​घर हुनेलाई समेत घरभाडा

प्रान्तीय राजधानी पोखरामै घर हुने सांसदहरुलाई पनि प्रदेश सरकारले घरभाडा सुविधा दिने भएको छ । सांसदहरुको पारिश्रमिक तथा सेवासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐनअनुसार सांसदहरुले प्रति महिना १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा सुविधा लिँदै आएका छन् । २०७४ चैत ३० गते पारित ऐनको दफा ६ (२) मा पोखरा महानगरपालिकामा आफ्नै घर नभए मात्र सुविधा दिइने उल्लेख छ । उपदफा २ मा भने मर्मत र सम्भार प्रदेश सरकारले गर्ने व्यवस्था छ । सोही उपदफाको आधारमा राजधानीमा घर हुने सांसदहरुलाई सुविधा दिइने भएको हो । कास्कीमा मात्र प्रत्यक्ष ६ र समानुपातिकतर्फ ७ गरी १३ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । यहाँ स्याङजा तथा मुस्ताङका सांसदहरुको समेत घर छ ।
यसअघि राजधानीमा घर हुने १३ जना सांसदले यो सुविधा लिएका थिएनन् । तर, मन्त्रिपरिषदको आइतबारको निर्णयानुसार राजधानीमा घर हुने सबै सांसदले ऐनमा व्यवस्था भएको भन्दा आधा रकम आवास सुविधाबापत पाउनेछन् । उनीहरुले मासिक ७ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउने भएका हुन् ।

यसैगरी मन्त्रिपरिषदले सांसदहरुको सुविधा बढाउने निर्णय पनि गरेको छ । बुधबारको बैठकले सांसदहरुको भत्ता २ सय ५० रुपैयाँले बढाउने निर्णय गरेको हो । यो निर्णयसँगै प्रतिबैठक ७ सय ५० रुपैयाँ भत्ता पाउने सांसदहरुले अब प्रतिबैठक १ हजार पाउनेछन् । ऐन बनेयता सुविधा बढाईएको यो दोश्रो पटक हो । यसअघि पनि मन्त्रिपरिषदले यातायात सुविधा भन्दै सांसदहरुलाई ७ सय ५० रुपैयाँ भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त ऐनअनुसार दलका सभापति र सचेतकहरुले सवारी साधन उपलब्ध नहुन्जेलसम्म मासिक १० हजार रुपैयाँ सवारी साधन खर्चबापत पाउँछन् । हाल, समितिका सभापतिहरुलाई सवारी सुविधा उपलब्ध गराईएको छ भने प्रमुुख सचेतकले संसद सचिवालयका एक्स्ट्रा गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन् । सबै दलका सचेतकहरुले हालसम्म सवारी सुविधा नपाएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । 

सदनमा नेकपाबाट प्रतिनिधित्व गरेतापनि सचेतकहरुले एमाले र माओवादीको नामबाट सुविधा लिँदै आएका थिए । यस विषयमा समाचार प्रकाशित भएपछि सांसदहरुले यो सुविधा लिएका थिएनन् । हाल नेकपा एकीकरण भइसकेको छ, भने सचेतक पनि नेकपाकै तर्फबाट तोकिएका छन् । तर, मन्त्रिपरिषदको आइतबारको निर्णयले छुट्टाछुट्टै दलको तर्फबाट सचेतकको प्रतिनिधित्व गर्दाको सुविधा लिन बाटो खोलिदिएको छ । ‘बीचमा उहाँहरुले पैसा फिर्ता गर्नुभएको रहेछ, यो निर्णयले नियमित पाउँदै आएको सुविधामा निरन्तरता हुनेछ’ प्रवक्ता बस्नेतले भने । मन्त्रिपरिषदको यो निर्णयानुसार प्रदेशका सांसदहरुको सुविधामा मासिक लाखौँको व्ययभार थपिएको छ ।