खटिने, काटिने र ढाँटिने

‘सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन’ को पछिल्लो रूप हो, कर्मचारी समायोजन । समायोजनले गर्दा कतै कर्मचारी नपुगेर हैरान, कतै बढी भएर । अर्थात्, पहुँच हुने छानी–छानी राम्रो ठाउँ पाए, नहुनेले नर्कबराबरका ठाउँ जानुपर्ने ।

समायोजन क्रममा १ नं. प्रदेशका झापा, मोरङ र सुनसरीमा चाहिनेभन्दा बढी सहायक र अधिकृतस्तरका कर्मचारी पुगेका छन् । तर, ताप्लेजुङदेखि सोलुसम्म कर्मचारीको खडेरी नै लागेको छ । समायोजनमा परेका कर्मचारीले पनि विराटनगरतिरै काज बनाउने भएपछि अहिले विराटनगरका अड्डामा कर्मचारीका लागि बस्ने टेबुल कुर्सीसम्मको अभाव छ । तर, त्यहाँ सहसचिव र उपसचिवहरू समायोजनमा परेर पनि नपुगिदिँदा नीतिनिर्माणकै तहमा चरम समस्या आइलागेको छ । 

प्रदेश ३ मा पनि समस्या त्यही छ । प्रदेश सरकारले अधिकृत पुग्यो, उपसचिव र सहसचिव पठाउन भनेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई तोकता गरेको ग¥यै छ । तर, पठाउनेले मात्र पठाएर भएन, जानेहरू पावर लगाएर काठमाडौंमै बस्ने भएपछि । त्यसमाथि उनीहरूको तर्क छ, काठमाडौं पनि प्रदेश ३ नै त हो !

समायोजनका क्रममा भेदभाव पनि कतिसम्म गरिएछ भने,  प्रदेश २ मा कालो छाला हेरी–हेरी कर्मचारी पठाइएका छन् । मागेर प्रदेश २ मा जान चाहनेबाहेक मन्त्रालयले समायोजन गरेका कर्मचारी सबैजसो मधेसीमूलका छन् ।