सुशील कोइरालालाई त्यसरी अपमान नगरेको भए...

राजनीतिक माहोल यस्तो बन्दै छ कि संविधानका कमीकमजोरी पहिचान गरेर समसामयिक परिवर्तन या जरुरी धारामा आवश्यक संशोधनमार्फत अझ लोकतान्त्रिक, अझ समुन्नत समाजवादतर्फको यात्रामा जानुलाई असान्दर्भिक मान्न सकिँदैन । 

तर, प्रतिनिधि सभाका दुई ठूला दल मिलेर संविधान संशोधनको मुद्दा संसदमा प्रवेश गराउनुको सट्टा बाहिर बाहिरै हल्ला बढी गर्न थालिएको छ । यसै त दुई दुई वटा संविधान सभाको निर्वाचन गरेर बल्ल–बल्ल संविधान बनाउन सकिएको थियो भने अहिले संविधान संशोधनको प्रश्न किन उठ्यो र उठाइयो भन्ने कुरामा सर्वप्रथम सत्तासीन दलहरू नै एकमत हुनुपर्छ । कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भनेजस्तो सत्तामा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति, सरकारलाई पक्षमा मत दिएर सहयोग गर्ने जनमत पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीका बीचमा संविधान किन संशोधन गर्ने र कसरी गर्ने भन्नेबारे न छलफल भएको पाइन्छ, न त कुनै एजेण्डामा एकमत नै बनेको छ । अर्कोतिर, हालै मात्र सत्ताबाट बहिर्गमित भएको नेकपा माओवादी केन्द्र र सत्ता राजनीतिमा जहिले पनि निर्णायक रहेको नेकपा एसको के धारणा छ भन्नेले पनि महत्व राख्छ । जतिसुकै विचारशून्य भनेर खिसी गरे पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समेत साझा एजेण्डामा सहमति चाहिन्छ भन्ने कुरा सायद सत्तासीन दलका ठूला पार्टीले बुझेकै होलान् । 

संविधान कार्यान्वयनमा संविधान आत्मसात् गर्ने संयमता, संविधानका मर्मलाई अभ्यास गर्ने धैर्यता र आँट चाहिन्छ । प्रजातन्त्रमा सधैँ लोकरिझ्याईँ मात्र हुँदैन । पछिसम्मको दृष्टिले राज्य सञ्चालन गर्ने हिम्मत पनि चाहिन्छ । त्यसैले संविधानको सफल कार्यान्वयनमा संविधानवादप्रति आस्था र निष्ठा आवश्यक छ । 

राजनीतिक आरोह र अवरोेह तथा अनेक दाउपेचका बीच २०७२ साल असोज ३ गते दोस्रो संविधान सभाबाट मात्र घोषणा हुन सकेको संविधान २०७२ को पनि नौ वर्ष भएको छ । त्यो बेला संविधान ल्याउन कसले बढी योगदान पु¥यायो भन्ने कुरामा होडबाजी थियो भने अहिले कार्यान्वयनमा को बढी जवाफदेही भन्ने विवाद छ । यो लोकतान्त्रिक संविधानमा कसले बढी अपनत्व राख्ने भन्ने कुरा अझै कति वर्षसम्म छिनोफानो हुन सक्ने देखिँदैन किनभने संविधानको अभ्यासमा को बढी इमान्दार हुने भन्ने हेर्न बाँकी नै छ । कसले बढी अपनत्व लिन्छ भन्नु भन्दा पनि कसले संविधानको मर्म र अन्तर्यलाई आत्मसात गर्छ भन्ने बढी हेरिनेछ । 

एकातिर संविधान मान्छु भनेर उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री अनि राजदूतहरूको भागबण्डामा सक्रियतासाथ सरिक हुने अनि फेरि संविधान दिवसप्रति कटु आलोचक हुँदै कालो दिवस भन्नेहरूको पनि संविधानप्रति धारणा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । एकातिर संविधानका प्रावधानहरूको आधारमा विभिन्न पदको स्वाद लिने अनि त्यही संविधानबारे अनर्गल प्रचार गर्ने काम सायद राजनीतिक नैतिकताभित्र पर्दैन कि ? 

संविधानवाद भनेको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा मात्रै हो । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाबाहेक अन्य व्यवस्थामा पनि संविधान देखाउनका लागि राखिएको हुन्छ । त्यो एउटा देखावटी तर सरकारलाई निरंकुश पार्ने औजार मात्र हो । संविधानवाद भनेको विधिको शासन हो । सैनिक शक्तिको आडमा संविधानलाई खेलौना बनाउँदा राजतन्त्रको के हालत भयो, त्यसबारे अब धेरै शब्द खर्च गर्नु नै पर्दैन । संविधान आफैँमा एउटा गतिशील तर जीवन्त सहमतिको प्रक्रिया हो । न यो कहिल्यै पूर्ण हुन्छ, न त आफैँमा अपूर्ण हुन्छ । बेलायतमा लिखित संविधान छैन तैपनि संवैधानिक प्रक्रियाका प्रावधानलाई सहमति र परम्पराले धानेकै छ । परम्परालाई कानुनले नैतिक बन्धनमा राखेको हुन्छ । 

संविधान आफैँमा एउटा राजनीतिक दस्तावेजमात्र हो । यो आफैँमा न त प्रजातान्त्रिक हुन्छ, न आफैँमा निष्क्रिय वा निरंकुश हुन्छ । यसमा लेखिएका साह्रै प्रजातान्त्रिक प्रावधानले पनि अभ्यास खोज्छन् । जस्तै कि जर्मनीमा वाइमरको संविधानले हिट्लर जन्माएको थियो । हामीले नौ वर्षअघि ल्याएको संविधानमा पनि कतिपय प्रावधानप्रति असन्तोष देखिएको थियो र अझै त्यो असन्तोष बाँकी नै छ । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा त्यस्तो हुन्छ पनि । तर, केही मतैक्यले चल्छ, केही बहुमतीय प्रणालीले चल्छ तर संविधानप्रतिको धारणा नै स्पष्ट नभई कसरी कार्यान्वयनमा एकरूपता आउला ? कसरी संशोधन हुन सक्ला ? अहिले हामी नयाँ संविधानको नवौँ वार्षिकोत्सव मनाउँदा पनि दिल खोलेर संविधान कार्यान्वयन भएको कुरा भन्न सकिरहेका छैनौँ र कतिपय धारा अझै कार्यान्वयनमा आउनसमेत सकेका छैनन् । 

तर अहिलेको महत्वपूर्ण समस्या भनेको संघीयताको कार्यान्वयन हो । राज्यको पुनःसंरचनासहित जनताको अधिकारलाई स्थानीय तहमा लैजानु हो । उही जिल्ला, उही गाविस, उही नगरपालिका र उही प्रदेशमा कसरी राज्यको पुनःसंरचना सम्भव छ त ? सायद त्यसैले अहिले संविधान संशोधनमा त्यही विषय मुखरित भएको छ । धेरै गाविसलाई गाउँपालिका या नगरपालिका बनाएर मात्रै सुशासन सम्भव भएन । अहिले १५ प्रतिशत भ्रष्टाचारको अभिलेख तिनै स्थानीय तहमा देखिएको बताइन्छ । तर समस्याचाहिँ कहाँ देखियो भने राज्य संरचनाको कुनै खाका नभई संघीयतालाई आत्मसात गर्न थालिएको छ । राज्यका धेरै कानुन संविधानको भावनाअनुरूप परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएका छन्् र राज्यको पुनःसंरचनासँग तिनको अद्यावधिक हुनुपर्ने बाध्यता छ । 

प्रदेश संख्या पनि कति हुँदा आदर्श हुने भन्ने अझै स्पष्ट हुन सकेन र खासगरी कोशी प्रदेशले अझै विद्रोहको झिल्का खेप्दैछ । विशेष संरक्षित क्षेत्रका वारेमा पनि कुनै ठोस प्रस्ताव वा निर्णय बाहिर आएको छैन जबकि संविधान आएको नौ वर्ष पुगेको छ । तीन तहबीच समन्वयको कमी देखिन्छ । यसै पनि दश वर्षमा पुनरवलोकन गर्ने भन्ने त संविधानमा नै लेखिएको छ । 

अझै हामीसँग समय छ, आपसमा बसेर संविधानलाई कसरी प्रजातान्त्रिक र सर्व स्वीकार्य बनाउने भन्ने कुरामा छलफल गर्न सक्छौँ । संसदमा भएका अप्रजातान्त्रिक शक्तिसँग मुकाबिला गर्न सक्छौँ । सहकार्यले कस्ता–कस्ता कुरा त सम्भव भए भने बनेको संविधानलाई कार्यमूलक बनाउन किन सकिँदैन ? सर्पले भ्यागुतालाई गाँजिसक्दा पनि भ्यागुताले झिँगा टिप्न खोजेझँै नगर्दा कसो होला ? मुलुक यसरी संक्रमणकालीन अवस्थामा स्थायी रूपमा जकडिन थाल्दा पनि आपसमा बसेर काम गर्न नसक्ने किन ? मिलेर काम गर्ने बेला आएको कुरा समयको देखाएको छ । यो समयको पदचाप सुन्ने बेला ढिलो नहोस् । कसैको रिसमा, कसैको झोँकमा र कसैको आवेगमा मुलुकलाई बन्धकीमा नराखियोस् । र, संविधान संशोधनलाई खेलाँची पनि नसम्झिइयोस् । 

नेपालमा हामीले लागू गरेको व्यवस्थाले नै सरकार परिवर्तन भइरहने प्रावधानको पुष्टि गरिएको छ । वास्तवमा संविधान राज्य सञ्चालनको एउटा निर्देशिका मात्र हो, यो त पात्रतामा भर पर्छ । पात्रतामा सहिष्णुता छ, पात्रतामा संस्कार छ र पात्रतामा प्रजातान्त्रिक गुण छ भने गरिने व्यवहारले पनि एउटा लोकतान्त्रिक मानकको काम गर्छ । पात्रतामा बदलाको भावना छ, जसरी पनि सत्ता नै कब्जा गर्ने नियत छ भने त्यसको परिणाम पछि जस्तो भए पनि अहिलेलाई जसरी हुन्छ सरकारमा गएर शासन गरौँ भन्ने हुन्छ । यदि, हामीले नौ वर्ष पहिले नै संविधान ल्याउन आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण क्षमता लगाउने प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई अपमानित नगरी गुणको कदर गरेका हुन्थ्यौँ भने यो सरकार परिवर्तनको खेल सम्भवतः अहिले हुँदैनथ्यो र आपसमा मिलेर संविधान कार्यान्वयन गर्न सकिन्थ्यो होला कि ! 

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)