीसहित नासु चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ र दुई कार्यालय सहयोगीलाई जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कृष्णप्रसाद पौडेलले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएका थिए । त्यस प्रकरणमा उच्च अदालतले थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भनेको छ । उनीहरुकै विरुद्ध अख्तियारमा सरकारी सही छाप कीर्ते दस्तखतसम्बन्धी उजुर पनि परेको थियो ।