​अर्को क्षेत्रमा पनि कानुनी आक्रमण

हामी एनसेलले पुँजिगत लाभकर नतिरेको, बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिले पाएको कुरा त गर्छौं । तर, पत्याउनै नसकिने परिमाणमा पुँजि पलायन भइरहेको र अपारदर्शी आर्थिक कारोबार चलिरहेको अर्को क्षेत्रमाथि पनि सरकार कठोर बनेको छ । त्यो हो, शैक्षिक परामर्श (एजुकेशन कन्सल्टेन्सी) ।

सरकारले अहिले विभिन्न सातवटा कन्सल्टेन्सीका बैंक खाता रोक्का गरेको छ भने बाँकी एक दर्जनको खाता रोक्ने, सम्पत्ति जाँचबुझ गर्ने काम थालिएको छ । 

बैंक खाता रोकिएमध्ये एउटा हो, काठमाडौं इन्फोसिस । मोरङको बेलबारीबाट काठमाडौं आई केही वर्ष कन्सल्टेन्सी चलाएका भरमा राजेन्द्र रिजालले डिल्लीबजारस्थित बाटुलेघरसँगै भव्य महल खडा गरे, जहाँ गुरुङ भोजनालय पनि सञ्चालित छ । अर्को छ, पुतलीसडकमोडमा द नेक्स्ट नामक एजुकेशन कन्सल्टेन्सी, शालिग्राम भण्डारीको । यसको पनि संदिग्ध आर्थिक गतिविधिका कारण बैंक खाता रोक्का छ । नयाँ बानेश्वरस्थित कृष्ण टावर रहेको कृष्ण पाण्डेको प्रोफेसनल नामक कन्सल्टेन्सी पनि रोक्कामा परेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीका लागि जारी गर्ने ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी)’ र एजुकेशन कन्सल्टेन्सीले पेश गर्ने विवरणबीच असमानता देखिएपछि सरकारले छानवीन गरेको थियो । प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट सात कन्सल्टेन्सीका गतिविधिमा कैफियत देखिनासाथ खाता रोक्का भएको र बाँकीको हकमा चाँडै नै निर्णय लिइने शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् । स्रोतका अनुसार, एजुकेशन कन्सल्टेन्सीका नाममा नेपालबाट वर्षेनी अर्बौं रकम विदेशिएको छ । त्यसमध्ये नेपालमा कर नतिरी वा नेपालमा कारोबार सञ्चालन गरेर विदेशी शिक्षण संस्थाले कन्सल्टेन्सीहरुलाई पठाउने कमिशन उतैको बैंक खातामा जम्मा गर्ने प्रबृत्ति बढेको छ । 

अहिले एजुकेशन कन्सल्टेसीवाला बीच अर्को समस्या छ, एफडिआई (फरेन डाइरेक्ट इन्भेष्ट) भिœयाउने र नभिœयाउनेबारे । सञ्चालकहरुको संस्था इक्यानमा नेकपाको बहुमत छ । उसले लगानीको सानो क्षेत्र भन्दै नेपालमा एफडिआई भित्रिनु हुँदैन भन्छ । तर कांग्रेससम्बद्ध सञ्चालकहरुले सर्वोच्चको आदेश गराएर उक्त परियोजना भिœयाउन पाउने कानुनी हैसियत बनाएका छन् । नेपालबाट वर्षेनी ५० हजार विद्यार्थी विश्वका विभिन्न भागमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न बाहिरिने शिक्षा मन्त्रालयको विवरण छ । एकजना विद्यार्थीले युरोप, अष्ट्रेलिया अध्ययन गर्न जाँदा कम्तिमा २५ देखि बढी ५० लाखसम्म खर्च गर्छन् ।

त्यस्तो क्षेत्रलाई सानो मान्न नसकिने कांग्रेससम्बद्ध व्यवसायीको धारणा छ । तर, शिक्षा मन्त्रालयले अहिलेसम्म एफडिआईको काम अगाडि बढ्न दिएको छैन । एफडिआई अष्ट्रेलियन सरकारको आधा र आधा निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालित परियोजना हो । यो भनेको ब्रिटिशहरुले आइएलटिस सञ्चालन गरेजस्तै हो । एफडिआई भिœयाउनका लागि संसदले पनि बाटो खोलिसकेको छ । ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५’ अनुमोदनको चरणमा छ । विधेयकको दफा ३, उपदफा २ को विदेशी लगानी खुला नगरेका उद्योग वा व्यवसायको बुँदा नम्बर ६ मा नेपाल सरकारले तोकेको भन्दा कम लगानी हुने शैक्षिक परामर्श दिने व्यवसाय एवं संस्थाहरु, भाषा तालिम, संगीत तालिम, तोकिएको रकम भन्दा कम लगानी हुने कम्प्युटर तालिम र ५१ प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी लगानी हुने व्यवस्थापन, लेखा, इञ्जिनियरिङ, कानुनी परामर्श सेवाजस्ता व्यवसायमा विदेशी लगानी गर्न नमिल्ने उल्लेख छ ।